Shiv Bhojan and Anandacha Shidha schemes: राज्य सरकार सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना आता काही कल्याणकारी योजनांना सरकार बंद करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आर्थिक चणचणीतून बाहेर पडण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात सुरू झालेली शिवभोजन थाळी आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात सुरू झालेली आनंदाचा शिधा ही योजना आता बंद करण्याचा विचार सरकार दरबारी सुरू आहे. या दोन्ही योजनांवर चालू आर्थिक वर्षात १,३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. याबाबतचे वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मंगळवारी झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली. मार्च महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. या अधिवेशनानंतर योजनांबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राज्याची वित्तीय तूट ही दोन लाख कोटींच्या पुढे गेली असून ती सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) तीन टक्के इतकी आहे. राज्याचे माजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी शिवभोजन थाळी ही योजना बंद करू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि छगन भुजबळ अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री असताना महाविकास आघाडीच्या काळात ही योजना सुरू करण्यात आली होती.

आणखी वाचा
हेही वाचा

शिवभोजन थाळी योजना काय आहे?

शिवभोजन थाळी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जेवणाची थाळी माफक दरात दिली जाते. या थाळीत दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी डाळ आणि भात दिला जातो. गरीब आणि गरजूंसाठी १० रुपयांत थाळी उपलब्ध करून दिली जात होती. एका शिवभोजन थाळीची शहरातील किंमत ५० रुपये तर ग्रामीण भागात याची किंमत ३५ रुपये एवढी आहे. दहा रुपयांच्या पुढील अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जात होते. बुधवारपर्यंत राज्यभरात १,८०,६४४ थाळींचे वाटप करण्यात आले होते, योजनेची मर्यादा १,९९,९९५ थाळ्यांची आहे. राज्य सरकार या योजनेवर दरवर्षी २६७ कोटी रुपये खर्च करते.

लाडकी बहीण योजनेचा परिणाम?

महायुती सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेवरील खर्चामुळे राज्य सरकारची वित्तीय तूट दोन लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कडक उपाययोजना राबविल्या जाण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही याचे सुतोवाच केले आहे. मागच्या वर्षी निवडणुका असल्याकारणाने काही सवलती देण्यात आल्या होत्या. पण पुढील पाच वर्षांसाठी शिस्त पाळणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले होते.

आनंदाचा शिधा योजना काय आहे?

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना २०२२ साली दिवाळीदरम्यान ही योजना सुरू करण्यात आली होती. केशरी रेशन कार्ड धारकांना १०० रुपये या सवलतीच्या दरात चार अन्नपदार्थ दिले जात होते. त्यानंतर २०२३ साली गुढी पाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती, गणेशोत्सव आणि पुन्हा दिवाळीनिमित्त आनंदाचा शिधा दिला गेला होता. या योजनेअंतर्गत प्रत्येकी एक किलो रवा, चणा डाळ, साखर आणि एक लिटर सोयाबिन तेल देण्यात येते. शिधावाटप करण्यासाठी प्रत्येकवेळी ५०० कोटींचा खर्च करण्यात आला असून योजनेचे राज्यात १.६ कोटी लाभार्थी आहेत.