मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सुरु केलेलं उपोषण अद्याप मागे घेतलेलं नाही. त्यांच्या मनधरणीसाठी राज्य सरकारचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल आम्ही त्यासाठी कटिबद्ध आहोत असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलेलं नाही. आता महाराष्ट्र सरकारने आता तीन पानी जीआर काढत मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती केली आहे.
सरकारने तीन पानी जीआरमध्ये काय म्हटलं आहे?
मराठवड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य निजामकालीन नोंदी, पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळातले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच तपासणी अंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय.
काय आहे शासन निर्णय?
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींना सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनयी अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल तर अशा व्यक्तींना सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास शासन मान्यता देत आहे.
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यासही शासन मान्यता देत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांना काय विनंती करण्यात आली आहे?
तीन पानांचा हा जीआर जोडत मनोज जरांगे पाटील यांना पत्र लिहून राज्य सरकारने उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. जीआरची प्रत आपल्या पत्रासह जोडली आहे तरी आपण उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे.
सरकारने तीन पानी जीआरमध्ये काय म्हटलं आहे?
मराठवड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य निजामकालीन नोंदी, पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळातले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच तपासणी अंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय.
काय आहे शासन निर्णय?
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींना सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनयी अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल तर अशा व्यक्तींना सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास शासन मान्यता देत आहे.
त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसंच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यासही शासन मान्यता देत आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांना काय विनंती करण्यात आली आहे?
तीन पानांचा हा जीआर जोडत मनोज जरांगे पाटील यांना पत्र लिहून राज्य सरकारने उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. जीआरची प्रत आपल्या पत्रासह जोडली आहे तरी आपण उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे.
