जगण्यापासून मरण्यापर्यंत प्रत्येकाच्या कामात येणाऱ्या बांबूच्या उत्पादन व विक्रीला गती यावी म्हणून वनखात्याने तयार केलेल्या बांबू विकास धोरणाचा मसुदा गेल्या सहा वर्षांपासून मंत्रालयात धूळ खात पडला आहे. या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या कोटय़वधीच्या निधीला मुकावे लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गौण वनउत्पादनातील महत्त्वाची कडी असलेला बांबू बहुपयोगी म्हणून ओळखला जातो. देशातील अनेक राज्यांनी बांबू उत्पादनासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. प्रगत म्हणवणारे महाराष्ट्र राज्य मात्र त्याला अपवाद ठरले आहे. या राज्याला अजूनही बांबूचे धोरण तयार करता आले नाही. २००७मध्ये विधिमंडळात या संबंधीचा प्रश्न आल्यानंतर वनखात्याने बांबू धोरणाचा मसुदा तयार केला. हा मसुदा नंतर मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे जाणे अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात कुणीच याकडे लक्ष न दिल्याने हा मसुदा ६ वर्षांपासून मंत्रालयात धूळ खात पडला आहे.
देशातील बहुतांश राज्यांनी बांबू धोरण जाहीर करून केंद्राकडून कोटय़वधीचा निधी मिळवला आहे. यात पूर्वेकडील राज्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्राकडून मात्र बऱ्यापैकी जंगल असूनसुद्धा या धोरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. देशात बांबूच्या १२६ प्रजाती आहेत. सर्वाधिक प्रजाती नागालँडमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात मात्र केवळ ४ प्रजातींचा बांबू उपलब्ध आहे. देशातील एकाही राज्यात बांबूच्या उत्पादन व विक्रीसाठी शासनाची परवानगी लागत नाही. महाराष्ट्र मात्र इथेही अपवाद आहे. या राज्यातील जंगल जास्त असलेल्या ९ जिल्हय़ांत बांबूच्या वाहतुकीसाठी वनखात्याकडून परवाना घ्यावा लागतो. त्यामुळे शेतकरीसुद्धा बांबूची शेती करायला तयार होत नाहीत, अशी माहिती आता समोर आली आहे. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्हय़ात बांबू प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती. त्याच्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांठीया यांनी गेल्या २८ मेला मंत्रालयात वनखात्यातील अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली. या बैठकीत बांबू धोरणाचा मसुदा धूळ खात पडला असल्याची बाब समोर आली. आता हा मसुदा पुन्हा नव्याने तयार करून तो दीड महिन्याच्या आत मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश बांठीया यांनी वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांना दिले आहेत.