अलिबाग– केंद्र सरकारच्या काजू आयात धोरणाचा कोकणातील काजू उत्पादक बागायतदारांना फटका बसत आहे. बाहेरच्या देशातील काजू स्वस्त दरात उपलब्ध होत असल्याने, कोकणातील काजूबागायतदारांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कोकणातील काजू पिकाला शासनाने हमी भाव द्यावा अशी मागणी केली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोकणात १ लाख ७६ हेक्टर लागवड क्षेत्र लागवडीखालील क्षेत्र आहे. दरवर्षी साधारणपणे २ लाख ९८ हजार ६२४ मेट्रीक टन काजूचे उत्पादन होते. काजूची सरासरी दर हेक्टरी उत्पादकता १ लाख ७० हजार मेट्रीक टन आहे. कोकणात चांगल्या दर्जाच्या काजूचे उत्पादन होत असले तरी शासनाच्या काजू आयात धोरणांचा फटका काजू उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे.

काजूगरांच्या आयातीवरील शुल्कात २०१७ मध्ये मोठी कपात करण्यात आली. त्यामुळे अफ्रीका खंडातील देशांमधून काजूची आयात मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. हा काजू अतिशय कमी दरात उपलब्ध होऊ लागला. त्यामुळे कोकणात उत्पादीत होणाऱ्या चांगल्या काजूच्या खरेदीकडे प्रक्रीया उद्योगांनी पाठ फिरवण्यास सुरुवात केली. ज्यामुळे बागायतदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

ही बाब लक्षात काजूला इतर पिकांप्रमाणे हमी भाव द्या आणि काजू आयात संदर्भात धोरण ठरवावे अशी मागणी कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे केली आहे..

एक किलो काजू उत्पादनाला १२५ रुपये खर्च येतो. मात्र आज शेतकऱ्यांना १०० रुपयेही मिळत नाही. त्यामुळे काजूला किमान १५० रुपयांचा हमी भाव मिळावा अशी मागणी केली जात आहे. गोवा सरकार काजू उत्पादकांना विशेष अनुदान देते. त्याच धर्तीवर राज्यसरकारनेही अनुदान द्यावे अशी मागणी काजू उत्पादकांनी केली आहे.

दरम्यान काजू पिकाच्या विकासासाठी राज्यसरकारने धोरण जाहीर केले आहे. मागेल त्याला काजू अशी योजनाही जाहीर केली आहे. मात्र त्यासाठी लागणारे अनुदान उपलब्ध होत नसल्याने, या योजनेचा लाभ बागायतदारांना मिळत नसल्याची तक्रारही काजू उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

काजू प्रक्रिया उद्योगास पतपुरवठ्याची अडचण..

काजू प्रक्रिया उद्योगास सवलतीच्या दरात पतपुरवठा व्हावा अशी मागणी काजू बागायतदारांनी केली आहे. सध्या काजूगर उद्योगास कच्च्या मालाच्या खरेदीसाठी प्रकल्पाच्या ६० टक्के पर्यंत भांडवल गुंतवावे लागते. मात्र त्यासाठी बँका कर्ज पुरवठा करत नाहीत. फक्त यंत्रखरेदीची किंमत कर्ज पुरवठा करतांना ग्राह्य धरली जाते, त्यामुळे कच्च्या मालाच्या खरेदीसाठी लागणाऱ्या भांडवलासाठी बँकांनी सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करण्याची मागणी काजू उत्पादक संघकाडून केली जात आहे.

कोकणातील काजू लागवडीखालील क्षेत्र

ठाणे १८४ हेक्टर,

पालघर ३९९४ हेक्टर,

रायगड ४३४२ हेक्टर,

रत्नागिरी ९४५४२ हेक्टर

सिंधुदुर्ग ७२१४५ हेक्टर

केंद्र सरकारने २०१७ काजूवरील आयात कर साडेबारा टक्क्यावरून अडीच टक्क्यांवर आणली. त्यामुळे आयात वाढली. याचा परिणाम कोकणातील काजूबागायतदाराना बसला आहे. त्यामुळे कोकाणातील काजूला हमी भाव मिळाला पाहिजे, आज बाजारात काजू चढ्या दराने विकले जातात. पण बागायतदारांना उत्पादन खर्चही मिळत नाही

मिथिलेश देसाई, बागायतदार रत्नागिरी.