जालना परिसरात सीडपार्क विकसित करण्याच्या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या औरंगाबाद येथील बैठकीत निर्णय झाला असला तरी या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी एसआयए म्हणजे राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा कोणती असावी, हे अद्याप ठरलेले नाही.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) यांना संयुक्तरीत्या सीडपार्क उभारणीसाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून राज्याच्या कृषी विभागाने प्रस्तावित केले आहे. परंतु ‘एमआयडीसी’ने मात्र अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कृषी विभागानेच जबाबदारी पार पाडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या संदर्भात पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले, की सीडपार्कचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. कृषी आणि उद्योग विभाग यासाठी एकमेकांकडे निर्देश करीत आहेत. या संदर्भात आपले राज्याच्या कृषिमंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. प्रकल्पासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा निश्चित करण्यासाठी कृषिमंत्री, उद्योगमंत्री आणि आपली संयुक्त बैठक होणार आहे.
जालना परिसरात सीडपार्क उभारणीच्या अनुषंगाने ग्रँट थॉटन या सल्लागार कंपनीच्या मार्फत प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘मॉडिफाईड इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम’ या योजनेखाली सीडपार्क विकसित करण्यात येणार आहे. या योजनेखाली उद्योगांना गुणवत्तापूर्ण पायाभूत सुविधा उपलब्ध करवून देऊन त्यांची स्पर्धात्मकता वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के, परंतु ५० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत अर्थसाहय्य देण्यात येते. जालना परिसरातील या प्रकल्पासाठी एकूण १०९ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी ३१ टक्के म्हणजे ३४ कोटी ३० लाखांची गुंतवणूक खासगी बियाणे कंपन्यांकडून अपेक्षित असून, २२.८७ टक्के म्हणजे २५ कोटीची गुंतवणूक राज्य सरकारची असेल. केंद्र सरकारचे ४५.७५ टक्के म्हणजे ५० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल.
एमआयडीसी आणि एमएआयडीसी यांना संयुक्तरीत्या राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा घोषित करावे, कारण त्यांना अशा प्रकारचे प्रकल्प विकसित करण्याचा अनुभव असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे. या प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आला असला तरी त्या संदर्भातील व्यवहार्यता अहवाल आणि सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून तो केंद्र शासनास सादर करावा लागणार आहे.
प्रकल्पासाठी १३० एकर जागा लागणार असून, ती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उपलब्ध करवून द्यावी, असे मूळ प्रस्तावात अपेक्षित होते. परंतु आता जालना शहराजवळील पानशेंद्रा गावाच्या परिसरात ९० एकर जागा जिल्हा प्रशासन उपलब्ध करून देणार आहे. या ठिकाणी बियाणे उद्योगासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक वाणिज्यिक सुविधा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
