मनसेसाठी ‘अंगण वाकडे’च!

मनसेचा झेंडा फडकलेली राज्यातील पहिली महापालिका म्हणून गाजावाजा झालेल्या नाशिकमध्ये या पक्षाने दिलेली बहुतांश आश्वासने तीन वर्षांनंतरही निव्वळ दिवास्वप्नं ठरली आहेत. या काळात ना एखाद्या नव्या प्रकल्पाने आकार घेतला, ना जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची तड लावण्याचे प्रयत्न झाले. उलट निधीअभावी किरकोळ कामेही होत नसल्यामुळे सत्ताधारी मनसेचे सदस्यच वारंवार आंदोलने करत अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
‘एकदा सत्ता द्या, मग पाहा मी काय करून दाखवितो..’ हे राज ठाकरे यांचे वाक्य प्रचारात चांगलेच गाजले होते. जगातील सुंदर शहरांचे दाखले देताना त्यांनी नाशिकचा त्याच धर्तीवर विकास करण्याचे स्वप्न दाखविले. परंतु सत्ता हाती येऊनही मनसे तीन वर्षांत फार काही करू शकली नसल्याचे लक्षात येते. निवडणूक प्रचारात मनसेने जकातीचे खासगीकरण रद्द करणे, शहरात सक्षम वाहतूक व्यवस्था उभारणी, नियोजनबद्ध विकास, सुंदर शहरासाठी विविध संकल्पना आदी अनेक आश्वासनांची जंत्री मांडली होती. पण एखादा अपवाद वगळता उर्वरित आश्वासनांबाबत आनंदीआनंद आहे. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या गोदा उद्यान प्रकल्पाला गतवर्षी रिलायन्स फाऊंडेशनच्या पुढाकारातून चालना देण्यात आली, परंतु हे काम अद्यापि ठोस टप्पा गाठू शकलेले नाही. नाशिकच्या सौंदर्यात भर टाकण्याची क्षमता असणाऱ्या या प्रकल्पाबद्दल राज यांना विशेष आस्था आहे. पण ज्या नदीच्या तीरावर तो साकारला जात आहे, त्या गोदावरीच्या प्रदूषणाकडे त्यांच्यासह पक्षाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे सिंहस्थाच्या पाश्र्वभूमीवर, प्रदूषण मुक्तीसाठी पालिकेला काही धडपड करणे भाग पडले. सक्षम वाहतूक व्यवस्थेसाठी ‘ट्राम’सारख्या सेवेचे आश्वासन दिले गेले. मात्र वाहनतळांअभावी प्रमुख मार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर झालेली नाही. त्याचा फटका वाहतूक व्यवस्था आणि वाहनधारकांना दररोज सहन करावा लागत आहे.
पालिकेचा खतनिर्मिती प्रकल्प, दादासाहेब फाळके स्मारक, नेहरू तारांगण आदी प्रकल्पांच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न झाले. क्रीडा धोरण मंजूर करणारी राज्यातील पहिली महापालिका म्हणून गवगवा झाल्यानंतर हे धोरण कागदावरून वास्तवात पुढे काही सरकू शकलेले नाही. शहर ‘एलईडी’ दिव्यांनी प्रकाशमान करण्याची योजना घोटाळ्यात अडकली. या योजनेमुळे दोन वर्षांपासून जुन्या पथदीपांच्या देखभाल व दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाले. अनेक रस्त्यांवर बंद पडलेले पथदीप बदलले जात नसल्याने पालिकेच्या दिव्यांखाली अंधार आहे. गतवर्षी पावसाळ्यापूर्वी अनेक रस्त्यांचे खोदकाम झाले होते. पावसाळ्यात त्यांची आणखी दुरवस्था झाली. आता सिंहस्थासाठी ४६५ कोटींची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्या अंतर्गत खड्डेमय रस्त्यांची डागडुजी केली जाईल. ‘जेएनयूआरएम’ योजनेंतर्गत मुकणे धरणाच्या जलवाहिनी योजनेला केंद्राची मान्यता मिळून निधी प्राप्त झाला आहे. त्यासाठी सव्वाशे कोटींची तजवीज पालिकेला करावी लागणार आहे.
पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. सुमारे ६०० कोटींहून अधिकची देणी आहेत. विकासकामांसाठी निधी नसल्यामुळे अनेक कामे गटांगळ्या खात आहेत. किरकोळ कामांसाठी मनसेच्या नगरसेवकांना आंदोलन करावे लागते, असे चित्र निर्माण केले जाते. मध्यंतरी ७ ते ८ महिने आयुक्त नसल्यामुळे मनसेने पालिकेला टाळे ठोकण्याचे आंदोलन केले. आता पूर्णवेळ आयुक्त लाभूनही मनसेची रडकथा कायम आहे. पालिकेला आर्थिक शिस्त लावून सुस्थितीत आणण्याचे प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केले नाहीत. प्रशासनाने परसेवेतील अधिकारी आणि प्रभारी स्वरूपात इतरांवर महत्त्वपूर्ण पदांची जबाबदारी सोपवत त्यांची कार्यक्षमता जोखण्याचे औदार्य दाखविले नाही. परिणामी पालिकेचे उत्पन्न एका मर्यादेत सीमित राहिले. त्यातच स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यामुळे त्यात आणखी घट झाली. उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे, विविध करांची वसुली या उपायांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
निधीअभावी भूसंपादनाचे प्रस्ताव फेटाळले जातात. २०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची तयारी सुरू  आहे. नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे नियमित स्वरूपाची कामेही सत्ताधारी करू शकलेले नाहीत हे चित्र आहे.
अनिकेत साठे, नाशिक