महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत राजकीय वर्तुळाबरोबरच सामान्य नागरिकांनाही कमालीची उत्सुकता लागली आहे. १५ मे रोजी न्यायमूर्ती शाह निवृत्त होत असून त्याआधीच निकाल लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तोपर्यंत निकाल न लागल्यास पुढे काय प्रक्रिया असेल, यासंदर्भातही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. याबाबत विशेष सरकारी वकील उज्जल निकम यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना आपली भूमिका मांडली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“मलाही या निकालाची कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून उत्सुकता आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ८ ते ९ याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेतली आहे. यात घटनेच्या संदर्भात वेगवेगळे कायद्याचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. विशेषत: १६ आमदारांची अपात्रता, नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, उपाध्यक्षांविरुद्धच्या विश्वासदर्शक ठरावाचा मुद्दा, दोन्ही गटांच्या व्हीपचा मुद्दा, अशा परिस्थितीत राज्यपालांची कृती यासंदर्भातले मुद्दे आहेत. त्यामुळे हे बघणं उत्सुकतेचं ठरेल की सर्वोच्च न्यायालय यातला पहिला मुद्दा घेऊन हा सगळा वाद विधिमंडळाकडे टोलवतं की याबाबत आपली निरीक्षणं नोंदवतं”, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
“न्यायालयाची निरीक्षणं कशा स्वरुपाची असतील? ही निरीक्षणं सक्तीची असतील, तर नक्कीच त्याचा विचार विधिंमडळाला गांभीर्याने करावा लागतो. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता कामा नये”, असंही त्यांनी नमूद केलं.
राहुल नार्वेकरांकडे निर्णय जाणार?
दरम्यान, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेऊ शकतात, असा दावा राहुल नार्वेकरांनी केला असताना त्यावरही उज्ज्वल निकम यांनी भूमिका मांडली आहे. “विधिमंडळ अध्यक्षांच्याच निवडीवर आक्षेप घेतलेला असताना त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देतंय हे महत्त्वाचं असेल. ज्यांनी १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस काढली, त्या आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव काढला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये वेगवेगळी मतं असतात की एकमत असतं हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरेल”, असं मत उज्ज्वल निकम यांनी नोंदवलं.
निकाल आला नाही तर काय?
“जर न्यायमूर्ती शाह यांच्या निवृत्तीआधी निकाल आला नाही, तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या जागेवर घटनापीठामध्ये नव्या न्यायाधीशांचा अंतर्भाव करावा लागेल. मग पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी स्थिती उद्भवेल”, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनीही भूमिका स्पष्ट केली आहे. “सोमवारपर्यंत जर निकाल आला नाही नाही तर न्यायमूर्ती शाह १५ तारखेला निवृत्त होत आहेत. २० मे ते ३ जुलै न्यायालयाच्या सुट्ट्या आणि त्यानंतर न्यायमूर्ती कृष्णमुरारी ८ जुलैला निवृत्त होतील. त्यामुळे आता जर निकाल आला नाही ,तर दोन न्यायमूर्ती नव्याने खंडपीठात समाविष्ट होतील आणि नंतर पुन्हा सुनावणी होईल. मग ते खूप पुढे जाईल”, असं ते म्हणाले.
“मलाही या निकालाची कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून उत्सुकता आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ८ ते ९ याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेतली आहे. यात घटनेच्या संदर्भात वेगवेगळे कायद्याचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. विशेषत: १६ आमदारांची अपात्रता, नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, उपाध्यक्षांविरुद्धच्या विश्वासदर्शक ठरावाचा मुद्दा, दोन्ही गटांच्या व्हीपचा मुद्दा, अशा परिस्थितीत राज्यपालांची कृती यासंदर्भातले मुद्दे आहेत. त्यामुळे हे बघणं उत्सुकतेचं ठरेल की सर्वोच्च न्यायालय यातला पहिला मुद्दा घेऊन हा सगळा वाद विधिमंडळाकडे टोलवतं की याबाबत आपली निरीक्षणं नोंदवतं”, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
“न्यायालयाची निरीक्षणं कशा स्वरुपाची असतील? ही निरीक्षणं सक्तीची असतील, तर नक्कीच त्याचा विचार विधिंमडळाला गांभीर्याने करावा लागतो. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता कामा नये”, असंही त्यांनी नमूद केलं.
राहुल नार्वेकरांकडे निर्णय जाणार?
दरम्यान, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेऊ शकतात, असा दावा राहुल नार्वेकरांनी केला असताना त्यावरही उज्ज्वल निकम यांनी भूमिका मांडली आहे. “विधिमंडळ अध्यक्षांच्याच निवडीवर आक्षेप घेतलेला असताना त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देतंय हे महत्त्वाचं असेल. ज्यांनी १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस काढली, त्या आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव काढला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये वेगवेगळी मतं असतात की एकमत असतं हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरेल”, असं मत उज्ज्वल निकम यांनी नोंदवलं.
निकाल आला नाही तर काय?
“जर न्यायमूर्ती शाह यांच्या निवृत्तीआधी निकाल आला नाही, तर निवृत्त न्यायाधीशांच्या जागेवर घटनापीठामध्ये नव्या न्यायाधीशांचा अंतर्भाव करावा लागेल. मग पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी स्थिती उद्भवेल”, असं ते म्हणाले.
दरम्यान, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनीही भूमिका स्पष्ट केली आहे. “सोमवारपर्यंत जर निकाल आला नाही नाही तर न्यायमूर्ती शाह १५ तारखेला निवृत्त होत आहेत. २० मे ते ३ जुलै न्यायालयाच्या सुट्ट्या आणि त्यानंतर न्यायमूर्ती कृष्णमुरारी ८ जुलैला निवृत्त होतील. त्यामुळे आता जर निकाल आला नाही ,तर दोन न्यायमूर्ती नव्याने खंडपीठात समाविष्ट होतील आणि नंतर पुन्हा सुनावणी होईल. मग ते खूप पुढे जाईल”, असं ते म्हणाले.
