Mumbai-Maharashtra News Updates, 22 February 2023 : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात दुसऱ्या आठवड्यात सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी झाली. आजच्या ( २२ फेब्रुवारी ) सुनावणीतही १६ आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, राज्यपालांचे निर्णय यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. याशिवाय ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत काय झालं? त्यावर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून काय प्रतिक्रिया आल्या याबाबतच्या प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर…
Supreme Court Hearing Updates : राजकारणासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोड जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर…
२१ जूनची बैठक विधिमंडळ पक्षाची बैठक, राजकीय पक्षाची नाही, बैठकीत गटनेता म्हणून अजय चौधरींची नेमणूक, तसेच सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती – कपिल सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लाईव्ह पाहण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
न्यायमूर्ती कोहलींकडून सरन्यायाधीशांना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीचं मराठी पत्र वाचण्याबाबत विचारणा, धनंजय चंद्रचुड यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठी पत्राचं वाचन, पत्रानुसार निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचं सरन्यायाधीशांची टिपण्णी
शिवसेनेचे काही नेते राष्ट्रीय कार्यकारणीवर निवडून आले आहेत, तर काहींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर नव्हते, ते केवळ पक्षाचे अध्यक्ष होते – कपिल सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कागदपत्रं पाहावेत. यात पहिलं कागदपत्र २७ फेब्रुवारी २०१८ चं आहे – अॅड. कपिल सिब्बल
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देताना आयोगाने लावलेले निकष संभ्रमात टाकणारे आणि परस्पर विसंगतही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याचा विचार करायला हवा.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर ठाण्यात शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शाखा बळकविण्याचे षड्यंत्र रचले जात असून शिंदे गटाला समज द्यावी अन्यथा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास शिंदे गट आणि पोलीस खाते जबाबदार असेल असे पत्र ठाकरे गटाने पोलीस आयुक्त जयजीत सिंग यांना भेटून दिले आहे.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केल्याने उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी झाली आहे. कसबा पेठ आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक होईपर्यंतच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापरता येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. तेथे स्थगिती मिळाल्यास ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळेल. परंतु दीर्घकालीन आदेश कायम राहीलच असे नाही. यामुळेच ठाकरे गटाला आता पक्षाचे नवीन नाव आणि चिन्ह मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
कल्याण जवळील शहाड रेल्वे स्थानकात फलाट आणि लोकलच्या पायदाना मधील अंतर दीड ते दोन फूट आहे. लोकलमध्ये चढताना प्रवाशांना कसरत करावी लागते. विशेष म्हणजे महिला प्रवाशांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा जयसिंह विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ प्रकरणी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांना वरिष्ठता प्रदान करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. ही तत्त्वे बदलण्यासाठी केंद्र सरकाराचा प्रयत्न सुरु आहे. १६ फेब्रुवारी रोजी ‘अमर विवेक अग्रवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय आणि इतर’ या खटल्याच्या माध्यमातून २०१७ रोजीच्या मार्गदशक तत्त्वांवर फेरविचार करण्यासाठीचा अर्ज केंद्राने दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायवृंद पद्धतीवर केंद्राने आक्षेप घेतल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात वकिलांना ज्येष्ठता देणाऱ्या पद्धतीवर देखील केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदविले आहेत.
