Mumbai-Maharashtra News Updates, 22 February 2023 : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी झाली. आजच्या ( २२ फेब्रुवारी ) सुनावणीतही १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे निर्णय यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. याशिवाय ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय झालं? त्यावर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून काय प्रतिक्रिया आल्या याबाबतच्या प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर…
Supreme Court Hearing Updates : राजकारणासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोड जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर...
शिवसेना कोणाची? शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह कोणाचं? राज्यात झालेलं सत्तांतर योग्य की अयोग्य? बंडखोरी करणारे आमदार पात्र की अपात्र? राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय कायदेशीर की बेकायदेशीर अशा अनेक प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात झाडाझडती झाली. ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या बंडखोरीवर सडकून टीका केली. तसेच हे सत्तांतर बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली. सलग दुसऱ्या दिवशीही सिब्बल यांचाच युक्तिवाद झाला. अखेर न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास मान्यता दिली. तसेच शिंदे गट व आयोगाला नोटीस बजावत दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
शिवसेनेची मालमत्ता म्हणजे शिवसेना भवन आहे. आम्ही आधीच सांगितलं आहे की, सेना भवनावर आम्ही कधीही हक्का सांगणार नाही. म्हणजे तो विषय संपला. ती आमची मालकी नाही. ते शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेलं मंदीर आहे. त्याला आम्ही अभिवादन करू शकतो. त्यावर मालकी सांगणार नाही.
- संजय शिरसाट (एबीपी माझाशी बोलताना)
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट सांगितलं आहे की, आमदारांनी केलेली कृती दहाव्या शेड्युलनुसार अपात्रतेच्या कक्षेत येते. आता त्यावर निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायचा की उपाध्यांनी यावर चर्चा सुरू आहे. ३९ आमदार अपात्र झाले असते, तर आज जे अध्यक्ष आहेत ते अध्यक्षच होऊ शकले नसते. त्यामुळे अध्यक्षांवरही प्रश्नचिन्ह आहे. म्हणूनच आगामी सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय यावर स्पष्टता देईल.
- अनिल देसाई (एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया)
शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आम्ही व्हिप लावणार नाही, असं सांगितलं. न्यायालयाने शिंदे गटाला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तसेच आम्हाला एक आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
- अनिल देसाई (एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया)
सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली नसली, तरी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की, प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत 'जैसे थे'ची स्थिती ठेवावी. तसा शब्द वापरला नसला, तरी सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत प्रकरणाची तीव्रता हाताबाहेर जाऊ नये, असं म्हटलं. यात संपत्ती, बँक खातं, कायदा सुव्यवस्था याचाही उल्लेख झाला.
- अनिल देसाई (एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया)
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना हे पक्षनाव तसेच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याबाबतच्या याचिकेवर आज (२२ फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली. वाचा सविस्तर
दहाव्या शेड्युलनुसार अशाप्रकारे व्हिपने बजावलेल्या नोटीसचं उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळे आमदार अपात्र होऊ शकतात. आता अपात्र करण्याचे अधिकार अध्यक्षांचे की सर्वोच्च न्यायालयाचे यावर निर्णय होऊ शकला नाही. त्यावर आम्ही अध्यक्षांची नियुक्तीच वादग्रस्त आहे, असं सांगत अशास्थितीत कोणी निर्णय घ्यायचा असा प्रश्न विचारला. न्यायालयानेही आपल्या निरिक्षणांमध्ये बंडखोर आमदारांना अपात्रता लागू होते हे मान्य केलं आहे.
- अनिल परब
आजची सुनावणी ज्याप्रकारे झाले त्यावरून आम्हाला न्याय मिळायला हवा असं वाटतं. निवडणूक आयोग ज्याप्रकारे वागलं ते पाहता आयोगाचे प्रमुख विकले गेले आहेत. त्यांनी बाजार मांडला आहे. तुम्ही आमच्या बाजूने निकाल द्या, आम्ही तुम्हाला राज्यपाल करतो, असं सुरू आहे. याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही बोलू. आयोगाचा निर्णय लोकशाहीच्या मुळावर येणार आहे. मी स्पष्ट बोलतो की, आयोग गुलाम आहे.
