Tax On Liquor : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसह अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणे स्वाभाविक आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील ताण कमी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील मद्य प्रेमींवर येण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारकडून तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी काही उपाय शोधले जात आहेत. याचाच भाग म्हणून राज्यातील महायुती सरकार येत्या काही दिवसात मद्य आणि सिगारेट यांच्यावरील कर वाढवण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महसूलाच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून महसूल मिळवण्याचा नवीन मार्ग म्हणून मद्य उत्पादन आणि विक्रीच्या शक्यतेचा अभ्यास केला जाणार आहे.

आणखी वाचा

ही समिती गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल वाढवण्यासाठीच्या मद्य धोरणाच्या अभ्यास काम करणार आहे. तसेच या समितीत वित्त आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य जीएसटी आयुक्त आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त या समितीचे सदस्य असतील. या सर्वांना एकत्रितपणे मद्य उत्पादन, मद्य विक्री परवाने, उत्पादन शुल्क आणि इतर राज्यांनी अवलंबलेल्या महसूल वाढवण्याच्या पद्धती आणि धोरणांचा अभ्यास करण्याचे काम सोपवले जाईल. या समितीकडून राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठीच्या उपायांवर शिफारसी अपेक्षित आहेत. याबरोबरच राज्य सरकार अवैध मद्य विक्री बंद करणे आणि जास्तीत जास्त मद्य विक्री परवाने वितरीत करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

याची गरज का पडली?

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्या होत्या. महायुतीने देखील निवडणुकीच्या तोंडावर भरमसाठ आश्वासने दिली होती. लाडकी बहीण आणि अशा इतरही योजना जाहीर केल्या होत्या. आता राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ती आश्वासने पूर्ण करावी लागणार आहेत. लाडकी बहीण योजनेचं उदाहरण घेतलं तर या योजनेसाठी वर्षाला ४६ हजार कोटी रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. यातच ऱाज्य सरकारला ६०० कोटी रुपये हे लाडकी बहीण योजनेत दिली जाणारी रक्कम १,५०० वरून २,००० करण्यासाठी लागणार आहेत. याबरोबरच मोफत वीज आणि कर्जमाफी अशा योजना लागू करण्यासाठी सरकारला पैशांची आवश्यकता आहे. यातच राज्यावर असणारे कर्ज ८ लाख कोटींच्या जवळ पोहचले आहे, त्यामुळे राज्य सरकारला महसूल वाढवण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा>> “वो तो चलता रहता है”, PM मोदींचे इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्याबरोबरच्या मीम्सवर भ…

राज्याच्या महसूलासाठी जीएसटीबरोबरच राज्य पेट्रोल आणि डिझेल, स्टँप ड्युटी , वाहन कर यामधून मिळणाऱ्या व्हॅटवर अवलंबून आहे. यातच आता महसूल वाढवण्यासाठी मद्य विक्रीचा पर्याय वापरण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.

महसूलाच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून महसूल मिळवण्याचा नवीन मार्ग म्हणून मद्य उत्पादन आणि विक्रीच्या शक्यतेचा अभ्यास केला जाणार आहे.

आणखी वाचा

ही समिती गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल वाढवण्यासाठीच्या मद्य धोरणाच्या अभ्यास काम करणार आहे. तसेच या समितीत वित्त आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य जीएसटी आयुक्त आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त या समितीचे सदस्य असतील. या सर्वांना एकत्रितपणे मद्य उत्पादन, मद्य विक्री परवाने, उत्पादन शुल्क आणि इतर राज्यांनी अवलंबलेल्या महसूल वाढवण्याच्या पद्धती आणि धोरणांचा अभ्यास करण्याचे काम सोपवले जाईल. या समितीकडून राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठीच्या उपायांवर शिफारसी अपेक्षित आहेत. याबरोबरच राज्य सरकार अवैध मद्य विक्री बंद करणे आणि जास्तीत जास्त मद्य विक्री परवाने वितरीत करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

याची गरज का पडली?

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्या होत्या. महायुतीने देखील निवडणुकीच्या तोंडावर भरमसाठ आश्वासने दिली होती. लाडकी बहीण आणि अशा इतरही योजना जाहीर केल्या होत्या. आता राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ती आश्वासने पूर्ण करावी लागणार आहेत. लाडकी बहीण योजनेचं उदाहरण घेतलं तर या योजनेसाठी वर्षाला ४६ हजार कोटी रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. यातच ऱाज्य सरकारला ६०० कोटी रुपये हे लाडकी बहीण योजनेत दिली जाणारी रक्कम १,५०० वरून २,००० करण्यासाठी लागणार आहेत. याबरोबरच मोफत वीज आणि कर्जमाफी अशा योजना लागू करण्यासाठी सरकारला पैशांची आवश्यकता आहे. यातच राज्यावर असणारे कर्ज ८ लाख कोटींच्या जवळ पोहचले आहे, त्यामुळे राज्य सरकारला महसूल वाढवण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा>> “वो तो चलता रहता है”, PM मोदींचे इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्याबरोबरच्या मीम्सवर भ…

राज्याच्या महसूलासाठी जीएसटीबरोबरच राज्य पेट्रोल आणि डिझेल, स्टँप ड्युटी , वाहन कर यामधून मिळणाऱ्या व्हॅटवर अवलंबून आहे. यातच आता महसूल वाढवण्यासाठी मद्य विक्रीचा पर्याय वापरण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.