नवीन महाविद्यालयांना परवानगी न देण्याच्या निर्णयावर शिक्षणक्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया

राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी न देण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर उच्चशिक्षण क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २९ एप्रिलला जारी केलेल्या शासन परिपत्रकातून हा निर्णय जाहीर केला आहे.
अमरावती विद्यापीठाच्या कलाशाखेचे अधिष्ठाता डॉ.मार्कस लाकडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करतांना म्हटले आहे की, शासनाने सरसकट हा निर्णय अंमलात न आणता ज्या संस्था अत्यंत दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या आहेत त्यांचा अपवाद करून त्यांना नवीन तुकडय़ा दिल्या पाहिजे. बी.एड. किंवा बी.पी.एड. महाविद्यालये आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा एवढा बाजार झालेला आहे की, अशी महाविद्यालये नव्याने स्थापन करण्यास अजिबात प्राधान्य देऊ नये. बी.पी.एड.चा अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा झाल्याने विद्यार्थ्यांची इतकी वानवा झाली आहे की, अशी महाविद्यालये स्वतच मरणाच्या दारी पोहोचणार आहेत. शासनाने कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना, जर त्यांचा दर्जा उत्तम असेल तर अनुदान देण्याबाबतचा विचार केला पाहिजे.
याच विद्यापीठाच्या विव्दत्त परिषदेचे सदस्य डॉ. प्रमोद मुलकुलवार आणि डॉ. नारायण मेहरे यांनीही शासन निर्णयाचे संमिश्र स्वागत केले आहे. दर्जाहिन शिक्षणाची खोगीर भरती करण्यापेक्षा महाविद्यालये बंद करणेच चांगले, असे मत डॉ. मेहरे यांनी व्यक्त करून म्हटले आहे की, चांगल्या संस्थांना मात्र अपवाद करुन त्यांना परवानगी देण्यास हरकत नसावी. डॉ. प्रमोद मुलकुलवार यांच्या मते शासनाचा हा निर्णय लोकशाहीविरोधी आहे. शिक्षणाचा प्रसार करणाऱ्या चांगल्या संस्थांवर अन्याय करून ‘सब घोडे एकही भाव’ असे न करता सारासार विचार आणि तारतम्याने निर्णय घेतला पाहिजे. जे वाईट त्याचा निषेध जे चांगले त्यांचे स्वागत केले पाहिजे. शिक्षणतज्ज्ञ प्राचार्य डॉ. उदय नावलेकर यांनी म्हटले आहे की, एकीकडे यूजीसीने, रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध करून देणारे कॉम्युनिटी कोस्रेस सुरू करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे कला आणि वाणिज्य शाखेकडे विद्यार्थ्यांचे लोंढे येणार आहेत. अशा स्थितीत बी.ए., बी.कॉम. पदवी अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयांची संख्या वाढणे क्रमप्राप्त होणार आहे. दर्जेदार संस्थांना जर वाढीव तुकडय़ा मंजूर केल्या नाही तर दर्जाहीन संस्थेकडे विद्यार्थ्यांना ढकलावे लागेल आणि असे करणे संस्थावर अन्यायाचे आहे. शासनाच्या २९ एप्रिलच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, उच्चशिक्षण हे ग्रामीण, डोंगराळ आदिवासी, नक्षलग्रस्त इत्यादी भागातील विद्यार्थ्यांंना उपलब्ध व्हावे, या हेतूने संपूर्ण राज्यात महाविद्यालयाचे अभ्यासपूर्ण व समतोल जाळे निर्माण होणे अपेक्षित आहे. तथापि, मागील वर्षी सुमारे २५ टक्के जागा रिक्त होत्या. तसेच चालू वर्षी मान्यता देण्यात आलेली नवीन महाविद्यालये, विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व वाढीव तुकडय़ा या माध्यमातून वाढीव प्रवेश क्षमता निर्माण झाली आहे. म्हणून राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना शैक्षणिक वर्ष २०१५-२०१६ साठी नवीन महाविद्यालय (पारंपरिक , व्यावसायिक) विद्याशाखा, विषय/अभ्यासक्रम, वाढीव तुकडय़ांच्या प्रस्तावांना मान्यता न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक, जळगांव, नांदेड इत्यादी अकरा विद्यापीठातून नवीन महाविद्यालयांचे अनेक प्रस्ताव संस्थाचालकांनी सादर केले आहेत. मात्र, शासनाने त्यांना मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधात उच्चशिक्षण क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.