- अरविंद सावंत
मी वकील नाही, मात्र नागरिक म्हणून याकडे पाहतो तेव्हा या प्रकरणातील घटनाक्रम लक्षात येतो. हा घटनाक्रम पाहण्यात येणार की नाही. हा घटनाक्रम आणि शेड्युल दहा याची सांगड घातली की, अज्ञानी व्यक्तीही सांगेल की याचा निर्णय काय व्हायला हवा. संविधानाला डावलून निर्णय घेतले जाणार असतील, तर कठीण आहे.
- खासदार अरविंद सावंत
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कुठेही स्थगिती दिली नाही. कपिल सिब्बल यांनी व्हिप लावून आमदारांना अपात्र केलं जाऊ शकतं, अशी शक्यता व्यक्त केली. तसेच संपत्ती व बँक खात्यातील निधीचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने आम्हाला आमची बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
- खासदार राहुल शेवाळे
आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, ठाकरे गटाला दोन आठवडे संरक्षण, दोन आठवड्यानंतर याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आयोग आणि शिंदे गटाला नोटीस
व्हिप काढणार नाही, आमदारांना अपात्र करणार नाही, शिंदे गटाचं सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन, पक्षाचा निधी आणि कार्यालयावरही शिंदे दावा करू शकतात, कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाकरे गटाला दिलासा, निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिका ऐकण्यास मान्यता, न्यायालय दोन्ही गटाला नोटीस बजावणार, सिब्बलांकडून आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी
आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा विचार केला, राज्यसभेत बहुमत आमच्याकडे, केवळ आमदारांच्या संख्येवर निर्णय, ४० आमदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिलं, आयोगाने संघटनेचा कुठेही विचार केला नाही, ठाकरे गटाकून कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
शिवसेनेचं नाव आणि चिन्हाबाबतच्या आयोगाच्या निर्णयावर सुनावणी सुरू, आयोगाच्या निर्णयाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नव्हती, उच्च न्यायालयात जाता आलं असतं, शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद
अपात्रतेबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपली, आता निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेल्या शिवसेना नाव व पक्षचिन्हाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी
बहुमत चाचणीवरील न्यायालयाच्या निकालावर कपिल सिब्बल यांचा आक्षेप, पुरेसा वेळ न दिल्यानेच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याचा सिब्बल यांचा दावा
एकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे कोणत्या अधिकारात गेले? राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ द्यायला नको होती, घटनेने राज्यपालांना काही अधिकार दिले आहेत, तसेच तीन अटीही घातल्या आहेत, अपात्रतेच्या नोटीसवर राज्यपालांनी उत्तर का मागितलं नाही? कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
सिंघवींच्या उदाहरणावर कपिल सिब्बल यांनी हसतहसत असं सार्वजनिकपणे म्हणू नका, असं संघवींना सांगितलं. यावर संघवी म्हणाले, "मी हे उदाहरण यासाठी देतो आहे की, सिब्बल यांना केवळ वकिलांविषयी नाही, तर अशा सर्वच पेशांबद्दल म्हणायचं आहे हा मुद्दा मांडायचा आहे."
संसदेच्या सभागृहात डाव्या पक्षाच्या एका आघाडीच्या नेत्याने म्हटलं होतं की, वकील, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊन्टंट), डॉक्टर आणि अशाप्रकारच्या पेशातील लोक संसदेत नसावेत. त्यांनी त्यांच्या व्यवसायावर लक्ष दिलं पाहिजे. त्यावेळी मी आणि जेटली लॉबीत बोलत होतो. तेव्हा ते आले. ते आमचे चांगले मित्र होते. ते म्हणाले की, तुम्हाला जे बेरोजगार लोक आहेत त्यांना संसदेत समाविष्ट करायचं आहे.
- ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (ठाकरे गट)
"तुम्हाला वकिली करायची असेल, तर वकिली करा; तुम्हाला संसदेत जायचं असेल, तर संसदेसाठी तुमचा वेळ द्या, आपण एका वेळी एकच काम करू शकतो, एकावेळी दोन काम केली जाऊ शकत नाही, पक्षाबाबत महत्त्वाचे विषय न्यायालयासमोर आहेत आणि शिंदे गटाचे वकील इथं असावेत असं आम्हाला वाटतं, यामुळे दबाव वाढेल याची जेठमलानी यांना हळूहळू जाणीव होईल", कपिल सिब्बल यांचं शिंदे गटाच्या वकिलांवर सूचक वक्तव्य
उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असल्याचं पक्षाने निवडणूक आयोगाला कळवलं होतं, सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा सुरू, दुपारच्या 'लंच ब्रेक'नंतर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद
लोकपाल विधेयक सादर झालं तेव्हा घडलेल्या घटनेवरून पक्ष कसा काम करतो हे स्पष्ट होतं. २०११ मध्ये मी संसदीय समितीचा प्रमुख होतो. ३१ सदस्यांच्या समितीपैकी तिघांनी सोडून सर्वांनी पाठिंबा दिलेला अहवाल होता. १७ राजकीय पक्षांनी यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हे विधयेक राज्यसभेत गेल्यावर सर्वांनी त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला, कारण त्यांनी अहवालावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. मात्र, रात्रीतून एका पक्षाची भूमिका बदलली आणि त्यांनी अहवालाला पाठिंबा देत स्वाक्षऱ्या केल्या असताना त्या विधेयकाला लोकसभेत विरोध केला. तसेच लोकपाल विधेयकाला विरोध केला. हे संसदेच्या रेकॉर्डवर आहे. यावरून कोणत्या विधेयकावर काय भूमिका असावी हे पक्ष ठरवतं हे स्पष्टपणे दिसतं
- अभिषेक मनु सिंघवी
विधिमंडळात कोणत्याही विधेयकावर मतदान करायचं असेल तर कुणाला मतदान करायचं हे केवळ विधिमंडळ पक्ष ठरवू शकत नाही. नैसर्गिकपणे असा निर्णय घेताना पक्षाशी चर्चा करावी लागते. कारण ते विधिमंडळात स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून काम करत नसतात, तर ते विधिमंडळात पक्षाचा आवाज म्हणून काम करत असतात - कपिल सिब्बल
विधिमंडळातील पक्षाला स्वतंत्रपणाने काम करण्याचे अधिकार मिळाले तर हे लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी मोठं संकट असेल. असं झालं तर लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडलं जाऊ शकतं - कपिल सिब्बल
आमदारांनी विरोधात मतदान केलं किंवा ते मतदानाच्यावेळी हजर राहिले नाही, तर ते पक्षाच्या विरोधात असेल. 'चिफ व्हिप' हा पक्षाने अधिकार दिलेला व्यक्ती असतो. अशाच प्रकारे राजकीय पक्ष काम करतात. व्हिपबाबत पक्ष दिशानिर्देश करतो, व्यक्तिगत हा निर्णय घेता येत नाही. यानुसारच आमदारांनी कुणाला मतदान करायचं हे ठरवलं जातं.
आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केलं. तसेच उर्वरित सर्वांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला - कपिल सिब्बल
एकनाथ शिंदे बैठकीला उपस्थित राहिले नाही, त्यांनी २२ जूनचं पत्र लिहिलं, त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने चिफ व्हिपची नियुक्ती केली. हे सर्व बेकायदेशीर आहे - कपिल सिब्बल
प्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहिलं. त्यात म्हटलं की, शिंदेंनी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाच्या लेटरहेडचा गैरवापर केला. शिवसेनेच्या ४५ आमदारांची बैठकीत शिंदेंना 'चिफ व्हिप' पदावरून काढण्यात आलं. तुम्हाला पदावरून काढल्याने तुम्हाला मला कोणतीही नोटीस पाठवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ही कायदेशीर नोटीस माझ्यावर लागू होत नाही - कपिल सिब्बल
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील बंडखोरी, शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह कोणाचं यासह प्रत्येक घडामोड जाणून घ्या एका क्लिकवर...
