MSRTC Land to Developers: राज्यात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी एसटी हे मुख्य साधन आहे. राज्यात शेकडो एसटी बस आगार असून त्यांची हजारो एकर जमीन आहे. आता राज्य सरकारकडून पीपीपी मॉडेलचा आधार घेत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) ३,३६० एकर जमिनीवर खासगी बिल्डर्सच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी आमंत्रित केले जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकार लवकरच १५० निविदा काढणार आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मुंबई येथे आयोजित केलेल्या NAREDCO NextGen Conclave २०२५ मध्ये बोलत असताना त्यांनी ही घोषणा केली.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील मुंबई सेंट्रल, कुर्ला, विद्याविहार आणि चिंचबंदर येथील मोक्याच्या ठिकाणी एमएसआरटीसीच्या ताब्यात २६ एकरची जमीन आहे. याशिवाय पुण्यातील स्वारगेट आणि सांगवी येथे २४ एकरची जागा आहे. हे दोन महानगर वगळता महामंडळाकडे जिल्हा स्तरावर ८८५ एकर, तालुका स्तरावर १,५३५ एकर आणि गाव पातळीवर ९४५ एकर जमीन आहे.
विकासात काय समाविष्ट असेल?
विकासकांनी देऊ केलेल्या प्रीमियमच्या आधारावर प्रकल्पांचे वाटप केले जाईल, तसेच ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ (यूडीसीपीआर) अंतर्गत विकासकांना एफएसआय दिला जाईल. या प्रकल्पातील व्यावसायिक गाळे भाड्याने देण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल. या प्रकल्पानुसार, कार्यालये, हॉटेल, शॉपिंग सेंटर आणि दुकान गाळ्यांचे बांधकाम केले जाईल. जिल्हा स्तरावर विकास करताना १०० खाटांचे हॉस्पिटल बांधले जाईल. तसेच महामंडळाच्या कामासाठीही सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
प्रताप सरनाईक यावेळी तरुण बांधकाम व्यावसायिकांना संबोधित करताना म्हणाले, “एसटी डेपोमध्ये प्रवाशी आणि कर्मचारी यांना चांगल्या सोयी-सुविधा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. स्वच्छ शौचालय, महिलांसाठी प्रसाधनगृहे आणि रात्रपाळीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राहण्याची सुविधा दिली जाईल. नियोजन प्राधिकरण म्हणून परिवहन खाते या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवेल. वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या सहकार्यातून एसटी डेपोंचा विमानतळाच्या धरतीवर विकास केला जाईल.”
एसटी डेपोच्या विकासाची रूपरेषा सादर करण्यासाठी सरकारने वास्तुविशारद हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांची नियुक्ती केली आहे. विकासाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एमएसआरटीसी विकास योजनांना केंद्रीय पातळीवर मंजुरी देईल. ज्यामुळे शासनाच्या विविध यंत्रणाकडून परवानग्या मिळविण्यातला वेळ वाचेल. याशिवाय विकास प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एसटी महामंडळ आपल्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या क्षमताही वाढविण्याच्या विचारात आहे.
