राज्यातील २५ हजार दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये ‘जलयुक्त शिवार योजना’ महाराष्ट्र सरकार पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या तयारीत आहे. विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त गावातील समस्या सोडवण्यावर या योजनेचा भर असेल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये सुरू केलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना महाविकासआघाडी सरकारने बंद केली होती. आता राज्यात शिंदे गटासोबत भाजपाने सत्ता स्थापन करताच पुन्हा ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
हेही वाचा- “एकनाथ आहात, ऐकनाथ होऊ नका” मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्वत:चाच निर्णय फिरवल्यावरून धनंजय मुंडेंचा टोला
तपशीलावर अहवालाच्या आधारे या योजनेचे स्वरुप आणि अंमलबजावणी निश्चित करण्यात येणार आहे. २०१४ ते २०१९ या काळात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत पाणी टंचाईचे निवारण आणि भुजल पातळी वाढवण्याचा दुहेरी उद्देश अनेक गावांमध्ये साध्य झाला होता. २०१४ मध्ये भाजपा-शिवसेना सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला होता. या योजनेअंतर्गत अनेक गावांमध्ये कालवे, बंधारे आणि तलाव बांधण्यात आले होते. २०१९ पर्यंत विविध पक्षातील नेत्यांनी या योजनेला पाठिंबा देत आपआपल्या मतदारसंघात ही योजना राबवली होती. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत जलयुक्त शिवार योजनेचा मुद्दा बराच गाजला होता. या योजनेअंतर्गत २०१४ ते २०१९ या काळात ९ हजार ६३३ कोटींची कामं करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. सेनेने भाजपाशी युती तोडून महाविकासआघाडी सरकार स्थापन केल्यानंतर ही योजना रखडली होती.
शिंदे गटासोबत सत्ता स्थापन करताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलसंधारण विभागाला ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेसंदर्भात सुधारात्मक उपाययोजना देखील विभागाकडून मागवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या (CAG) अहवालानुसार या योजनेतील काही कामांमध्ये अनियमितता आढळून आल्याचे समोर आले होते. “या योजनेवर ९ हजार ६३३ कोटी खर्चून देखील भुजल पातळी वाढवण्यावर फारसा परिणाम झाला नाही”, अशी टीप्पणी सीएजीने केली होती. या योजनेत पारदर्शकता आणि निरिक्षणाचा अभाव असल्याचेही सीएजीने म्हटले होते.
