Maharashtra Political Crisis Live News Updates, 23 February 2023: गेल्या दोन दिवसांपासून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पहिले दोन दिवस ठाकरे गटाची बाजू मांडताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यानंतर आता शिंदे गटाच्या बाजूने महेश जेठमलानी यांच्याकडून कशाप्रकारे त्यांच्या मुद्द्यांवर प्रतिवाद केला जातो, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
या सुनावणीचं सर्वोच्च न्यायालयातून थेट प्रसारण केलं जात आहे.
SC Live News Updates: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!
२९ जुलैला कुणालाच माहिती नव्हतं की ३० तारखेला काय होईल. सगळे म्हणत होते की हा विश्वासदर्शक ठराव आहे. आम्ही तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मध्यस्थीची मागणी केली होती. अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या आमदारांना मतदानाची परवानगी कशी मिळू शकते? – अभिषेक मनू सिंघवी
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर जितेंद्र आव्हाडांचं ट्वीट, म्हणाले…
आज जेव्हा @KapilSibal हे मा. न्यायालयामध्ये एका राजकीय पक्षाची भूमिका मांडत होते; तेव्हा असे वाटत होते की, भारतीय संघराज्यामधील संसदीय लोकशाही जिवंत रहावी यासाठी ते तळमळीने बाजू लावून धरत होते. त्यांचे डोळे पाणावल्यासारखे दिसत होते. @SupremeCourtIND
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) February 22, 2023
राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या युक्तिवादात म्हटलं आहे.
Singhvi: Governors are also creatures of political connections. #ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
विधानसभेतील कामकाज बाहेरील हस्तक्षेपाशिवाय होणं गरजेचं आहे. जर सरकारकडे बहुमत आहे, अर्थात विश्वास आहे, तर त्याविरोधात तुम्ही अविश्वास ठराव मांडायला हवा – सिंघवी
Singhvi: The processes in assembly have to be allowed to work out without external intervention.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सध्या तरी शिंदे गटाची सरशी झाल्याचे दिसत असून उद्धव ठाकरे यांना नवीन पक्षनाव व निवडणूक चिन्हासाठी झगडावे लागणार आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सहकार्य घ्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
या प्रकरणात राज्यपाल शिवसेनेत फूट पडली आहे या गृहितकावरच सर्व भूमिका घेत होते – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: Clearly the governor is acting on the presumption of a split. #ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही. मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे. संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे. जर न्यायालयानं हा सगळा प्रकार वैध ठरवला, तर आपण १९५० सालापासून जी गोष्ट इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल – कपिल सिब्बल
Sibal: I stand here not for this case.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
I stand here for the protection of what is so close to our heart- institutional integrity and to ensure that constitutional processes survive. If your lordships uphold this, it would be the death of what we've upheld since 1950s.#ShivSena
अडीच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. त्यानंतर आता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करायला सुरुवात केली आहे.
Sibal: I stand here not for this case.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
I stand here for the protection of what is so close to our heart- institutional integrity and to ensure that constitutional processes survive. If your lordships uphold this, it would be the death of what we've upheld since 1950s.#ShivSena
१९ जुलैला याचिकेबरोबर सादर करण्यात आलेल्या मिनट्स ऑफ मीटिंगमध्ये पक्षातील फुटीसंदर्भात उल्लेख करण्यात आला. त्यावर आधारीत निर्णय आयोगाने दिला – कपिल सिब्बल
२७ जुलैला झालेल्या कार्यकारिणी सभेच्या बैठकीची अशाच प्रकारे माहिती न देता थेट मंजूर ठरावांची माहिती देण्यात आली. त्यात वरीष्ठ नेते आणि मुख्य नेत्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात माहिती देण्यात आली. पण ते ठरल्याचं १९ जुलैला शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलंय. असं कसं होऊ शकेल? – कपिल सिब्बल
कोणत्याही बैठकीसंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. कोणतंही ठिकाण, वेळ निश्चित करण्यात आलं नव्हतं. ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक होती. त्यामुळे सगळ्यांना याबाबत माहिती असायला हवी होती. पण १८ जुलैला झालेल्या या बैठकीत काय झालं हेच थेट त्यांनी सांगितलं. या बैठकीत मंजूर झालेले ठराव जाहीर करण्यात आले – कपिल सिब्बल
Sibal: There is no summons for any meeting, no venue, no time, nothing for the meeting. This is the meeting of Pratinidhi Sabha of the Shivsena? So it must be known to everyone – summons must be sent like we sent to them?#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
पक्षामध्ये २१ जूनला फूट पडल्याचं कुठेही अस्तित्वात नव्हतं. १९ जुलैला त्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणीही झाली होती. २१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता – कपिल सिब्बल
