नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारविरोधात फडकावलेल्या बंडामागे भारतीय जनता पार्टी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्यानंतर भाजपाने प्रत्यक्षात या वादात उडी घेतली आहे. भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारने लावलेल्या शासन आदेशाच्या सपाट्यासंदर्भात शंका उपस्थित केलीय. मागील ४८ तासांमध्ये १६० हून अधिक शासन आदेश जारी करण्यात आल्याचे निर्दर्शनास आणून देतानाच राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस खात्यामध्येही मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी पक्षाच्यावतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केलीय.
नक्की वाचा >> एकनाथ शिंदेंच्या बंडामागे भाजपाचा हात? अजित पवार आणि शरद पवारांची परस्परविरोधी वक्तव्यं; म्हणाले, “अजित पवारांना…”
महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांमधील कारभार, तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी केलेलं वक्तव्य यासारख्याचा संदर्भ भाजपाने राज्यपालांना पाठावलेल्या पत्रात आहे. ‘राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्यांचे जारी होत असलेलेल जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत,’ असा या पत्राचा विषय असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे पत्र आज म्हणजेच २४ जून २०२२ रोजी पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रामधून मूळ मजूकर काय आहे पाहूयात…
करोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो.
एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.
अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतक्या महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. १६० च्या वर शासन आदेश ४८ तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्षे निर्णयशून्य अशलेले महाविकास सरकार कोट्यावधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलीस दल आणि अन्य महत्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदीत आहेच की, यापूर्वी पोलीस दलात झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.
कोणते शासन आदेश काढण्यात आलेत?
महाविकास आघाडी सरकार संकटात आल्यानंतर गेल्या ४८ तासांत राज्य सरकारने प्रकल्पांच्या खर्चासाठी, विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीचे असे तब्बल १६३ शासन निर्णय जारी केले आहेत. सरकार पडले तर कामे अडली असे व्हायला नको यातून विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी आग्रह धरत हे निर्णय घ्यायला लावल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरच्या ४८ तासांत विविध विभागांचे १६३ शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. प्रतिदिन १५ ते २० शासकीय आदेश काढले जातात. परंतु दोन दिवसांत १६३ शासकीय आदेश काढले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वर्षांला १२०० कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी देणारा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. यात प्रत्येक औद्योगिक ग्राहकाला वर्षांला कमाल २० कोटी रुपयांची वीजदर सवलत असेल, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता, प्रकल्पातील राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध निर्णयांचा समावेश आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून २४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा त्यात समावेश आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांमधील कारभार, तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी केलेलं वक्तव्य यासारख्याचा संदर्भ भाजपाने राज्यपालांना पाठावलेल्या पत्रात आहे. ‘राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्यांचे जारी होत असलेलेल जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत,’ असा या पत्राचा विषय असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे पत्र आज म्हणजेच २४ जून २०२२ रोजी पाठवण्यात आलं आहे. या पत्रामधून मूळ मजूकर काय आहे पाहूयात…
करोनाच्या संसर्गातून आता आपली प्रकृती सुधारत असेलच. आपल्याला उत्तम आरोग्य लाभो, अशी मी प्रार्थना करतो.
एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राज्यातील राजकीय स्थिती ही अत्यंत अस्थिरतेची गेल्या तीन दिवसांत बनली आहे. शिवसेना पक्षात मोठ्या प्रमाणात बंडाळी झाल्याने आणि तदनंतर स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची मनिषा जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा त्यांनी रिक्त केल्याचे माध्यमांमधून कळले आहे.
अशात राज्य सरकारतर्फे अंधाधुंद पद्धतीने शासकीय आदेश (जीआर) काढून निर्णयसपाटा राबविला जात आहे. कधी नव्हे इतक्या महाविकास आघाडीचे सरकार निर्णय घ्यायला लागले आहे. आज माध्यमांमध्ये यासंदर्भातील विस्तृत वृत्त सुद्धा प्रकाशित झाले आहे. १६० च्या वर शासन आदेश ४८ तासांत जारी करण्यात आले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली होत असलेला हा प्रकार संशय वाढविणारा आहे. अडीच वर्षे निर्णयशून्य अशलेले महाविकास सरकार कोट्यावधी रुपयांना मान्यता देत आहे. त्यामुळे या गंभीर आणि संशयास्पद परिस्थितीत आपण तातडीने लक्ष घालावे, अशी स्थिती आहे. पोलीस दल आणि अन्य महत्वाच्या विभागातील बदल्यांचा सुद्धा घाट घातला जात आहे. आपल्याला विदीत आहेच की, यापूर्वी पोलीस दलात झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही आपल्याला नम्र विनंती आहे.
कोणते शासन आदेश काढण्यात आलेत?
महाविकास आघाडी सरकार संकटात आल्यानंतर गेल्या ४८ तासांत राज्य सरकारने प्रकल्पांच्या खर्चासाठी, विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीचे असे तब्बल १६३ शासन निर्णय जारी केले आहेत. सरकार पडले तर कामे अडली असे व्हायला नको यातून विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी आग्रह धरत हे निर्णय घ्यायला लावल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरच्या ४८ तासांत विविध विभागांचे १६३ शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. प्रतिदिन १५ ते २० शासकीय आदेश काढले जातात. परंतु दोन दिवसांत १६३ शासकीय आदेश काढले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वर्षांला १२०० कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी देणारा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. यात प्रत्येक औद्योगिक ग्राहकाला वर्षांला कमाल २० कोटी रुपयांची वीजदर सवलत असेल, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता, प्रकल्पातील राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध निर्णयांचा समावेश आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून २४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा त्यात समावेश आहे.
