SC on Maharashtra Satta Sangharsh Updates Today, 11 May 2023: गेल्या ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली. या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या भवितव्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून या सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण…
Maharashtra Political Crisis Updates: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महाफैसला!
Maharashtra Political Crisis Updates: सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता!
हे ४० लोक अपात्र ठरतील याची आम्हाला खात्री आहे. विजय सत्याचा होणार, सत्तेचा नाही. पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाचा पूर्ण निकाल सगळ्यांसमोर आम्ही ठेवणार आहोत. - आदित्य ठाकरे
संजय राऊत मंडळींचा पालापाचोळा झाला - नारायण राणे
उद्धव ठाकरे विचारतायत राज्यपाल यंत्रणा ठेवावी की नाही हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यावा लागेल. आहो ते राष्ट्रपतींचं काम आहे. कुठे सर्वोच्च न्यायालयाकडे नेताय? - नारायण राणे
नीतिमत्ता, हिंदुत्व याला सोडचिठ्ठी देऊन नैतिकतेचा बोजवारा उडवून देणारे उद्धव ठाकरे आज नैतिकतेवर बोलत आहेत. नैतिकता, निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा या तीन गोष्टींवर बोलायचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना उरलेला नाही - नारायण राणे
तुम्ही राजीनामा दिल्यामुळे सरकार पडलं. आता पुन्हा तुम्हाला मुख्यमंत्री करता येणार नाही. म्हणजे चूक तुमचीच,शस्त्र तुमच्या हातात… हत्या तुम्हीच केलीय आणि आता लोकशाहीच्या नावानं गळे काढताय.. - चित्रा वाघ
कोणत्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणावं, यासंदर्भातला निर्णयही विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असं या निकालात नमूद केलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने दहाव्या परिशिष्टाचा जो अर्थ लावला आहे, त्या आधारावर येणाऱ्या काळात चौकशी करू. लवकरात लवकर हा निर्णय घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. पण आधी राजकीय पक्ष नेमका कोणता आहे? याचा निर्णय घ्यायला सांगितलं आहे. त्यानंतर या प्रत्येक याचिकेवर आपण सुनावणी घेऊ. सगळ्यांना म्हणणं मांडण्याची संधी दिली जाईल. नियमांचं पालन करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल - राहुल नार्वेकर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळ या तिघांचं कार्यक्षेत्र वेगवेगळं असून ते तिघं समान आहेत हे पुन्हा न्यायालयाने अधोरेखित केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकारही न्यायालयाने अधोरेखित केला आहे - राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत सुरक्षित स्वरूपाचा निर्णय दिलेला आहे. Reasonable वेळेत विधानसभेत अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. इतर कुणालाही 'वाजवी' वाटेल असा कालावधी म्हणजे 'रिझनेबल' ठरेल. खूप मोठा कालावधी मुद्दाम घेणे ही नवीन राजकीय अनैतिकता ठरेल. - असीम सरोदे
मला वाटत नाही की विधानसभा अध्यक्ष आता निर्णय घेण्यात वेळकाढूपणा करतील. कारण कशा पद्धतीने निर्णय घ्यायचाय, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. आणि जर त्यानुसार नाही झालं, तर पुन्हा न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा पर्याय आहेच - शरद पवार
नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांनी शरद पवारांची घेतली भेट
नैतिकता आणि भाजपा यांच्यातलं नातं प्रचंड विरोधाभासी आहे. त्यामुळे त्यावर काय बोलणार? - शरद पवार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आदित्य ठाकरेंनी तीन शब्दांत शिंदे गट आणि राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी ट्वीट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर आपण टिप्पणी नाही करू शकत. बहुमत चाचणीचा निर्णय तेव्हा चुकीचा होता. आता त्याच्याशी काय करायचंय. यासंदर्भात न्यायालयानं सगळं सांगितलं आहे. न्यायालयाच्या निकालापुढे मला काहीही बोलायचं नाही - भगतसिंह कोश्यारी
नितीश कुमार येवो किंवा कुणीही येवो. युती महाराष्ट्रात मजबूत आहे आणि पूर्ण बहुमताने जिंकून येईल - देवेंद्र फडणवीस
उद्धव ठाकरे आता सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या वर आहेत. आता ते कुणाला व्हीप बजावू शकतात? शिवसेना म्हणून ते व्हीप बजावू शकतात का? शिवसेना आम्ही आहोत - एकनाथ शिंदे
परिस्थितीनुसार राज्यपालांनी तेव्हा निर्णय घेतला. जर बहुमत चाचणी झाली असती आणि पराभव झाला असता तर राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं म्हटलं असतं का? पूर्णपणे बहुमत आमच्या सरकारच्या बाजूने होतं - एकनाथ शिंदे