निवडणूक आयोगानं सांगितलं की आम्हाला संघटनेशी देणंघेणं नाही. शिंदे गटाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांना हे चिन्ह दिलं गेलं. न्यायालयाने यासंदर्भातला निर्णय आयोगाला घेण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याचसंदर्भातला एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याची विनंती आम्ही केली होती. पण आयोगाने हे मान्य केलं नाही – सिब्बल
Sibal: In September, your lordships said no stay. We went back. We interpreted that order to mean that the proceedings before commission should go on. Problem is we told commission that if you take test of organisation, you'll have to consider 38 or 39.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून आसाममधून नियुक्त केलं गेलं होतं. पण अशा प्रकारे प्रतोदला नियुक्त केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आमच्याविरुद्ध जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस फेटाळली जावी – कपिल सिब्बल
राज्यपालांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रतिनिधींना विचारणा करायला हवी की ते कोणत्या पक्षाचे आहेत? किंवा युतीबाबत तरी माहिती असायला हवी – कपिल सिब्बल
Sibal: This is ofcourse if your lordships agree that you cannot appoint a whip from outside.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. श्रीकांत शिंदे यांनी राजा ठाकूर नावाच्या गुंडाला माझ्यावर हल्ला करण्याची सुपारी दिली आहे, असं ते म्हणाले होते. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही लिहिले. राऊतांच्या या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून यावर विविध राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, शिंदे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते औरंगाबादमध्ये टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. सविस्तर वाचा
अशा प्रकारे एका गटानं दावा केल्यानंतर राज्यपाल बहुमतासंदर्भात भूमिका घ्यायला लागले आणि त्याला न्यायालयाने अशा प्रकारे मान्यता दिली, तर देशात रोज सरकारं पडतील – कपिल सिब्बल
Sibal: Let's not tread into areas which we're not asked to tread upon. We're here as to how 39 or 34 go to governor and government recognises them knowing they're in Shivsena, and administer the oath of office.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले तेव्हा ते शिवसेनेतच होते. मग शिवसेना सत्तेत असताना काही आमदारांच्या दाव्यावरून राज्यपाल बहुमताचा निर्णय कसा घेऊ शकतात? – सिब्बल
बंडखोर राज्यपालांकडे गेले. तोपर्यंत ते शिवसेनेत होते. त्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याला मान्यता दिली. याचा अर्थ त्यांनी फुटीलाच मंजुरी दिली. राज्यपाल हे कसं करू शकतात? – सिब्बल
Sibal: Governor prima facie on the arithmetic must come to the conclusion that the leader of the house has lost majority. How will he decide? When somebody goes to him.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
तुमच्या १५२ मधून ३४ वगळले तर तुमचा आकडा ११८ होतो. मग ते १२७ बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी होतोय – सरन्यायाधीश
CJI DY Chandrachud: 55+44+53 is 152 which was your strength.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
Sibal: Plus 14, independents are supporting us.
CJI DY Chandrachud: You're down to 118 which is below the 127 mark. #ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
२८७मधून ३४ वगळले, तर आकडा २५३वर येतो. त्यातून बहुमताचा आकडा काढायचा तर १२७ हा बहुमताचा आकडा होतो. पण त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही – सिब्बल
३९ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यांना वगळलं, तर सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत कमी होतं – न्यायमूर्ती चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Could the governor not say that you have your majority in your house? Alright I exclude the 20 who have disqualification. Demonstrate to me that you still have 40 MLAs.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
शिवसेना – ५५
काँग्रेस – ४४
राष्ट्रवादी – ५३
भाजपा – १०६
अपक्ष-इतर – २०
राज्यपालांचं पहिलं काम आहे की त्यांनी हे ठरवावं की सभागृह नेते अर्थात सरकारनं बहुमताचा विश्वास गमावला आहे. इतर कुणी त्यासंदर्भात राज्यपालांना जर सांगितलं, तर त्यावर राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात – सिब्बल
Sibal: Governor cannot say I assume this or that. This is a constitutional process. Toppling of government is to be prevented.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
राज्यपालांना निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत शिंदे गटाकडून सत्तास्थापनेचा दावा झाल्यानंतर राज्यपालांकडून झालेली कृती त्याच प्रकारची होती – सिब्बल
राज्यपाल बहुमत चाचणीची मागणी करू शकतात का? कपिल सिब्बलांचा तीव्र आक्षेप, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडून नियमांचा घेतला जातोय आढावा!
