Maharashtra Political Crisis : उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा राज्यपालांनी स्वीकारला, पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणार

उद्याच होणार बहुमत चाचणी!

थोड्याच वेळात निकाल दिला जाणार

भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी खोचक ट्वीट केलं आहे.

आम्ही उद्या मुंबईला पोहोचणार आहोत. विश्वासदर्शक ठरावामध्ये आमचे सगळे आमदार सहभागी होणार आहेत. त्यानंतर पुढची कार्यवाही सर्व आमदारांसोबत चर्चा करून घेऊ. न्यायालयाच्या निकालाचा आम्ही नेहमीच आदर केला आहे. त्या निकालानुसार पुढची कार्यवाही होईल. बहुमत चाचणी आम्ही १०० टक्के जिंकू.

सर्वोच्च न्यायालयात तिन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद संपला असून रात्री ९ वाजता निकाल येणार आहे.

या वादात समतोल साधायलाच हवा. एकतर बहुमत चाचणी आठवड्याभरासाठी पुढे ढकला किंवा अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी आधी घ्या – अभिषेक मनु सिंघवी

ज्यांना असं वाटत असेल की फक्त विधानसभा अध्यक्षच राजकीय व्यक्ती असतात आणि राज्यपाल कधीच राजकीय वागू शकत नाहीत, तर त्यांना मी सांगेन जागे व्हा आणि आसपास बघा. भलत्याच जगात राहू नका. हे तेच राज्यपाल आहेत, ज्यांनी जवळपास वर्षभर राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांच्या यादीवर निर्णय घेतला नाही – अभिषेक मनु सिंघवी

विधानसभा उपाध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव कलम १७९ अंतर्गत फक्त सभागृह सुरू असतानाच मांडला जाऊ शकतो. शिवाय त्यांच्यावर कोणते आरोप असल्याशिवाय ही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. बंडखोर आमदारांनी पाठवलेल्या पत्रात असे कोणतेही आरोप करण्यात आलेले नाहीत – अभिषेक मनु सिंघवी

विधानसभा उपाध्यक्षांनीच बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांची वेळ दिली होती. आता तेच म्हणतायत की बहुमत चाचणीसाठी फक्त २४ तासांचाच अवधी का? – तुषार मेहता यांचा सवाल

राज्यपालांच्या आदेशांना आव्हान देण्याचे निकष विरोधी पक्षकारांच्या याचिकेत पूर्ण होत नाहीत – तुषार मेहता

अध्यक्ष काही सदस्यांना अपात्रतेची विनंती सादर करायला सांगू शकतात. जेणेकरून एक विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मी माझे मतदार निवडू शकेन. शेवटी यातून मी हे ठरवत असतो की कोण मतदान करणार. पण एक विधानसभा अध्यक्ष कोण मतदान करणार आणि कोण नाही हे ठरवू शकत नाही – तुषार मेहता

शिवसेनेच्या एकूण ५५ आमदारांपैकी शिंदे गटाकडे ३९ आमदार आहेत. त्यातल्या १६ जणांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. पण माझे अशील (शिंदे गट) शिवसेना सोडत नाहीयेत. खरंतर तेच शिवसेना आहेत. त्यांच्याकडे मोठं बहुमत आहे. याशिवाय अपक्ष आमदारांनी देखील शिंदे गटाला पाठिंबा दिला आहे. शिवसेनेचे उरलेले फक्त १४ आमदार आम्हाला विरोध करत आहेत, अशी माहिती शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.

उद्धव ठाकरेंनी काहींना मुलासारखं, काहींना मित्रासारखं, काहींना भावासारखं सांभाळलं. पण काहीही न पटणारी कारणं देऊन ज्यांनी पाठीत खंजीर खुपसला, ही वेदना महाराष्ट्राच्या मनात कायम राहील. दगाबाजीचा नवा अध्याय लिहिला गेला. औरंगजेबानं जशी संभाजी महाराजांची हत्या करवली, तशीच हत्या या लोकांनी लोकशाहीची केली. औरंगजेब जसा या मातीत गाडला गेला, त्याच पद्धतीने हे सगळे स्वत:ला बंडखोर समजतात, त्यांना वर गेल्यावर हिशोब द्यावा लागेल. हे तुम्ही खरंच राष्ट्रीय हेतूने केलं, की यामागे स्वार्थ होता वा अन्य काही होतं याची उत्तरं त्यांना द्यावी लागतील.

उद्धव ठाकरेंनी जे विधान केलं, ते हेलावून टाकणारं आहे. (माझ्याच काही लोकांनी दगा दिल्यामुळे ही अवस्था झाली) अस्वस्थ करणारं आहे. त्यांच्यासारखा एक सुसंस्कृत मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाला. अजूनही ते मुख्यमंत्री आहेत. पण त्यांनी वेदना बोलून दाखवली. संजय राऊत जेव्हा हे बोलतात, तेव्हा जे गुवाहाटीला बसलेत, त्यांना भयंकर राग येतो. संजय राऊतांना आवरा असं ते म्हणतात. मी जे बोलतो, ते उद्धव ठाकरे वेगळ्या शब्दात म्हणाले. माझ्याच लोकांनी मला दगा दिला हे डोळ्यात पाणी आणणारं त्यांचं विधान आहे.

