महाराष्ट्र सरकारचा ‘महानंद’ हा सरकारी उपक्रम अडचणीत असताना गुजरातच्या ‘अमूल’ पाठोपाठ कर्नाटकचे ‘नंदिनी’ दुध मुंबईत आले आहे. राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याने शेजारच्या राज्यातील कंपन्यांनी राज्याची ही बाजारपेठ काबीज करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता हा धोक्याचा इशाराच आहे. रोज ७३ लाख लिटर विक्री मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी दुधाची बाजारपेठ आहे. येथे दररोज ७३ लाख लिटर दुधाची विक्री होते. त्यापकी ५० लाख लिटर पिशवीबंद दूध विकले जाते. गुजरातच्या ‘अमूल’ने मुंबईत शिरकाव करून जवळपास १५ लाख लिटर दुधाची विक्री सुरू केली. आता गुजरातमधीलच ‘पंचमहल’, ‘सुमुल’, ‘वसुंधरा’ या खासगी उद्योगांनी मुंबई व राज्यात हळूहळू हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. गुजरातच्या दुधाची स्पर्धा असतानाच आता कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने मुंबई बाजारपेठेत शिरकाव केला आहे. धवलक्रांतीसाठी कर्नाटकचे प्रयत्न कर्नाटकात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता सरकारने दुग्ध व्यवसायाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर चार रुपये अनुदान देते. वर्षांकाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे दुधाचे उत्पादन तेथे वाढले आहे. दररोज सुमारे ६० लाख लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर २८ रुपये दर दिला जातो. दुधाच्या विक्रीकरिता कर्नाटक सरकारने चेन्नई, हैदराबादनंतर मुंबई व पुणे या शहरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. देशात ‘अमूल’नंतर ‘कर्नाटक मिल्क फेडरेशन’चा दुसरा क्रमांक आहे. १२ हजार कोटी रुपये त्यांची वार्षकि उलाढाल आहे. आíथक सक्षमता व राज्य सरकारच्या पाठबळामुळे त्यांनी पदार्पणातच महिनाभरात ५० हजार लिटर, तर सहा महिन्यात अडीच लाख लिटर पिशवीबंद दुधाच्या विक्रीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले आहे. कर्नाटक राज्यात त्यांनी मार्केटिंगचे नवे तंत्र शोधले. ‘कॅफे कॉफी डे’ या कॉफिशॉपला तसेच मंगल कार्यालये हे दुधाचे ग्राहक त्यांनी जोडले. मोबाइल व्हॅनमधून दूध विक्रीसुरू केली. दुधाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी वर्षांला २५ लाख रुपये खर्च केले जातात. सध्या कर्नाटकातून टँकरने दूध नवी मुंबईत आणले जाते. प्रभात उद्योगसमूहाच्या तुभ्रे येथील प्रकल्पात ते पिशवीबंद केले जाते. भविष्यात मुंबईच्या आसपास दूध प्रकल्प उभा करण्याची कर्नाटक सरकारची योजना आहे. मुंबईची बाजारपेठ काबीज करण्याकरिता कर्नाटक सरकारने नामी शक्कल लढविली. मुंबईत उडपी हॉटेलांची संख्या मोठी आहे. उडपी हॉटेलचालकांना ‘नंदिनी’ दुधासाठी कर्नाटक सरकारने हाताशी धरल्याचे बोलले जाते. ‘नंदिनी’ दुधाची विक्री ऑनलाईनच्या माध्यमातूनही केली जाते. चेन्नईमध्ये ऑनलाईनला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मुंबईतही हा प्रयोग केला जाणार आहे. महाराष्ट्राची पीछेहाट एकेकाळी महाराष्ट्र दुधाच्या उत्पादनात व संकलनात देशात अव्वल स्थानावर होते. पण येथील सहकारातील खाबुगिरीने हा धंदा ‘नासला’. आता महाराष्ट्र हे सातव्या क्रमांकावर गेले आहे. मुंबईची मोठी बाजारपेठ ‘अमूल’ने केव्हाच काबीज केली. १५ लाख लिटर दूध अमूल तसेच गुजरातमधील अन्य दुधसंघ स्वतंत्रपणे विकत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या ‘महानंद’सह सर्वच सहकारी व खासगी दूध संस्थांना स्पर्धा करावी लागणार आहे. दुधाचे अर्थकारण ‘कर्नाटक मिल्क फेडरेशन'चे दूध ‘नंदिनी’ या नावाने तर ९० दिवस टिकणारे दूध ‘तृप्ती’ या नावाने विकले जाते. त्यांनी गायीच्या दुधाचा दर ३५ रुपये, तर म्हशीच्या दुधाचा दर हा ४४ रुपये प्रतिलिटर ठेवला आहे. मात्र अमूल, महानंदा तसेच राज्यातील खासगी व सहकारी संस्थांचे दूध हे ५० रुपये लिटरपेक्षा जास्त आहे. देशात ‘अमूल’नंतर ‘कर्नाटक मिल्क फेडरेशन’चा दुसरा क्रमांक आहे. १२ हजार कोटी रुपये त्यांची वार्षकि उलाढाल आहे. आधीच्या सरकारमुळे ‘महानंद’ अडचणीत - मुख्यमंत्री गुजरातपाठोपाठ कर्नाटक सरकारचे दूध मुंबईची बाजारपेठ काबीज करीत आहे याकडे राज्य सरकारचे लक्ष आहे. राज्य सरकारचा ‘महानंद’ हा प्रकल्प आधीच्या सरकारमुळे अडचणीत आला. आघाडी सरकारमधील काही मंत्री व नेतेमंडळींचे दूध महासंघ होते. त्यांनी स्वत:चे हित जपण्याकरिता राज्य शासनाच्या दूध महासंघाचे जाणिवपूर्वक नुकसान केले. यातूनच महानंदला उतरती कळा लागली. मात्र, आमच्या सरकारने ‘महानंद’ला गतवैभव मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. काही जिल्ह्य़ांमध्ये शासकीय दूध डेअऱ्या बंद पडल्या आहेत. त्या पुन्हा सुरू करणे किंवा अन्य पायाभूत सुविधा पुरवून महानंदला ताकद दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने अतिरिक्त दुधाच्या विक्रीसाठी मुंबईत पाऊल ठेवले. सध्या दररोज १० हजार लिटर दुधाची विक्री होते. येत्या महिनाभरात ५० हजार लिटर्सचे उद्दिष्ट आहे. मुंबईत चांगला प्रतिसाद मिळेल. - रघुनंदन, अतिरिक्त संचालक (मुंबई विभाग) नंदिनी दूध, कर्नाटक सरकार मुंबईच्या बाजारपेठेत कर्नाटकचा वाटा अत्यल्प आहे. स्पर्धा अपरिहार्य आहे. त्यामुळे स्वच्छ दूध लोकांना वाजवी दरात मिळेल. राज्यातील दुधधंद्यासमोर दुधविक्रीपेक्षा अन्य प्रश्न अधिक आहेत. दुधाची उत्पादकता वाढविणे तसेच गुंतवणुकीला चालना देणे गरजेचे आहे. २०५०च्या आसपास दुधाची टंचाई जाणवू शकते. त्याची सुरुवात येत्या चार ते पाच वर्षांत होईल. भविष्यात बाजारपेठ विस्तारणार आहे. त्याचा लाभ सर्वच राज्यांना मिळू शकतो. - प्रताप भोसले, दूध क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ व विश्वस्त, साईबाबा संस्थान, शिर्डी