CJI DY Chandrachud: This is not the case where the governor is finding facts in political sphere. The governor knows that disqualification notices have been issued to 16+22. Which disqualification – the moment it attaches to sizeable MLAs, can governor not be justified?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी झाली. बुधवारच्या ( २२ फेब्रुवारी ) सुनावणीतही १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे निर्णय यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. याशिवाय ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय झालं? त्यावर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून काय प्रतिक्रिया आल्या याबाबतच्या प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर…
राज्यपालांनी जर स्वत:हून बहुमत चाचणी करण्याची मागणी केली, तर ते घटनाविरोधी ठरेल. त्यांनी असं केलं, की लगेच घोडेबाजार सुरू होऊ शकतो. विद्यमान सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नाही. कुणीतरी राज्यपालांना सांगायला हवं की सरकारकडे बहुमत नाही, काही आमदारांनी सहीनिशी त्यांचा पाठिंबा काढलाय, त्याची कागदपत्र सादर केली, तर राज्यपाल त्यावरून बहुमत चाचणीसंदर्भात भूमिका घेऊ शकतात – सिब्बल
CJI DY Chandrachud: Can governor say that since strength of ruling government decreases, I want a trust vote?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
Sibal: Governor will not do this. That's not his job. There is a sitting CM, this is an elected government.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बोलावून त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगायला हवं होतं. शिंदे गट आणि भाजपानं सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात विचारणा करून बहुमत सिद्ध करण्यास सांगायला हवं होतं. यासाठी राज्यपालांनी अपात्रतेची नोटीस असलेल्या आमदारांना वगळून बहुमत चाचणी घ्यायला हवी होती – सिब्बल
राज्यपालांनी कोणत्या आधारावर फुटीर गटाचा सरकार स्थापनेचा दावा मान्य केला? याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला, तर बाकी सगळे प्रश्न सुटतील – सिब्बल
फोटो : लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम
SC Live News Updates: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!
या सुनावणीचं सर्वोच्च न्यायालयातून थेट प्रसारण केलं जात आहे.
SC Live News Updates: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!
२९ जुलैला कुणालाच माहिती नव्हतं की ३० तारखेला काय होईल. सगळे म्हणत होते की हा विश्वासदर्शक ठराव आहे. आम्ही तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे मध्यस्थीची मागणी केली होती. अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या आमदारांना मतदानाची परवानगी कशी मिळू शकते? – अभिषेक मनू सिंघवी
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर जितेंद्र आव्हाडांचं ट्वीट, म्हणाले…
आज जेव्हा @KapilSibal हे मा. न्यायालयामध्ये एका राजकीय पक्षाची भूमिका मांडत होते; तेव्हा असे वाटत होते की, भारतीय संघराज्यामधील संसदीय लोकशाही जिवंत रहावी यासाठी ते तळमळीने बाजू लावून धरत होते. त्यांचे डोळे पाणावल्यासारखे दिसत होते. @SupremeCourtIND
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) February 22, 2023
राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, असं अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या युक्तिवादात म्हटलं आहे.
Singhvi: Governors are also creatures of political connections. #ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
विधानसभेतील कामकाज बाहेरील हस्तक्षेपाशिवाय होणं गरजेचं आहे. जर सरकारकडे बहुमत आहे, अर्थात विश्वास आहे, तर त्याविरोधात तुम्ही अविश्वास ठराव मांडायला हवा – सिंघवी
Singhvi: The processes in assembly have to be allowed to work out without external intervention.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सध्या तरी शिंदे गटाची सरशी झाल्याचे दिसत असून उद्धव ठाकरे यांना नवीन पक्षनाव व निवडणूक चिन्हासाठी झगडावे लागणार आहे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सहकार्य घ्यावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
या प्रकरणात राज्यपाल शिवसेनेत फूट पडली आहे या गृहितकावरच सर्व भूमिका घेत होते – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: Clearly the governor is acting on the presumption of a split. #ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही. मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे. संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे. जर न्यायालयानं हा सगळा प्रकार वैध ठरवला, तर आपण १९५० सालापासून जी गोष्ट इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल – कपिल सिब्बल
Sibal: I stand here not for this case.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
I stand here for the protection of what is so close to our heart- institutional integrity and to ensure that constitutional processes survive. If your lordships uphold this, it would be the death of what we've upheld since 1950s.#ShivSena
अडीच दिवस युक्तिवाद केल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. त्यानंतर आता अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करायला सुरुवात केली आहे.
