Maharashtra News Update: महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गट व शिंदे गट या दोन्ही बाजूंनी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात तर शिंदे गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही तापू लागला आहे.
उद्धव ठाकरे गटाची पत्रकार परिषद लाईव्ह…
Maharashtra Marathi News Today 16 January 2024: महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या चौकटीत राहूनच मी निकाल दिला आहे. सर्वात आधी मूळ राजकीय पक्ष कोणता हा निकाल मी दिला. त्यानंतर त्या राजकीय पक्षाची इच्छा काय आहे त्यानुसार मी व्हिपला मान्यता दिली आणि त्यापुढची कार्यवाही केली - राहुल नार्वेकर
सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितलंय की मूळ राजकीय पक्ष कोणता हे आपण निश्चित करा. त्या राजकीय पक्षाच्या इच्छेनुसार आपण प्रतोदला मान्यता द्या. त्याआधारावर अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निकाल द्या. त्यामुळे भरत गोगावलेंची निवड कायमस्वरूपी चुकीची असं न्यायालयाने कधीच म्हटलेलं नाही - राहुल नार्वेकर
२१ जून २०२२ रोजी उपाध्यक्षांसमोर उद्धव ठाकरेंचा एकच पक्ष होता. पक्षफुटीचा कोणताही मुद्दा नव्हता. २३ जून रोजी अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालामध्ये पक्षफूट समोर आल्यानंतर त्यानुसार निर्णय दिला - राहुल नार्वेकर
हे सांगितलं गेलं की अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन निकाल दिला. पण कोणत्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतला हे सांगितलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विपरीत निर्णय अध्यक्षांनी घेतला असं सांगितलं गेलं. उपाध्यक्षांनी २१ जून २०२२ रोजी अजय चौधरींना निवडीला दिलेली मान्यता योग्य होती आणि मी २३ जून रोजी भरत गोगावलेंच्या नियुक्तीला दिलेली मान्यता अयोग्य होती. पण खोट्यापेक्षा अर्धसत्य घातक असतं. तेच इथे झालंय - राहुल नार्वेकर
अध्यक्षांविषयीचं प्रेम तर दिसूनच आलं. त्यांच्याबद्दल जे काही म्हटलं गेलं ते आपण सगळ्यांनी ऐकलंत. निवडणूक आयोगाला चोर वगैरे म्हटलं गेलं. हे दुर्दैवी आहे. संविधानिक संस्थांविषयी कोणताही आधार असो वा नसो, असे शब्दप्रयोग करणं लोकशाहीसाठी कितपत घातक आहे याचा विचार आपण करू शकता. ज्या लोकांचा संविधानिक संस्थांवरच विश्वास नाही त्यांचा नेमका संविधानावर तरी विश्वास कसा असू शकतो, हा प्रश्न आपल्यासमोर येतो - राहुल नार्वेकर
त्याला पत्रकार परिषद म्हणावं, दसरा मेळाव्याचं दुसरं रूप म्हणावं की गल्लीबोळातल्या भाषणांची मालिका म्हणावं. मला अपेक्षा होती की माझ्याकडून काही चूक झाली आहे का हे दाखवण्यात येईल. पण राजकीय भाष्य आणि संविधानिक संस्थांविषयी चुकीचे शब्द वापरणं, शिवीगाळ करणं याव्यतिरिक्त काहीही झालं नाही - राहुल नार्वेकर
निकाल दिल्यानंतर स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. पण गैरसमज पसरला, तर ते लोकशाहीसाठी योग्य नाही - राहुल नार्वेकर
१० जानेवारी रोजी मी निकाल वाचून दाखवला. त्यानंतर अनेक लोक, काही पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते समाजात गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तो दूर करणं लोकशाहीच्या हितात आहे. त्यासाठी आज मी पत्रकार परिषदेतून सत्य परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न करतोय - राहुल नार्वेकर
२०१४ साली मोदी म्हणाले होते अब बाळासाहेब नहीं रहे, तो अब मैं उद्धव जी से बात करता हूँ.. मग मी काय असाच होतो? २०१९ साली यांच्या पक्षाचे तेव्हाचे अध्यक्ष अमित शाह युतीची चर्चा करण्यासाठी माझ्याकडे कशासाठी आले? देवेंद्र फडणवीसांनी पाच वर्षं जे मुख्यमंत्रीपद उबवलं, ते कुणाच्या पाठिंब्यावर? आत्ता जे मिंधे तिकडे गेलेत, त्यांना कुणी पदं दिली होती? - उद्धव ठाकरे</p>
