महाराष्ट्र , आंध्रप्रदेश या दोन्ही राज्याचा दावा असलेल्या वादग्रस्त बारा गावांमध्ये आधार कार्ड कुणी तयार करायचे, यावरून आता नवा वाद उद्भवला आहे. आधारच्या नोंदणीत आंध्रच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडल्याने ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील नाराज झाले असले तरी आधार हे रहिवासाचा पुरावा नसल्याने काळजीची काही गरज नाही, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे.
या जिल्ह्य़ातील आंध्रच्या सीमेवरील जिवती तालुक्यातील बारा गावांवर नेमका हक्क कुणाचा, यावरून महाराष्ट्र व आंध्रमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून वाद सुरू आहे. ही गावे आमचीच आहेत, असा दावा दोन्ही राज्यांनी केल्याने या गावांच्या हक्काबाबतचे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागत नसल्याने दोन्ही राज्यांनी या गावांना आपापल्या मतदार याद्यांमध्ये स्थान दिले आहे. दोन्ही राज्याकडून या गावांमध्ये विकास कामे करण्यात येतात. आता या गावांमध्ये आधारची योजना कुणी राबवायची, यावरून वाद सुरू झाला आहे. देशभरात आधार कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आंध्रप्रदेश सरकारने अतिशय चतुराई दाखवत सर्वात आधी या बारा गावांमध्ये आधारची नोंदणी करण्यासाठी खास शिबिरे सुरू केली. त्यात परमडोली व आजूबाजूला असलेल्या अकरा गावांमध्ये दवंडी पिटवण्यात आली. त्याला गावकऱ्यांनी प्रतिसाद सुद्धा दिला. महाराष्ट्राने मात्र याबाबतीत या गावांकडे फारसे लक्षच दिले नाही.
काल गुरुवारी राज्याचे ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी या बारा गावांचा दौरा केला. त्यावेळी आंध्रप्रदेशने आधारच्या बाबतीत या बारा गावांमध्ये केलेली प्रगती त्यांना खटकली. यामुळे संतापलेल्या पाटील यांनी त्यांच्यासोबतच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. आधार कार्ड ही मुख्य ओळख राहणार असल्याने आता ज्यांनी आंध्रकडून या कार्डासाठी नोंदणी केली, त्यांची नावे आंध्रचे नागरिक म्हणून नोंदवली जातील, असे पाटील यांचे म्हणणे होते. आधारची नोंदणी एकदाच होत असल्याने महाराष्ट्राने या संधीचा फायदा का घेतला नाही, असा सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. कामातील ही कुचराई आपण मंत्रिमंडळासमोर मांडू, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. जयंत पाटील नाराज झाले, हे कळताच आता प्रशासनाने धावपळ करून या बारा गावांमध्ये आधारची नोंदणी करण्यासाठी तातडीने केंद्र सुरू केले आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे यांना विचारणा केली असता त्यांनी आधार कार्ड हा रहिवासाचा पुरावा नसून राष्ट्रीयत्वाचा पुरावा आहे. त्यामुळे ही गावे आमचीच आहे, या महाराष्ट्राच्या दाव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मत व्यक्त केले. ही बारा गावे दुर्गम भागात आहेत. या गावांना दोन्ही राज्याकडून विकास कामे करवून घेण्याची सवय लागली आहे. आता आधार कार्ड कोणत्याही राज्याने दिले तरी त्यांना योजनांचा लाभ एकदाच घेता येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना स्पष्ट केले. आंध्रने आधारची नोंदणी सुरू केली असली तरी सर्वच गावकऱ्यांनी आंध्रच्या केंद्रांवर नोंदणी केलेली नाही, असेही ते म्हणाले. एकूणच जयंत पाटील यांच्या या दौऱ्यामुळे या वादग्रस्त बारा गावांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
