मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील विविध समाज घटकांना शैक्षणिक शुल्क सवलतीसाठी असणारी आठ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा (नॉन क्रीमीलेअर) १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या असून गुरुवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असल्याने राज्य सरकार मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा ठराव करून केंद्राला पाठविणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जनतेचे जीवनमान आणि वेतनस्तर उंचावल्यामुळे विविध समाज घटकांना शैक्षणिक शुल्क सवलतीसाठी असणारी आठ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची मागणी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्या वेळी इतर मागास प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती अथवा गट वगळून आरक्षणाचे लाभ मिळविण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा (पान ८ वर) (पान १ वरून) वाढविण्याबाबत सरकारकडेही निवेदने प्राप्त झाल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी विधिमंडळाला दिली होती. तसेच ही मर्यादा वाढविण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार ही उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या आठ लाखांवरून १५ लाख करण्याबाबतचा प्रस्ताव उद्या मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सरकारच्या सवलतींसाठीची उत्पन्न मर्यादा ठरविण्याचा अधिकार केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागास आहे.
वेतनवाढीचा परिणाम
राज्यात सातव्या वेतन आयोगामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, तसेच अन्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होत असल्याने सध्याची आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, तसेच वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरविताना त्यामध्ये शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरू नये अशी सरकारची भूमिका असून त्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय होईल असेही सूत्रांनी सांगितले.
