२०१५ नंतर राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्क्यांनी घट; ख्रिश्चन, मुस्लीम, जैन धर्मीयांची संख्याही घटली

महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१५ ते २०२३ या काळात महाराष्ट्र सरकारमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ५.७१ लाखांवरून कमी होऊन ४.७८ लाखावर आली आहे. राज्य सरकारच्या एकूण जागा ७.२४ लाख इतक्या आहेत. याचा अर्थ राज्य सरकारकडे सध्या ३४ टक्के जागा रिक्त आहेत. प्रति लाख लोकसंख्येमागे ५७० पदे मंजूर असताना सध्या प्रति लाख लोकसंख्येमागे फक्त ३७७ कर्मचारी काम करत आहेत.

सरकारमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यांचा खर्च जास्त असल्याने राज्याच्या ६.१५ लाख कोटी अर्थसंकल्पापैकी जवळपास ३५ टक्के निधी यावरच खर्च करावा लागतो. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने कर्मचारी कपात करण्याचे धोरण अवलंबले.

राज्य सरकारच्या एकूण कर्मचारी संख्येत घट झाली असली तरी उपेक्षित घटकांना नोकरीत स्थान दिल्यामुळे त्या वर्गाची संख्या वाढली आहे. ज्यामध्ये महिला, अनुसूचित जाती आणि जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गाचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये महिला वर्गाचे प्रतिनिधित्व २०१३ साली १८.३२ टक्के होते, ते वाढून आता २०२३ साली २३.४७ टक्के झाले आहे. आकडेवारीत पाहायचे झाल्यास महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या १.०४ लाखावरून १.१२ लाखांवर गेली आहे. याचबरोबर आरक्षित गटातील कर्मचाऱ्यांचीही संख्या ६८.४ टक्क्यांवरून ७१.१ टक्क्यांवर गेली आहे.

महिला आणि वंचित घटकातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली असली तरी धार्मिक अल्पसंख्याक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढलेली दिसत नाही. ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि जैन यांच्या संख्येत घट होत आहे, तर हिंदू आणि बौद्ध कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येपैकी ७९.८३ टक्के हिंदू आहेत. तर राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये ८९.९ टक्के हिंदू कर्मचारी आहेत. २०१५ साली हे प्रमाण ८९.१ टक्के इतके होते.