मुंबई : स्वा. सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी करणारा ठराव शिवसेना मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंगळवारी करण्यात आला असून उद्धव ठाकरे गटाच्या मागणीला शह देण्यात आला आहे. तर शिवसेनेची शिस्तभंग समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पक्षादेश बजावून ठाकरे गटाची कोंडी करण्याची रणनीती शिंदे गटाने ठरविली आहे. चर्चगेट रेल्वेस्थानकाला माजी अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांचे नाव देण्याची मागणी करणारा ठरावही बैठकीत करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी चालू आहे. मंगळवारी या सुनावणीचा पहिला दिवस होता. आज आणि उद्या अशी एकूण तीन दिवस ही सुनावणी चालणार आहे. पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सविस्तर मुद्दे मांडले. यावेळी त्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचा सातत्याने उल्लेख केला. घटनेच्या दहाव्या सूचीचं संरक्षण शिवसेना पक्षाला आहे का? दहाव्या सूचीतील तरतुदींमुळे शिंदे गटाची कृती घटनाबाह्य कशी ठरते, यासंदर्भात युक्तिवाद केला. त्यामुळे आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी दहाव्या सूचीवर सविस्तर बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाची नेमकी काय भूमिका आहे, यावर अनिल देसाई यांनी भूमिका मांडली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील बंडखोरी, शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह कोणाचं यासह प्रत्येक घडामोड जाणून घ्या एका क्लिकवर…
Supreme Court Hearing Updates : राजकारणासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोड जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर…
२१ जूनची बैठक विधिमंडळ पक्षाची बैठक, राजकीय पक्षाची नाही, बैठकीत गटनेता म्हणून अजय चौधरींची नेमणूक, तसेच सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती – कपिल सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लाईव्ह पाहण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
न्यायमूर्ती कोहलींकडून सरन्यायाधीशांना शिवसेनेच्या कार्यकारिणीचं मराठी पत्र वाचण्याबाबत विचारणा, धनंजय चंद्रचुड यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठी पत्राचं वाचन, पत्रानुसार निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचं सरन्यायाधीशांची टिपण्णी
शिवसेनेचे काही नेते राष्ट्रीय कार्यकारणीवर निवडून आले आहेत, तर काहींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर नव्हते, ते केवळ पक्षाचे अध्यक्ष होते – कपिल सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कागदपत्रं पाहावेत. यात पहिलं कागदपत्र २७ फेब्रुवारी २०१८ चं आहे – अॅड. कपिल सिब्बल
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देताना आयोगाने लावलेले निकष संभ्रमात टाकणारे आणि परस्पर विसंगतही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याचा विचार करायला हवा.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर ठाण्यात शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शाखा बळकविण्याचे षड्यंत्र रचले जात असून शिंदे गटाला समज द्यावी अन्यथा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास शिंदे गट आणि पोलीस खाते जबाबदार असेल असे पत्र ठाकरे गटाने पोलीस आयुक्त जयजीत सिंग यांना भेटून दिले आहे.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केल्याने उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी झाली आहे. कसबा पेठ आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक होईपर्यंतच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हे नाव वापरता येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. तेथे स्थगिती मिळाल्यास ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळेल. परंतु दीर्घकालीन आदेश कायम राहीलच असे नाही. यामुळेच ठाकरे गटाला आता पक्षाचे नवीन नाव आणि चिन्ह मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
कल्याण जवळील शहाड रेल्वे स्थानकात फलाट आणि लोकलच्या पायदाना मधील अंतर दीड ते दोन फूट आहे. लोकलमध्ये चढताना प्रवाशांना कसरत करावी लागते. विशेष म्हणजे महिला प्रवाशांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा जयसिंह विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ प्रकरणी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांना वरिष्ठता प्रदान करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. ही तत्त्वे बदलण्यासाठी केंद्र सरकाराचा प्रयत्न सुरु आहे. १६ फेब्रुवारी रोजी ‘अमर विवेक अग्रवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय आणि इतर’ या खटल्याच्या माध्यमातून २०१७ रोजीच्या मार्गदशक तत्त्वांवर फेरविचार करण्यासाठीचा अर्ज केंद्राने दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायवृंद पद्धतीवर केंद्राने आक्षेप घेतल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात वकिलांना ज्येष्ठता देणाऱ्या पद्धतीवर देखील केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदविले आहेत.
मुंबई : स्वा. सावरकर यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची मागणी करणारा ठराव शिवसेना मुख्य नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मंगळवारी करण्यात आला असून उद्धव ठाकरे गटाच्या मागणीला शह देण्यात आला आहे. तर शिवसेनेची शिस्तभंग समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पक्षादेश बजावून ठाकरे गटाची कोंडी करण्याची रणनीती शिंदे गटाने ठरविली आहे. चर्चगेट रेल्वेस्थानकाला माजी अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांचे नाव देण्याची मागणी करणारा ठरावही बैठकीत करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी चालू आहे. मंगळवारी या सुनावणीचा पहिला दिवस होता. आज आणि उद्या अशी एकूण तीन दिवस ही सुनावणी चालणार आहे. पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सविस्तर मुद्दे मांडले. यावेळी त्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचा सातत्याने उल्लेख केला. घटनेच्या दहाव्या सूचीचं संरक्षण शिवसेना पक्षाला आहे का? दहाव्या सूचीतील तरतुदींमुळे शिंदे गटाची कृती घटनाबाह्य कशी ठरते, यासंदर्भात युक्तिवाद केला. त्यामुळे आज सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी दहाव्या सूचीवर सविस्तर बाजू मांडली जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाची नेमकी काय भूमिका आहे, यावर अनिल देसाई यांनी भूमिका मांडली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेनेतील बंडखोरी, शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह कोणाचं यासह प्रत्येक घडामोड जाणून घ्या एका क्लिकवर…