एखादा अध्यक्ष उघडपणे म्हणतो की देशात फक्त एकच पक्ष राहील. फार घातक पद्धतीने ही लढाई सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रापासून यांनी लोकशाहीचा खून करण्याची सुरुवात केली. याच मातीतून तुम्हाला ही अवदसा करायची बुद्धी सुचली. त्यांना त्यांची महाशक्ती मदत करतेय - उद्धव ठाकरे</p>
निवडणूक आयोग तर दिव्यच आहे. एखादी व्यक्ती पासबुक घेऊन बँकेत पैसे काढायला गेली, तर ते म्हणतात तुमचं खातंच नाही आमच्याकडे. आमची घटना गिळून बसलात काय? २०२२ साली जे. पी. नड्डा इथे आले होते. ते म्हणाले होते की या देशात फक्त एकच पक्ष राहणार, भाजपा. बाकी सगळे पक्ष संपवून टाकणार. ही त्याची सुरुवात आहे. ईडी, निवडणूक आयोग, हे लवाद हे सगळे या कटाचे गारदी त्यांनी एकत्र केले आहेत - उद्धव ठाकरे</p>
माझ्या पात्र-अपात्रतेचा निकाल माझी जनता घेईल. ते म्हणतील त्या दिवशी मी घरी बसेन. पण इथे लोकशाही जिवंत राहणार आहे की नाही हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपल्याला वेडी आशा होती की हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकटीत निकाल देतील. कोर्ट फाशीची शिक्षा सुनावतं पण अंमलात आणतो तो जल्लाद. त्या जल्लादाचं काम या लवादाला दिलं होतं. तर तो म्हणतो याला फाशी कशी देऊ, याचा जन्माचा दाखलाच नाही - उद्धव ठाकरे</p>
आता आपण फक्त हे मढं बघत राहणार की लोकशाहीच्या खुन्यांचं (राजकी) मढं बनवणार? मला तर वाटतं की आपण निवडणूक आयोगावर खटला दाखल करायला पाहिजे. जवळपास १९ लाख ४१ हजार प्रतिज्ञापत्र आपण लिहिली होती. मग निवडणूक आयोग काय गाद्या करून झोपले होते का? एकतर ते स्वीकारा किंवा आमचे प्रतिज्ञापत्रासाठी गेलेले पैसे परत करा - उद्धव ठाकरे</p>
शिंदे गटाला आव्हान देतोय, त्यांनाही न्याय मिळाला नाही, आम्हालाही न्याय मिळाला नाही. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणा, आम्ही पाठिंबा देतो. हाकला यांला. तुमचा व्हिप आम्हाला लागू होणार की नाही हा मुद्दाच नाही. आमचाच व्हिप आम्हाला लागू राहणार - उद्धव ठाकरे</p>
गेल्या आठवड्यात लबाडाने जो निकाल दिलाय.. नाही लवादाने.. त्याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आहोत. माझं आव्हान आहे. शिंदेंनी आणि नार्वेकरांनी माझ्यासमोर जनतेत यावं. एकही पोलीस सोबत घेऊ नये. मग सांगावं शिवसेना कुणाची? त्यानंतर सगळ्यांनी ठरवावं की कुणाला पुरावा, कुणाला गाडावा आणि कुणाला तुडवावा - उद्धव ठाकरे</p>
२०१८ मध्ये आपली पुढची राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाली. त्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी अॅड. बाळकृष्ण जोशी यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय कार्यकारिणीत निवडणूक प्रक्रिया राबवली गेली. शिवसेना पक्षप्रमुख, शिवसेना नेते १३ जागा, शिवसेना उपनेते २१ जागा यासाठी निवडणूक प्रक्रिया राबवली गेली. शिवसेना पक्षप्रमुखपदासाठी आलेल्या एकाच अर्जानुसार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख म्हणून निवडून आले आहेत - शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील निवडणूक प्रक्रियेवेळच्या व्हिडीओतील मुद्दे
शिवसेना पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरेंचं नाव निवडणूक आयोगाकडे नोंद आहे याचे वेगवेगळे पुरावे सादर करण्यात आले. आपण सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच हे सगळं त्यांच्या रेकॉर्डवर आलं. आपल्या प्रतिनिधि सभेत किती लोक होते त्यांचीही यादी आपण सादर केली आहे. पुढची निवडणूक १८ जानेवारी २०१८ साली होईल, याचीही नोंद आयोगाकडे आहे. हे मिंधे गटाच्या कुणी नेऊन दिलेलं नाही ना? हे आपण दिलेलं आहे. त्यांचा निर्णय चुकीचा आहे हे सिद्ध करणारा हा कागद आहे - अनिल परब</p>
