१२ द्या, १२ घ्या… आमदार निलंबनावरुन सत्ताधारी विरोधकांमध्ये होणार का ‘ते’ डील?

नक्की पाहा >> पावसाळी अधिवेशन : अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये नक्की काय घडलं?; समोर आला व्हिडीओ

सोमवारी निलंबित करण्यात आलेल्या १२ भाजपा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मोबदल्यात राज्यपालांनी विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा अशी एका हाताने द्या दुसऱ्या हाताने घ्या पद्धतीची भूमिका राज्य सरकार घेऊ शकतं अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. मागील बऱ्याच काळापासून विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रंगाळलेल्या अवस्थेत आहे. अधिवेशनाच्या काही दिवस आधीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिवेशनाचा कालावधी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या विषयाबरोबरच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विचारणा केली होती. या पत्रावर प्रतिक्रिया देतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपालांना अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची चिंता असली तरी विधानपरिषदेच्या १२ जागा रिक्त असल्याची आठवण करुन दिली होती.

राष्ट्रवादीने केलेली नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी, राज्यपाल विधानसभा उपाध्यक्षांना अध्यक्ष पदाची निवडणूक लवकर करा, असे सूचित करत आहेत. मात्र विधानपरिषदेच्या १२ जागा रिक्त आहेत. हा विषय निकाली काढला तर १२ आमदार महाराष्ट्रातील जनतेच्या विकासासाठी कामाला लागतील, असा आमचा आग्रह वारंवार राहिला आहे, असं पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं होतं. विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक घेऊच पण त्याअगोदर १२ आमदार नियुक्तीचे प्रकरण लवकर निकाली काढा अशी विनंती नवाब मलिक यांनी राज्यपालांना केली होती. त्यामुळेच आता या १२ आमदारांच्या निलंबनानंतर विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांची रखडलेली नियुक्ती मार्गी लावून घेण्याचा ठाकरे सरकारचा विचार असण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

नक्की वाचा >> “लोकशाहीची हत्या करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो”, “हिटलरशाही नही चलेगी…”; भाजपाची विधानसभेच्या आवारातच घोषणाबाजी

नक्की वाचा >> समजून घ्या : राजदंड म्हणजे काय? सभागृहाच्या कामाकाजात राजदंड एवढा महत्वाचा का असतो?

सामनामधूनही करण्यात आलेली टीका…

विधान परिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात काही दिवसांपूर्वी ‘सामना’मधूनही टीका करण्यात आली होती. “महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे, पण हा विश्वास म्हणजे ‘ऑक्सिजन’ नसून कार्बन डाय ऑक्साईड आहे. विषारी वायू आहे. या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आम्ही देत आहोत. मोडतोड तांबा-पितळ मार्गाचा अवलंब करून जुगाड करता आले, तर त्या जुगाड योजनेत सहभागी होणाऱ्यांवर खिरापतीसाठी या १२ आमदारकीचे तुकडे फेकता येतील, असे हे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आहे आणि त्या योजनेंतर्गत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवल्या आहेत. पण ही जुगाड योजना अमलात येण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही. १२ आमदारांची वेळेत नियुक्ती न करणे ही सरळ सरळ घटनेची पायमल्लीच आहे. उच्च न्यायालयाने आता सरळ फटकारले आहे. राज्यपाल महोदय, फाईल कपाटात दाबून ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी आहे? या न्यायालयीन ताशेऱ्यास राज्यपालांनी गांभीर्याने घेतले तर बरेच आहे. महाराष्ट्राच्या संयमाचा बांध फुटेल, असे कोणीही वागू नये. महाराष्ट्र पुरोगामी, संयमी आहे म्हणजे तो भेकड आहे असे मानू नये,” असे शिवसेनेने थेट राज्यपालांना सुनावले आहे.

नक्की वाचा >> …तेव्हा भास्कर जाधव, फडणवीस आणि नरहरी जिरवाळही झालेले निलंबित

नक्की वाचा >> भाजपा आमदारांनी शिव्या दिल्या, मी फडणवीसांना म्हणालो आवरा पण… ; अध्यक्षांनी सांगितलं काय घडलं

कोणते १२ आमदार निलंबित?

सोमवारी निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये गिरीश महाजन, आशीष शेलार, संजय कुटे, अतुल भातखळकर, अभिमन्यू पवार, नारायण कु चे, हरीश पिंपळे, राजकु मार रावल, राम सातपुते, योगेश सागर, पराग अळवणी, कीर्तिकुमार भंगाडियांचा समावेश आहे. या सर्व आमदारांचे एक वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आले असून, या कालावधीत विधान भवनाच्या आवारात त्यांना प्रवेशबंदी आहे.