Sibal: I stand here not for this case.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
I stand here for the protection of what is so close to our heart- institutional integrity and to ensure that constitutional processes survive. If your lordships uphold this, it would be the death of what we've upheld since 1950s.#ShivSena
१९ जुलैला याचिकेबरोबर सादर करण्यात आलेल्या मिनट्स ऑफ मीटिंगमध्ये पक्षातील फुटीसंदर्भात उल्लेख करण्यात आला. त्यावर आधारीत निर्णय आयोगाने दिला – कपिल सिब्बल
२७ जुलैला झालेल्या कार्यकारिणी सभेच्या बैठकीची अशाच प्रकारे माहिती न देता थेट मंजूर ठरावांची माहिती देण्यात आली. त्यात वरीष्ठ नेते आणि मुख्य नेत्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात माहिती देण्यात आली. पण ते ठरल्याचं १९ जुलैला शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केलंय. असं कसं होऊ शकेल? – कपिल सिब्बल
कोणत्याही बैठकीसंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली नव्हती. कोणतंही ठिकाण, वेळ निश्चित करण्यात आलं नव्हतं. ही शिवसेनेच्या प्रतिनिधी सभेची बैठक होती. त्यामुळे सगळ्यांना याबाबत माहिती असायला हवी होती. पण १८ जुलैला झालेल्या या बैठकीत काय झालं हेच थेट त्यांनी सांगितलं. या बैठकीत मंजूर झालेले ठराव जाहीर करण्यात आले – कपिल सिब्बल
Sibal: There is no summons for any meeting, no venue, no time, nothing for the meeting. This is the meeting of Pratinidhi Sabha of the Shivsena? So it must be known to everyone – summons must be sent like we sent to them?#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
पक्षामध्ये २१ जूनला फूट पडल्याचं कुठेही अस्तित्वात नव्हतं. १९ जुलैला त्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २० जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणीही झाली होती. २१ जून ते १८ जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आलेला नव्हता – कपिल सिब्बल
निवडणूक आयोगानं सांगितलं की आम्हाला संघटनेशी देणंघेणं नाही. शिंदे गटाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे त्यांना हे चिन्ह दिलं गेलं. न्यायालयाने यासंदर्भातला निर्णय आयोगाला घेण्याचे आदेश दिले होते. पण त्याचसंदर्भातला एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निर्णय होईपर्यंत थांबण्याची विनंती आम्ही केली होती. पण आयोगाने हे मान्य केलं नाही – सिब्बल
Sibal: In September, your lordships said no stay. We went back. We interpreted that order to mean that the proceedings before commission should go on. Problem is we told commission that if you take test of organisation, you'll have to consider 38 or 39.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून आसाममधून नियुक्त केलं गेलं होतं. पण अशा प्रकारे प्रतोदला नियुक्त केलं जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी आमच्याविरुद्ध जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस फेटाळली जावी – कपिल सिब्बल
राज्यपालांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रतिनिधींना विचारणा करायला हवी की ते कोणत्या पक्षाचे आहेत? किंवा युतीबाबत तरी माहिती असायला हवी – कपिल सिब्बल
Sibal: This is ofcourse if your lordships agree that you cannot appoint a whip from outside.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. श्रीकांत शिंदे यांनी राजा ठाकूर नावाच्या गुंडाला माझ्यावर हल्ला करण्याची सुपारी दिली आहे, असं ते म्हणाले होते. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही लिहिले. राऊतांच्या या दाव्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून यावर विविध राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. दरम्यान, शिंदे गटाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. ते औरंगाबादमध्ये टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. सविस्तर वाचा
अशा प्रकारे एका गटानं दावा केल्यानंतर राज्यपाल बहुमतासंदर्भात भूमिका घ्यायला लागले आणि त्याला न्यायालयाने अशा प्रकारे मान्यता दिली, तर देशात रोज सरकारं पडतील – कपिल सिब्बल
Sibal: Let's not tread into areas which we're not asked to tread upon. We're here as to how 39 or 34 go to governor and government recognises them knowing they're in Shivsena, and administer the oath of office.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले तेव्हा ते शिवसेनेतच होते. मग शिवसेना सत्तेत असताना काही आमदारांच्या दाव्यावरून राज्यपाल बहुमताचा निर्णय कसा घेऊ शकतात? – सिब्बल
बंडखोर राज्यपालांकडे गेले. तोपर्यंत ते शिवसेनेत होते. त्यानंतरही राज्यपालांनी त्यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याला मान्यता दिली. याचा अर्थ त्यांनी फुटीलाच मंजुरी दिली. राज्यपाल हे कसं करू शकतात? – सिब्बल
Sibal: Governor prima facie on the arithmetic must come to the conclusion that the leader of the house has lost majority. How will he decide? When somebody goes to him.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
तुमच्या १५२ मधून ३४ वगळले तर तुमचा आकडा ११८ होतो. मग ते १२७ बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी होतोय – सरन्यायाधीश
CJI DY Chandrachud: 55+44+53 is 152 which was your strength.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
Sibal: Plus 14, independents are supporting us.
