महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आठवडाभर सावध भूमिका घेणाऱ्या शिंदे- फडणवीस सरकारने अखेर सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधकांनी केलेल्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, सीमाप्रश्नाबाबत विधिमंडळात आज (मंगळवार) विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनच्या नवव्या दिवशी ठराव मांडणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होतं. त्यानुसार आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पटलावर ठराव मांडला जो एकमताने मंजूर झाला. यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, की सध्या जो महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही सीमावाद कर्नाटकाकडून पुन्हा एकदा चिघळवण्यात आलेला आहे, पेटवण्यात आलेला आहे आणि त्याबद्दल कर्नाटक सरकारने मागील काही दिवसांपूर्वी, विशेष म्हणजे देशाच्या गृहमंत्र्यांकडे दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि आपल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतरही त्यांनी ठराव मांडला. या ठरावात त्यांनी एक इंच सुद्धा जमीन आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही. असा एक आक्रमक आणि कौरवी थाटाचा ठराव केला. तो ठराव मांडल्यानंतर साहाजिकच आहे, महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनात आपल्याकडूनही त्याला एक उत्तर देण्याची गरज होती. मी सरकारचं अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो, की निदान तिथल्या सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, माता-भगिनी आणि बांधव आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा ठराव त्यांनी आज मंजूर केला, त्याला साहाजिकच आम्ही पाठिंबा दिला. महाराष्ट्राच्या हिताचं जे काही असेल, तिथे दुमत असण्याचं कारण असूच नये या मताचे आम्ही सगळे आहोत आणि म्हणून आम्ही त्याला एकमताने पाठिंबा दिलेला आहे. ”
याचबरोबर, “पाठिंबा दिल्यानंतर काही गोष्टी ज्या आम्हाला सूचवण्यात आल्या पाहिजे असं वाटतं, त्या आम्ही सभागृहातही सूचवणार आहोत आणि प्रसारमाध्यमांसमोरही मांडतो आहोत. या ठरावात जे म्हटलंय की, तिथल्या नागरिकांना आपल्याकडून काही सुविधा देण्यात येतील. आता त्यामध्ये थोडी स्पष्टता पाहिजे. आपण त्या लोकांना योजनांद्वारे लाभ देणार आहोत हा ठरावातील चांगला मुद्दा आहे. मूळ मुद्दा हा योजनांचा नाही तर भाषिक अत्याचाराचा आहे. आपण भाषिक अत्याचाराबाबत काय करणार आहोत? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ” असंही उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.
‘तो’ भूभाग केंद्रशासित झालाचं पाहिजे ही आमची मागणी –
याशिवाय, “मी काल म्हणालो होतो की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण जो कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे. तो भूभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे, झालाचं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. परंतु त्यावर उत्तर दिलं गेलं की काही वर्षांपूर्वी म्हणजे २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की, असा प्रदेश केंद्रशासित करता येणार नाही. परिस्थिती जैसे थे ठेवावी. मुद्दा असा येतो की हे २००८ पर्यंत ठीक होतं. पण त्यानंतर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा जो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाची अंमलबाजावणी कर्नाटकात होत नाही. अत्यंत आक्रमकपणे कर्नाटक सरकार एक एक पावलं पुढे टाकत चाललं आहे आणि कालांतराने असं होईल, की महाराष्ट्र संयमाने वागेल, आपल्या संस्काराप्रमाणे शांतपणे वागेल. मजबुतीने उभा राहील पण आपल्या डोळ्यादेखत तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल आणि तो पुसला जाऊ नये यासाठी एक पुनर्विचार याचिका आपल्या सरकारकडून ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची गरज आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत संपूर्ण निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण भूभाग केंद्रशासित करण्याचा आग्रह केला पाहिजे. ” असंही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.