राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात काल(मंगळवार) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विरोधातील ठराव एकमताने मंजूर झाला. याचे पडसाद काल कर्नाटक विधिमंडळात उमटल्याचे दिसून आले. कर्नाटकाचे उच्च शिक्षणमंत्री सी.एन. अश्वथ्य नारायण यांनी एक वादग्रस्त विधान केलं. मुंबईत २० टक्के कानडी लोक असल्याचं म्हणत मुंबईला केंद्रशासित करा, असं म्हणत त्यांना महाराष्ट्राला डिवचलं. यावरून आता महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना(ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली.
प्रसारमाध्यमांना बोलताना संजय राऊत म्हणाले, “कर्नाटक सरकारच्या मंत्र्यांनी म्हटलंय की मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करावं, यावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत म्हणाले, काही मंत्र्यांनी म्हटलंय ना? मग मागणी करा ना, बघतो आम्ही. मुंबईत कानडी बांधवांवर अत्याचार होत नाहीत. मुंबईत संपूर्ण देश सामावलेला आहे, फक्त कर्नाटक नाही. मुंबईत मराठी माणसाबरोबर उत्तरप्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, गुजरात अशा सगळ्याच प्रातांची लोक आनंदाने नांदतात आणि आम्ही त्यांना सन्मानाने वागवतो. तसं सीमाभागात होतयं का? नाही. आधी सीमाभाग केंद्रशासित होईल, कारण तिकडे मराठी बांधवांवर मागील ७५ वर्षांपासून अत्याचार होत आहेत, म्हणून आम्ही ती मागणी करत आहोत. मूर्ख आहेत ते मंत्री.”
हेही वाचा – “…तोपर्यंत हा संपूर्ण भाग केंद्रशासित झाला पाहिजे” उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान!
कर्नाटकाचे मंत्री काय म्हणाले? –
बेळगावला जर केंद्रशासित करायचं असेल तर आम्हालाही मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करता येते. महाजन आयोगाच्या शिफारशी महाराष्ट्राने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता काहीच प्रश्न नाही. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राने दाखल केलेला खटला टिकणार नाही, प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. सीमाप्रश्न संपलेला आहे, याबाबत चर्चाही करू नये. आम्ही शांतताप्रिय आहोत.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले होते? –
सीमाप्रश्नी राज्य सरकारने कणखर आणि कठोर भूमिका घ्यायला हवी. सभागृहात ठराव करायचा असेल तर या विषयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत तो प्रदेश केंद्रशासित केला पाहिजे. असं माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेत बोलताना म्हणाले होते.