CJI DY Chandrachud: You're down to 118 which is below the 127 mark. #ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
२८७मधून ३४ वगळले, तर आकडा २५३वर येतो. त्यातून बहुमताचा आकडा काढायचा तर १२७ हा बहुमताचा आकडा होतो. पण त्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नाही – सिब्बल
३९ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यांना वगळलं, तर सत्ताधाऱ्यांचं बहुमत कमी होतं – न्यायमूर्ती चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Could the governor not say that you have your majority in your house? Alright I exclude the 20 who have disqualification. Demonstrate to me that you still have 40 MLAs.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
शिवसेना – ५५
काँग्रेस – ४४
राष्ट्रवादी – ५३
भाजपा – १०६
अपक्ष-इतर – २०
राज्यपालांचं पहिलं काम आहे की त्यांनी हे ठरवावं की सभागृह नेते अर्थात सरकारनं बहुमताचा विश्वास गमावला आहे. इतर कुणी त्यासंदर्भात राज्यपालांना जर सांगितलं, तर त्यावर राज्यपाल भूमिका घेऊ शकतात – सिब्बल
Sibal: Governor cannot say I assume this or that. This is a constitutional process. Toppling of government is to be prevented.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
राज्यपालांना निवडून आलेलं सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत शिंदे गटाकडून सत्तास्थापनेचा दावा झाल्यानंतर राज्यपालांकडून झालेली कृती त्याच प्रकारची होती – सिब्बल
राज्यपाल बहुमत चाचणीची मागणी करू शकतात का? कपिल सिब्बलांचा तीव्र आक्षेप, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडून नियमांचा घेतला जातोय आढावा!
CJI DY Chandrachud: This is not the case where the governor is finding facts in political sphere. The governor knows that disqualification notices have been issued to 16+22. Which disqualification – the moment it attaches to sizeable MLAs, can governor not be justified?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी झाली. बुधवारच्या ( २२ फेब्रुवारी ) सुनावणीतही १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे निर्णय यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. याशिवाय ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय झालं? त्यावर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून काय प्रतिक्रिया आल्या याबाबतच्या प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर…
राज्यपालांनी जर स्वत:हून बहुमत चाचणी करण्याची मागणी केली, तर ते घटनाविरोधी ठरेल. त्यांनी असं केलं, की लगेच घोडेबाजार सुरू होऊ शकतो. विद्यमान सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याची गरज नाही. कुणीतरी राज्यपालांना सांगायला हवं की सरकारकडे बहुमत नाही, काही आमदारांनी सहीनिशी त्यांचा पाठिंबा काढलाय, त्याची कागदपत्र सादर केली, तर राज्यपाल त्यावरून बहुमत चाचणीसंदर्भात भूमिका घेऊ शकतात – सिब्बल
CJI DY Chandrachud: Can governor say that since strength of ruling government decreases, I want a trust vote?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2023
Sibal: Governor will not do this. That's not his job. There is a sitting CM, this is an elected government.#ShivSenaCrisis #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बोलावून त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगायला हवं होतं. शिंदे गट आणि भाजपानं सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात विचारणा करून बहुमत सिद्ध करण्यास सांगायला हवं होतं. यासाठी राज्यपालांनी अपात्रतेची नोटीस असलेल्या आमदारांना वगळून बहुमत चाचणी घ्यायला हवी होती – सिब्बल
राज्यपालांनी कोणत्या आधारावर फुटीर गटाचा सरकार स्थापनेचा दावा मान्य केला? याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला, तर बाकी सगळे प्रश्न सुटतील – सिब्बल
फोटो : लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम
