Maharashtra Political Crisis News in Marathi : राज्यात सुरू असलेल्या उलथापालथीमध्ये आता वेगाने घडामोडी घडू लागल्या आहेत. एकीकडे भाजपानं पहिल्यांदाच या सगळ्या वादामध्ये उडी घेत थेट राज्यपालांची भेट घेत राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. त्यापाठोपाठ राज्यपालांनी ३० जूनला द्धव ठाकरेंनी दिला ठरावासाठी विशेष अधिवेशन पाचारण केलं आहे. मात्र, राज्य सरकार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
Maharashtra Political Crisis : राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
भाजपानं आपल्या आमदारांना आज मुंबईत येण्याचे आदेश दिले आहेत.
BJP directs its MLAs to assemble at Taj President hotel in Mumbai today evening: Sources
— ANI (@ANI) June 29, 2022
राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. मात्र हे अधिवेशन बोलावणं घटनाबाह्य असल्याचं सांगत राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी बाजू मांडत आहेत.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच वागावं लागतं. राष्ट्रपती जसे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागतात, तसंच राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं. सत्र बोलावणं, सत्राचा शेवट करणं आणि विसर्जित करणं या गोष्टी राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच बोलवता येतं. त्यामुळे आत्ता राज्यपालांनी जे आदेश दिले आहेत, ते घटनाबाह्य असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी अर्थात सिल्व्हर ओकवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मात्र. या बैठकीला शिवसेना नेते अनुपस्थित असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजपा एकत्र येणार का? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
हा फक्त अन्याय नाही, तर भारतीय संविधानाची थट्टाच आहे!
16 विधायकों के अपात्रता के मामले में.
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 29, 2022
दिन की कम मोहलत दी गई इसलिए कोर्ट विधायकों को 11 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का समय देता है और राज्य विधानसभा का सत्र एक दिन में बुलाया जाता है। यह न केवल अन्याय है, बल्कि भारतीय संविधान का उपहास भी है।@PMOIndia @MamataOfficial @BSKoshyari pic.twitter.com/Eoloq6GzMo
उद्या सर्व आमदारांसोबत मुंबईला येणार आहोत. जी काही प्रक्रिया असेल, त्यात आम्ही सहभागी होऊ. आमच्याकडे ५० आमदार आहेत. बहुमत चाचणीनंतर पुढचा निर्णय घेऊ.
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांचा गट गुवाहाटीमध्ये ठाण मांडून बसला होता. मात्र, ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचे आदेश राज्यपालांनी दिल्यानंतर आता शिंदे गट मतदानासाठी मुंबईत येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर आज पुन्हा एकदा ही बैठर होणार आहे. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
१२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पण राज्यपाल याच क्षणाची वाट पाहात होते. आमच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ११ तारखेपर्यंत त्यावर निर्णय होणार नाही. यादरम्यान असं काही घडलं, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. अशात राजभवन आणि भाजपा मिळून संविधानाच्या चिंधड्या उडवत असेल, तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
Maharashtra Political Crisis : राज्यातील राजकीय घडामोडींचे सर्व अपडेट्स!
Maharashtra Political Crisis : राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
भाजपानं आपल्या आमदारांना आज मुंबईत येण्याचे आदेश दिले आहेत.
BJP directs its MLAs to assemble at Taj President hotel in Mumbai today evening: Sources
— ANI (@ANI) June 29, 2022
राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. मात्र हे अधिवेशन बोलावणं घटनाबाह्य असल्याचं सांगत राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून शिवसेनेकडून अभिषेक मनू सिंघवी बाजू मांडत आहेत.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरूनच वागावं लागतं. राष्ट्रपती जसे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार वागतात, तसंच राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं. सत्र बोलावणं, सत्राचा शेवट करणं आणि विसर्जित करणं या गोष्टी राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच बोलवता येतं. त्यामुळे आत्ता राज्यपालांनी जे आदेश दिले आहेत, ते घटनाबाह्य असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसतंय.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी अर्थात सिल्व्हर ओकवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मात्र. या बैठकीला शिवसेना नेते अनुपस्थित असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजपा एकत्र येणार का? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
हा फक्त अन्याय नाही, तर भारतीय संविधानाची थट्टाच आहे!
16 विधायकों के अपात्रता के मामले में.
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 29, 2022
दिन की कम मोहलत दी गई इसलिए कोर्ट विधायकों को 11 जुलाई तक अपना पक्ष रखने का समय देता है और राज्य विधानसभा का सत्र एक दिन में बुलाया जाता है। यह न केवल अन्याय है, बल्कि भारतीय संविधान का उपहास भी है।@PMOIndia @MamataOfficial @BSKoshyari pic.twitter.com/Eoloq6GzMo
उद्या सर्व आमदारांसोबत मुंबईला येणार आहोत. जी काही प्रक्रिया असेल, त्यात आम्ही सहभागी होऊ. आमच्याकडे ५० आमदार आहेत. बहुमत चाचणीनंतर पुढचा निर्णय घेऊ.
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांचा गट गुवाहाटीमध्ये ठाण मांडून बसला होता. मात्र, ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचे आदेश राज्यपालांनी दिल्यानंतर आता शिंदे गट मतदानासाठी मुंबईत येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर आज पुन्हा एकदा ही बैठर होणार आहे. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
१२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पण राज्यपाल याच क्षणाची वाट पाहात होते. आमच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ११ तारखेपर्यंत त्यावर निर्णय होणार नाही. यादरम्यान असं काही घडलं, तर सर्वोच्च न्यायालयाने दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. अशात राजभवन आणि भाजपा मिळून संविधानाच्या चिंधड्या उडवत असेल, तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
Maharashtra Political Crisis : राज्यातील राजकीय घडामोडींचे सर्व अपडेट्स!