महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात खरे दोषी छगन भुजबळच असून त्यांनी विविध खात्याच्या सचिवांनी घेतलेले आक्षेप धुडकावून लावत हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीसमोर ठेवण्यास मला भाग पाडले, असा दावा बांधकाम खात्याचे माजी सचिव व या घोटाळ्यातील एक आरोपी देवदत्त मराठे यांनी केला आहे. मराठे यांनी आपल्यावर दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या येथील खंडपीठात एक याचिका दाखल केली असून यात या घोटाळ्याशी संबंधित संपूर्ण घटनाक्रम विशद केला आहे.
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन निर्मितीच्या बदल्यात अंधेरीचा परिवहन खात्याचा भूखंड चमणकर बिल्डरला देण्याचा प्रस्ताव जेव्हा माझ्याकडे आला, तेव्हा मी त्यावर आक्षेप घेतला होता. या प्रस्तावात पारदर्शकता नाही, तसेच भविष्यात यावरून टीका होऊ शकते, असे मत मी खात्याचा सचिव या नात्याने तेव्हा नोंदवले होते. यानंतर मी या प्रस्तावावर परिवहन, वित्त खात्याचे मत मागवण्याचा निर्णय घेतला. या दोन्ही खात्याच्या प्रधान सचिवांनी या प्रस्तावावर प्रतिकुल मत व्यक्त केले. हा प्रस्ताव व्यवहार्य नाही, असे मत या दोन्ही खात्याकडून व्यक्त करण्यात आले होते. तरीही छगन भुजबळ यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीसमोर ठेवण्यास मला भाग पाडले, असा दावा मराठे यांनी न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केला आहे.
वित्त व परिवहन खात्याच्या सचिवांनी प्रतिकुल मत व्यक्त केलेल्या या प्रस्तावाची फाईल तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासमोरसुद्धा एकदा गेली होती. त्यांनी हा प्रस्ताव पायाभूत समितीसमोर ठेवा, असे मत व्यक्त केले होते. यानंतर भुजबळांनी माझा विरोध असतानासुद्धा हा प्रस्ताव या समितीसमोर नेला, असा दावा मराठे यांनी केला आहे.
या दाव्याच्या पुष्ठय़र्थ मराठे यांनी सर्व कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत. या प्रकरणात आपली कोणतीही चूक नसताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला, तसेच तो दाखल करताना हा सर्व घटनाक्रम त्यात नमूद करण्यात आलेला नाही, असे मराठे यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. आज या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. पी.एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
झाली.
न्यायालयाने सरकार, तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला आज नोटीस जारी केली आहे. यावर आता येत्या २२ जूनला सुनावणी होणार आहे.