“जर मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापासून टाळाटाळ करत असतील, तर त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो की सरकारकडे सभागृहाचं बहुमत नाही” – नीरज कौल यांनी कर्नाटकमधील बोम्मई सरकारसंदर्भातील निकालपत्रातील मुद्दा वाचून दाखवला.

सध्याची परिस्थिती पाहाता तातडीने बहुमत चाचणी घेणं आवश्यक आहे. आणि राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात यासंदर्भातला निर्णय घेतला आहे – नीरज कौल

बहुमत चाचणीला जितका जास्त उशीर केला जाईल, तितकं राज्यघटनेचं नुकसान होईल. जर तुम्हाला घोडेबाजार होऊ द्यायचा नसेल, तर तो रोखण्यासाठी सर्वोत्तम उपाय म्हणजे बहुमत चाचणी आहे. सरकार बहुमत चाचणीपासून का पळ काढतंय? – नीरज कौल

विधानसभा उपाध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अंतरिम आदेश काढलेले नाहीत. जर त्यांनी तसे आदेश काढले असते, तर आम्ही इथे ते आदेश स्थगित करण्यासाठी बाजू मांडत असतो – नीरज कौल

राज्य सरकारला नेमकं कोण पाठिंबा देत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी विधानसभेशिवाय दुसरी कोणती योग्य जागा असू शकेल का? – एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद

सरकारमधील इतर दोन्ही पक्षांनी या काळात चांगलं सहकार्य लाभलं. पण माझ्या स्वत:च्याच पक्षातल्या काही लोकांनी सहकार्य केलं नाही – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

तीन वेगवेगळ्या विचारांचे पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी आत्तापर्यंत चांगलं सरकार चालवलं. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व पक्षांनी आणि इतर प्रशासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं – जयंत पाटील</p>

बहुमत तर सोडाच, सत्तेत असणारा पक्षच अल्पमतात आला आहे. सामान्यपणे पक्षकार न्यायालयात बहुमत चाचणी थांबवण्याची मागणी करतात. इतर कुणीतरी पक्षावर अतिक्रमण करत असल्याचा दावा करतात. इथे उलट होतंय. विरोधी पक्षकारांना बहुमत चाचणीच नकोय. नैसर्गिक लोकशाहीची प्रक्रिया नेहमीच बहुमत चाचणीतून घडत असते. – नीरज कौल

आज पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर करण्याला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच उस्मानाबादचं नाव धाराशीव तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी देण्यात आली. बैठक संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांचे आभार मानले.

उपाध्यक्षांना पदावरून हटवल्याशिवाय अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेता येणार नाही – नीरज कौल (एकनाथ शिंदे यांचे वकील)

माझे अशील (सुनील प्रभू) हे पक्षाचे अधिकृत प्रतोद आहेत. हे सगळं सुरू होण्याच्या आधी त्यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आता शिंदे गटानं दुसऱ्या प्रतोदचं नाव जाहीर केलं आहे. शिवाय सुनील प्रभू हे प्रतोद नाहीत असा त्यांचा दावा आहे. पण प्रभू यांच्या प्रतोदपदावर उपाध्यक्षांनीच मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. उद्या बहुमत चाचणीवेळी कुणाचा व्हीप मान्य होईल? त्यामुळे सदस्यांमध्ये मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. – सिंघवी

उत्तराखंडमधील रावत प्रकरणात अपात्र सदस्यांना मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेण्यात आला होता. आत्तापर्यंत असं कोणतंही प्रकरण झालं नाही ज्यात बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा खटला एकमेकांवर अवलंबून राहिला आहे – सिंघवी

राज्यपालांना संरक्षण देणारं घटनेचं कलम ३६१ काय आहे? कलम ३६१चा अर्थ होतो की राज्यपालांना आपण कोणत्याही खटल्यात पक्षकार करू शकत नाही. त्यासाठीच आम्ही राज्यपालांच्या सचिवांना या खटल्यात पक्षकार केलं आहे. पण अशा प्रकारे खटल्यापासून संरक्षणाचा असा अर्थ होत नाही की त्यांनी केलेल्या चुकीच्या गोष्टींची चाचपणी केली जाऊ शकत नाही. – अभिषेक मनु सिंघवी

सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या निर्णयाची चाचपणी करू शकते – अभिषेक मनु सिंघवी

ज्या आमदारांनी बंडखोरी केली आहे, ते लोकांच्या इच्छेचं प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर (अपात्रतेसंदर्भातील येणाऱ्या निकालावर) विश्वास ठेऊ शकत नाहीत का? जर उद्या बहुमत चाचणी घेतली नाही, तर आकाश कोसळणार आहे का? – अभिषेक मनु सिंघवींचा सवाल

राज्यपालांना पत्र पाठवून विरोधी पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याची विनंती करण्याची कृती करणे म्हणजेच तुमचं पक्षसदस्यत्व त्यागने असा याचा अर्थ होत नाही का? – सिंघवी