कर्नाटक सरकार सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर दावा सांगण्याच्या तयारीत आहे. जतमधील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याच ठराव केला आहे. त्यामुळे या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले आहेत. पाणी तसेच इतर प्रश्नांच्या निमित्ताने जतमधील काही गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. याच ठरावाचा आधार घेऊन बोम्मई यांनी हा दावा केला आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: शिवशक्ती-भीमशक्ती युती शक्य, पण मित्रपक्षांचे काय?

Controversial statement of MP Dhananjay Mahadik on Ladki Bahin Yojana
लाडकी बहीण योजनेवरून खासदार धनंजय महाडिक यांचे वादग्रस्त विधान; खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज पाटील यांचे टीकास्त्र
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
Rohit Pawar scandal regarding 32 IT companies in Hinjewadi
“हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!
rare ornate flying snake found in Sahyadri
सावंतवाडी: सह्याद्रीच्या पट्ट्यात घोटगेवाडी येथे दुर्मिळ उडता सोनसर्प आढळला
pune municipal corporation create email address for complaints regarding water issues
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !
illegal godown of mandap materials on reserved plot for educational facility in dombivli
डोंबिवलीत पाथर्ली येथे पालिकेच्या शैक्षणिक सुविधेच्या आरक्षित भूखंडावर मंडप साहित्याचे बेकायदा गोदाम
house lottery application, deadline, Navi Mumbai,
घरे सोडत अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढीची मागणी, आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी असल्याचे अनेकांचे मत
tension in malad aksa village over rehabilitation of ineligible residents of dharavi
जमीन मोजणीला विरोध; अपात्र धारावीकरांच्या पुनर्वसनावरून मालाड अक्सा गावात तणाव

राज्य सरकारने नुकतेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीच्या उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन केले आहे. या समितीत पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीकडून शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह शिवसेनेकडून अंबादास दानवे आणि शिंदे सरकारमधील काही मंत्र्याचा समावेश आहे. एकीकडे या दोन राज्यांमध्ये सीमाप्रश्नांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठे विधान केले आहे. जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्यासाठी केलेल्या ठरावाचे आम्ही विचार करतोय, असे बोम्मई म्हणाले आहेत. याच कारणामुळे कर्नाटक सरकार जत तालुक्यातील ४० गावांवर नजर ठेवून आहे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा >>> पालघर जिल्ह्यासह अरुणाचल प्रदेश, टर्कीमध्ये भूकंपाचे धक्के!

बोम्मई यांच्या दाव्यावर माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “जत तालुक्यात ६५ गावं पाण्यापासून वंचित आहेत. यामुळे २०१६ साली ४० गावातील लोकांनी हा ठराव केला होता. त्यामुळे त्याला फारसा अर्थ नाही. आपण या ४० गावांसाठी कृष्णा नदीचे ६ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या बाबतच्या प्रकल्पावर काम करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव आता मंत्रालयात आला आहे. जत तालुक्याला पाणी पुरवण्यासाठी फक्त मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता बाकी आहे. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. यासाठी १७०० ते १८०० कोटींचा खर्च येईल. या ६५ गावांना पाणी पुरवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली आहे. अगोदर कर्नाटकमधून पाणी द्यावे, यावर विचार केला जात होता. मात्र आपल्याला ते परवडणारे नव्हते,” असे जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा >>> Delhi Murder: दिल्लीच्या पालममध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांची हत्या, आरोपीला अटक

“बोम्मई यांच्या दाव्याला फारसा अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर काहीतरी वेगळं दाखवावं म्हणून महाराष्ट्रातील माणसं कर्नाटकमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील कोणाचीही तशी भावना नाही,” असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.