महाराष्ट्रातील ३६ पैकी १३ जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. १३ जिल्ह्यांत एक जून ते सप्टेंबर या काळात पडणाऱ्या सरासरी पावसात २० टक्क्यांहून जास्त तूट आली आहे. नगर, सांगली, सातारा, जालना, बीडमध्ये पडणाऱ्या पावसात ४० टक्क्यांहून जास्त तूट निर्माण झाल्यामुळे या जिल्ह्यांमधील रहिवाशांना आणि शेतकऱ्यांना पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. त्यानुसार आता महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतल्या पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून राज्य सरकार १५ जिल्ह्यांमधील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर आणि १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्कार जाहीर करत आहे.

आणखी वाचा

दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये काही सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं परिक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे अशा काही सवलती या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळतील.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला, १२ प्रकारच्या नोंदींसह जातप्रमाणपत्र…”, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

राज्य सरकारच्या या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा आणि त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा, असे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारनेही राज्याला मदत जाहीर करावी, अशी विनंती केली जाणार असल्याचं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.

राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतल्या पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून राज्य सरकार १५ जिल्ह्यांमधील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर आणि १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्कार जाहीर करत आहे.

आणखी वाचा

दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये काही सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं परिक्षा शुल्क माफ करणे, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे अशा काही सवलती या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना मिळतील.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला, १२ प्रकारच्या नोंदींसह जातप्रमाणपत्र…”, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

राज्य सरकारच्या या आदेशान्वये देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती पोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा आणि त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरणी पुढील उचित कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल या विभागास सादर करण्यात यावा, असे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे केंद्र सरकारनेही राज्याला मदत जाहीर करावी, अशी विनंती केली जाणार असल्याचं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.