कर्नाटक सरकार सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर दावा सांगण्याच्या तयारीत आहे. जतमधील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याच ठराव केला आहे. त्यामुळे या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले आहेत. पाणी तसेच इतर प्रश्नांच्या निमित्ताने जतमधील काही गावांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. याच ठरावाचा आधार घेऊन बोम्मई यांनी हा दावा केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> विश्लेषण: शिवशक्ती-भीमशक्ती युती शक्य, पण मित्रपक्षांचे काय?

आणखी वाचा

राज्य सरकारने नुकतेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीच्या उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन केले आहे. या समितीत पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीकडून शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह शिवसेनेकडून अंबादास दानवे आणि शिंदे सरकारमधील काही मंत्र्याचा समावेश आहे. एकीकडे या दोन राज्यांमध्ये सीमाप्रश्नांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठे विधान केले आहे. जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्यासाठी केलेल्या ठरावाचे आम्ही विचार करतोय, असे बोम्मई म्हणाले आहेत. याच कारणामुळे कर्नाटक सरकार जत तालुक्यातील ४० गावांवर नजर ठेवून आहे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा >>> पालघर जिल्ह्यासह अरुणाचल प्रदेश, टर्कीमध्ये भूकंपाचे धक्के!

बोम्मई यांच्या दाव्यावर माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “जत तालुक्यात ६५ गावं पाण्यापासून वंचित आहेत. यामुळे २०१६ साली ४० गावातील लोकांनी हा ठराव केला होता. त्यामुळे त्याला फारसा अर्थ नाही. आपण या ४० गावांसाठी कृष्णा नदीचे ६ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या बाबतच्या प्रकल्पावर काम करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव आता मंत्रालयात आला आहे. जत तालुक्याला पाणी पुरवण्यासाठी फक्त मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता बाकी आहे. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. यासाठी १७०० ते १८०० कोटींचा खर्च येईल. या ६५ गावांना पाणी पुरवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली आहे. अगोदर कर्नाटकमधून पाणी द्यावे, यावर विचार केला जात होता. मात्र आपल्याला ते परवडणारे नव्हते,” असे जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा >>> Delhi Murder: दिल्लीच्या पालममध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांची हत्या, आरोपीला अटक

“बोम्मई यांच्या दाव्याला फारसा अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर काहीतरी वेगळं दाखवावं म्हणून महाराष्ट्रातील माणसं कर्नाटकमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील कोणाचीही तशी भावना नाही,” असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: शिवशक्ती-भीमशक्ती युती शक्य, पण मित्रपक्षांचे काय?

आणखी वाचा

राज्य सरकारने नुकतेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीच्या उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन केले आहे. या समितीत पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीकडून शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह शिवसेनेकडून अंबादास दानवे आणि शिंदे सरकारमधील काही मंत्र्याचा समावेश आहे. एकीकडे या दोन राज्यांमध्ये सीमाप्रश्नांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मोठे विधान केले आहे. जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्यासाठी केलेल्या ठरावाचे आम्ही विचार करतोय, असे बोम्मई म्हणाले आहेत. याच कारणामुळे कर्नाटक सरकार जत तालुक्यातील ४० गावांवर नजर ठेवून आहे, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा >>> पालघर जिल्ह्यासह अरुणाचल प्रदेश, टर्कीमध्ये भूकंपाचे धक्के!

बोम्मई यांच्या दाव्यावर माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “जत तालुक्यात ६५ गावं पाण्यापासून वंचित आहेत. यामुळे २०१६ साली ४० गावातील लोकांनी हा ठराव केला होता. त्यामुळे त्याला फारसा अर्थ नाही. आपण या ४० गावांसाठी कृष्णा नदीचे ६ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या बाबतच्या प्रकल्पावर काम करण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव आता मंत्रालयात आला आहे. जत तालुक्याला पाणी पुरवण्यासाठी फक्त मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता बाकी आहे. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. यासाठी १७०० ते १८०० कोटींचा खर्च येईल. या ६५ गावांना पाणी पुरवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली आहे. अगोदर कर्नाटकमधून पाणी द्यावे, यावर विचार केला जात होता. मात्र आपल्याला ते परवडणारे नव्हते,” असे जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा >>> Delhi Murder: दिल्लीच्या पालममध्ये एकाच कुटुंबातील चौघांची हत्या, आरोपीला अटक

“बोम्मई यांच्या दाव्याला फारसा अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयासमोर काहीतरी वेगळं दाखवावं म्हणून महाराष्ट्रातील माणसं कर्नाटकमध्ये येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील कोणाचीही तशी भावना नाही,” असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.