१२ सदस्यांच्या यादीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची खोचक प्रतिक्रिया! अजितदादांकडे हात करून म्हणाले…!

अजित पवारांच्या उपस्थितीत दिली प्रतिक्रिया!

आज देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने देशभरात ध्वजारोहण केलं जात आहे. पुण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याहस्ते विधानभवन येथे ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते. ध्वजारोहण झाल्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी आणि त्यांच्यापाठोपाठ अजित पवार उपस्थित मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेत असताना अचानक समोरून काँग्रेसचे नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना १२ सदस्यांच्या नियुक्तीविषयी विचारणा केली.

राज्यपालांनी अजितदादांकडे हात दाखवला आणि…

समोरून अचानक या प्रश्नाची अपेक्षा कदाचित राज्यपालांनी देखील केली नव्हती. मात्र, शरद रणपिसे यांच्या प्रश्नावर राज्यपालांनी देखील हजरजबाबीपणे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. यावेळी आपल्या मागेच उभ्या असलेल्या अजित पवार यांच्याकडे हात दाखवून राज्यपाल म्हणाले, “हे माझे मित्र आहेत. सरकार आग्रह धरत नाही, तर तुम्ही का धरता?” राज्यपालांच्या या उत्तरावर खुद्द अजित पवार यांच्या चेहऱ्यावर देखील खोचक हास्य दिसून आलं.

“हे आमच्या घटनेचं दुर्दैवं”, संजय राऊतांनी साधला राज्यपालांवर निशाणा!

राज्यपालांच्या उत्तरावर अजित पवार म्हणतात..

दरम्यान, राज्यपालांनी दिलेल्या उत्तरावर माध्यम प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देखील विचारणा केली. त्यावर बोलताना, “आज स्वातंत्र्यदिन आहे. या विषयावर नंतर बोलेन”, एवढंच बोलून अजित पवारांनी विषय टाळला.

राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे!

न्यायालयाची सूचक टिप्पणी!

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं देखील सूचक टिप्पणी केली आहे. “राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नाहीत, परंतु घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विनाविलंब योग्य तो निर्णय घेतील, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वाास आहे. मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटला आहे. हा कालावधी पुरेशा कालावधीपेक्षा अधिक आहे. मात्र शिफारस करण्यात आलेल्या सदस्यांची माहिती घेण्यासाठी आणि निष्कर्षाप्रती येण्यासाठी त्यांनी हा वेळ घेतला असावा, असे न्यायालयाला वाटते”, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षाच न्यायालयानं व्यक्त केली आहे.