व्हीप लागू करायला तुमच्याकडे माणसं किती आहेत? हाही एक प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताचा आदर केला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष कायद्याला धरून याबाबत निर्णय घेतील. सरकारला घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उत्तर मिळालं आहे - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल काय, सगळ्यांनाच माहिती होतं की त्यावेळचं सरकार अल्पमतात आलं होतं. आम्ही घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊनच सरकार स्थापन केलंय. त्यांच्याकडे राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा काय पर्याय होता? आम्ही हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केला आहे. खरंतर नैतिकता कुणी जपली, हे मला सांगण्याची गरज नाही - एकनाथ शिंदे
सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षित निकाल दिला. अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिले. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयांच्या बाबतीतही सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलं. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला मान्यता दिली. पक्षचिन्हही आम्हाला दिलं - एकनाथ शिंदे
अखेर सत्याचा विजय झाला. आजच्या निकालात काही कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींबद्दल देवेंद्र फडणवीसांनी माहिती दिली आहे. मी सांगितलं होतं की लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. देशात कायदा, घटना आहे. त्याच्याबाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. आम्ही कायदेशीर पद्धतीनेच सरकार स्थापन केलं - एकनाथ शिंदे
उद्धव ठाकरेंची पत्रकार परिषद एरवी मी बघत नाही. पण आज शेवटचं थोडं मला बघायला मिळालं. ते म्हणाले की नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला. माझा त्यांना सवाल आहे की काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेत बसलात तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद करून ठेवली होती? नैतिकतेबद्दल त्यांनी बोलू नये. त्यांनी खुर्चीसाठी विचार सोडला. एकनाथ शिंदेंनी विचारासाठी खुर्ची सोडली. उद्धवजी, तुमच्या लक्षात आलं होतं की तुमच्याकडे बहुमत नाही. त्यामुळे त्या लाजेपोटी आणि भीतीपोटी तुम्ही राजीनामा दिलात. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चढवण्याचा प्रयत्न करू नका - देवेंद्र फडणवीस
एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आधी काही लोकांना शंका होती, त्याचं समाधान न्यायालयानं केलं असावं. अर्थात, ते सर्वोच्च न्यायालयाला मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं समाधान झालं असेल - देवेंद्र फडणवीस
राजकीय पक्ष कोणता आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. - देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलंय की अध्यक्ष आणि आयोगाला त्यांच्यासमोर येणाऱ्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे - देवेंद्र फडणवीस
त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलंय की अपात्रतेच्या याचिकांबाबतचा सर्व अधिकार अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे अध्यक्ष अपात्रतेसंदर्भात सुनावणी घेतील. - देवेंद्र फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राबाबत आज दिलेल्या निकालाबाबत आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो. निकालात ४-५ महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. सर्वात आधी तर मविआच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरत न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलंय की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही - देवेंद्र फडणवीस
सरकार तर सेटल झालं. आता काय डाऊट नाही ना तुम्हाला? कारण काही लोक हरल्याबद्दल फटाके फोडायला लागले आहेत - एकनाथ शिंदे
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नसल्याचं कारण नमूद केलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता आधीच राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर पुन्हा प्रस्थापित करण्याबाबत विचार करता आला असता. पण आता पुन्हा पूर्वस्थिती आणता येणार नाही - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
मी हेच सांगितलं होतं की शेवटी अध्यक्षांचाच अपात्रतेसंदर्भात अधिकार राहील. ते ठरवताना आपण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं पालन करूनच निर्णय घेऊ - राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष
महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष सुनावणी
Maharashtra Political Crisis Live Updates: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महाफैसला!
