गेल्या काही दिवसांपासून जालन्यातील अंतरवाली सरोटी येथे मराठा समुदायाला आरक्षण मिळावं, यासाठी आंदोलन केलं जात आहे. संपूर्ण मराठा समुदायाला आरक्षण आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषण करत आहेत. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी सर्व पक्षीय बैठक पार पडली.

या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू असल्याने ही तातडीची बैठक घेतली आहे. त्यांची काळजी आम्हाला सर्वांना आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

Due to low response to half marathon police are forced to fill 300 applications and focus on ticket sales affecting law and order
कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे सोडून नागपुरातील ठाणेदार विकतायेत तिकीट…. प्रत्येकाला तीनशे…
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Prime Minister Modi guided mahayuti MLAs on re election strategies and constituency work
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मुंबईत; महायुतीच्या आमदारांशी साधणार संवाद
Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan news in marathi
साहित्याच्या मांडवात राजकारण्यांची ‘सरबराई’!
ncp leader ajit pawar launch connect with people initiative
राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा जनता संवाद उपक्रम; आठवड्यातील तीन दिवस मंत्री पक्षाच्या मुख्यालयात
Chief Minister Devendra Fadnavis announcement regarding land registration Mumbai news
कोणत्याही कार्यालयातून दस्तनोंदणीची मुभा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Sub Registrar Office, Registration , Devendra Fadnavis,
कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
planning authorities , Devendra Fadnavis,
नियोजन प्राधिकरणांचे काम कंपनीच्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नगरविकास विभागाला निर्देश

यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झालं आहे. इतर कुठल्याही समजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समुदायाला आरक्षण दिलं पाहिजे, यावर चर्चा झाली. सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट होती, आजही आहे. इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळाले पाहिजे. त्यासाठी तज्ज्ञ लोकांशी चर्चा करणं, टास्क फोर्स तयार करणं, समर्पित आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिलेल्या त्रुटी आदि बाबींवर आम्ही काम करत आहेत. सरकार कुठेही कमी पडत नाही.”

हेही वाचा-जालना आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, ३ पोलीस अधिकारी निलंबित, मुख्यमंत्र्यांची माहिती; जरांगे-पाटलांना आवाहन करत म्हणाले…

“सरकार मराठा आरक्षणाकडे पूर्णपणे सकारात्मकदृष्ट्या पाहतंय. फक्त जो निर्णय आम्ही घेऊ तो निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकला पाहिजे. कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाची फसगत होता कामा नये, याची काळजी आम्ही घेत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे”, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.

Story img Loader