राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष सुखदेव डेरे यांना राज्य सरकारने बेशिस्तीचा ठपका ठेवत शनिवारी निलंबित केले. औरंगाबाद येथे शिक्षण उपसंचालक म्हणून कार्यरत असताना कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक संच मान्यतेत डेरे यांनी घोळ घातला होता. त्याची चौकशी नाशिक विभागाचे अध्यक्ष डी. जी. जगताप यांनी केली होती. त्याचबरोबर विविध संघटनांनी डेरे यांच्या कार्यशैलीवर गंभीर आक्षेप नोंदविले होते. त्याची दखल घेऊन शिक्षण संचालकांनी त्यांना निलंबित केल्याचे आदेश शनिवारी बजावले.
वेगवेगळ्या संस्थांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक संच मान्यतेच्या वेळी सरकारची मान्यता नसताना काही पदे भरली गेली.
जगताप यांनी केलेल्या तपासणीमध्ये ६ संस्थांमध्ये शिक्षक मान्यतांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. सुमारे २५ पदांना मान्यता देताना ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने’ पदे मंजूर करण्यात आली. या पदमंजुरी दरम्यान झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला देण्यात आला होता.
या बरोबरच जालना येथील बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेतील उत्तरपत्रिका घोटाळ्यामुळेही राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नुकतेच बदनाम झाले. मंडळातील ६ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग या घोटाळ्यात आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या बाबत चौकशी केली. गोपनीय विभागात काम करणारे हे सहा कर्मचारी थेट डेरे यांना त्यांच्या कामाचा अहवाल देत होते. त्यामुळे त्याचा या निलंबनाच्या कारवाईशी संबंध आहे काय, याची चर्चा सुरू होती. मात्र, निलंबन आदेशात बेशिस्तीचे वर्तन एवढाच ठपका ठेवण्यात आला आहे. उत्तरपत्रिका घोटाळ्याचा तूर्तास संबंध नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
डेरे हे ४ डिसेंबर २०१२ ते १६ जानेवारी २०१४ या काळात औरंगाबादेत शिक्षण उपसंचालक म्हणून कार्यरत होते. तेव्हा ‘जोशाबा’ कर्मचारी महासंघाचे संजय शिंदे यांनी डेरे यांच्या कार्यशैलीविषयी शिक्षण संचालकांकडे तक्रारी केल्या होत्या. राजीव गांधी कनिष्ठ महाविद्यालय (करमाड), जोगेश्वरी शिक्षण संस्था (अंबाजोगाई) यासह सहा संस्थांच्या केलेल्या तपासणीत डेरे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. या सर्व प्रकरणांची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने डेरे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले आहेत. निलंबन आदेश प्राप्त होताच विविध कर्मचारी संघटनांनी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयासमोर फटाके उडवून आनंद साजरा केला. या वेळी मनोज पाटील, वाल्मिक सुरासे आदी शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