एक मोठी जबाबदारी आपण माझ्या खांद्यावर सोपवली आहे. गेल्या काही वर्षांतल्या वाटचालीचा उल्लेख झाला. या उल्लेखात २००३ साली आपली प्रतिनिधी सभा झाली. तेव्हा माझी कार्यकारी प्रमुख म्हणून महाबळेश्वरमध्ये निवड झाली. त्या बैठकीला त्या क्षणी शिवसेनाप्रमुख हजर नव्हते. नंतर आले. तेव्हा त्यांनी जे घडलंय ते सगळ्यांना मंजूर आहे का. आज मी विचारतोय की जे घडलंय ते सगळ्यांना मंजूर आहे ना? आपल्यात कुणी महेश जेठमलानी नाही ना - उद्धव ठाकरेंचं २०१३ सालचं अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतरचं भाषण
ही घटनादुरुस्ती शिवसेनेनं निवडणूक आयोगासमोर सादर केले आहेत. १३ मार्च २०१३ रोजी ही सगळी कागदपत्र आम्ही निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहेत. त्यावर आयोगाकडून कागदपत्र मिळाल्याचा शिक्काही देण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातले पुरावे आम्ही राहुल नार्वेकरांकडे सोपवले होते - अनिल परब</p>
२०१३ ला राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आयोजित केली होती. त्यात पक्ष घटनादुरुस्तीचे ठराव मांडले होते. त्यात पहिला ठराव शिवसेनाप्रमुख हे पद पक्षातल्या कोणत्याच पदाधिकाऱ्याला लावता येणार नाही. ती संज्ञा गोठवण्यात येत आहे. दुसरा ठराव होता की शिवसेना पक्षप्रमुखपद निर्माण करण्यात येत आहे. त्या पदी उद्धव ठाकरे असतील. ही निवड ५ वर्षांसाठी असेल. तिसरा ठराव कार्यकारी अध्यक्ष पद रद्द करण्यात येत आहे असा होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे असणारे शिवसेनाप्रमुख म्हणून असणारे सर्वाधिकारी शिवसेना पक्षप्रमुख यांच्याकडे देण्यात येत आहेत. पक्षाबाबतचे सर्व अधिकार त्यांच्याकडे असतील. पाचवा ठराव म्हणजे ३१ उपनेत्यांपैकी २१ जागा निवडणूक प्रक्रियेतून तर उरलेल्या १० जागा शिवसेना पक्षप्रमुख नियुक्त करतील - अनिल परब</p>
१९९९ ची घटना शेवटची मानून त्यावर राहुल नार्वेकरांनी दिला. त्या घटनेत सर्वोच्च अधिकार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाच होते, त्यानंतर ते कुणालाही दिल्याची आमच्याकडे नोंद नाही असं निवडणूक आयोगानं सांगितलं. त्याचाच आधार राहुल नार्वेकरांनी घेतला. पण त्यांचा खोटेपणा उघड करण्यासाठी मी काही पुरावे सादर करणार आहे - अनिल परब</p>
संविधान कळायला लागलंय, तेव्हापासून मला खूप त्रास व्हायला लागलाय. ज्यांचं डोकं ठिकाणावर आहे, त्यांच्यासाठी हा निकाल म्हणजे मानसिक त्रासाचा मुद्दा होऊ शकतो - असीम सरोदे
हा खटला म्हणजे काही फक्त उद्धव ठाकरेंचा किंवा शिवसेनेचा मुद्दा नाही. हा खटला म्हणजे वाईट प्रकारचं राजकारण हे असंच वाढत राहणार हा मुद्दा आहे - असीम सरोदे
फक्त बहुमत महत्त्वाचं नसून त्या बहुमताला कायदेशीर ओळख काय आहे हे महत्त्वाचं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. पण एकनाथ शिंदेंचं बहुमत मानून त्यांनी निकाल दिला. कुणीच अपात्र नाही असा निर्णय देणं हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. पाच न्यायाधीश साडेपाच महिने सुनावणी घेतात. दहाव्या परिशिष्टाचं प्रकरण म्हणून हा खटला चालवतात. पण राहुल नार्वेकर इथे म्हणतात हा पक्षांतर्गत वाद आहे? - असीम सरोदे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर दीड महिन्याने राहुल नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाला विचारणा केली की यांची पक्षघटना काय आहे. कदाचित तोपर्यंत यांनी काय विचारायचं आणि त्यांनी काय सांगायचं हे ठरलं असेल. हा कट लक्षात घेतला पाहिजे - असमी सरोदे
न्यायालयाने दु:ख व्यक्त केलं की घटनात्मक पदावर बसलेल्या माणसानं लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकार उलथवून टाकण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणं हे दु:खदायक आहे - असीम सरोदे
राहुल नार्वेकरांच्या वतीने राजकारण करणारे सगळेजण लोकशाहीद्रोही आहेत - असीम सरोदे
भरत गोगावलेंची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे - असीम सरोदे
महाराष्ट्र न्यूज लाइव्ह अपडेट
Maharashtra Marathi News Today 16 January 2024: महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींसह सर्व अपडेट
