अमरावतीत दुष्काळी परिस्थितीच्या आढावा बैठकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांचा दौरा की इतर कार्यक्रमांसाठी बैठकीचे निमित्त, अशा प्रश्नांचा विचार करणेही शेतकऱ्यांनी सोडून दिले असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याची फलश्रुती काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना आता पडला आहे. शनिवारी अत्यंत धावपळीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अमरावतीत विभागीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीतून शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देणारा कोणता तरी ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा फोल ठरली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर निर्णय सोपवून मुख्यमंत्री निघून गेले. सरकारी खात्याच्या अहवालांवर आधारित आणि शासन निर्णयांच्या चाकोरीतील मदत आज-उद्या घोषितही होईल, पण त्यातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडणार, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
पश्चिम विदर्भात एकीकडे काही भागांत कोरडय़ा दुष्काळाचे सावट आहे, तर अमरावती, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील अनेक भागांत अतिवृष्टीने कहर केला आहे. २००७ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बेघर झालेल्या लोकांना आणि उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही मदतीसाठी प्रशासनाच्या दारी हेलपाटे खावे लागत असताना यंदा झालेल्या अतिवृष्टीची मदत केव्हा पोहोचेल, याचा अंदाज बांधण्यात आता वऱ्हाडवासी व्यस्त आहेत. यंदा पावसाचे उशिरा आगमन झाले. नंतर पावसाने भरपाई केली, पण बुलढाणा जिल्ह्य़ातील अध्र्या भागात मात्र कमी पाऊस झाला.
मुळात पावसाच्या अनियमिततेमुळे पेरण्यांपासून ते पिकांची उगवण क्षमता आणि वाढ यावरही परिणाम झाला आहे. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील सात तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या ८० टक्क्यांहून कमी पाऊस आहे, तर याच जिल्ह्य़ातील तीन तालुक्यांमध्ये १२० टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला आहे. अशी विसंगती नवीन नसली तरी यंदा पीकरचनेवर मोठा परिणाम झाला आहे. कमी पाऊस झालेल्या भागात कोरडा दुष्काळ आता अटळ मानला जात आहे. त्याच वेळी पश्चिम विदर्भातील २१ तालुक्यांमध्ये १२० टक्क्यांहून जादा पाऊस झाला, त्यात अमरावती जिल्ह्य़ातील १० तालुक्यांचा समावेश आहे.
पीक समाधानकारक अवस्थेत असताना अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टरमधील शेतजमीन खरडून गेली, उभी पिके उद्ध्वस्त झाली. शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता असताना कृषी आणि महसूल विभाग मात्र अजूनही त्याच चाकोरीबद्ध पंचनामे आणि अहवाल तयार करण्यात व्यस्त आहे. पंचनामे केव्हा होणार, अहवाल मंत्रालयात केव्हा पाठवले जाणार आणि त्यावर निर्णय कधी होणार हे सांगण्यास कुणीही तयार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले आहे तरी मदत वेळेवर मिळेल, यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही. २००७ मध्ये पुरामुळे अमरावती जिल्ह्य़ात शेकडो लोक बेघर झाले होते. दर्यापूर, अचलपूर आणि अंजनगाव सुर्जी तालुक्याला या पुराचा सर्वाधिक फटका बसला होता. यातील अनेक गावांमध्ये पुनर्वसनाची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. काही गावांमध्ये जागेची अडचण आहे, तर अनेक गावांमध्ये पुनर्वसनाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधाच उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. बेघर झालेले लोक आता प्रशासनाकडे दाद मागून थकले आहेत. आताही पावसाने संकट निर्माण केले आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात पुरामुळे मोठे नुकसान झाले. धारणी, चिखलदरा, दर्यापूर, अमरावती, वरूड, अचलपूर तालुक्यातील बहुतांश भागांत पुराचा तडाखा बसला. त्याचे सर्वेक्षण तातडीने ‘रिमोट सेन्सिंग’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करता येऊ शकले असते, पण अजूनही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची प्रशासकीय मानसिकता झालेली नाही. सर्वेक्षणात होणारे घोळ आणि मदत वाटपात केला जाणारा भेदभाव हे विषय जगजाहीर असतानाही, त्याचीच पुनरावृत्ती होईल, अशीच शक्यता वर्तवली जात आहे.
