Supreme Court on Maharashtra Satta Sangharsh : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज (१६ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:हून राजीनामा दिल्यामुळे आम्ही त्यांचं सरकार पूनर्स्थापित करू शकत नाही, असं मतही नमूद केलं. राज्यपालांचा एकंदरीत कारभार, विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली प्रतोदांची नियुक्ती आणि उद्धव टाकरे यांनी दिलेला राजीनामा या तीन प्रमुख बाबींवर न्यायालयाने भाष्य केलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने म्हटलं की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरे यांना देणं बेकायदेशीर होतं. राज्यपालांसमोर कोणतेही सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सुपूर्द केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो.
राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या काळात राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिका कायद्याला धरून नव्हत्या, असं मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होतं. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलंय?
२१ जून रोजी राज्यपालांना (भगगसिंह कोश्यारी) दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असं कुठेही दिसून आलं नाही. परंतु राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली आहे. दरम्यान, यावेळी विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते.
हे ही वाचा >> Maharashtra Satta Sangharsh Live: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “जे लोक…!”
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेनं निवडून आलं की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असं मानलं जातं. त्यामुळे पुन्हा एकदा बहुमत सिद्ध करायला सांगण्यासाठी त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने म्हटलं की, राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरे यांना देणं बेकायदेशीर होतं. राज्यपालांसमोर कोणतेही सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सुपूर्द केला होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य ठरतो.
राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या काळात राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिका कायद्याला धरून नव्हत्या, असं मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केलं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणं बेकायदेशीर होतं. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलंय?
२१ जून रोजी राज्यपालांना (भगगसिंह कोश्यारी) दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली, तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असं कुठेही दिसून आलं नाही. परंतु राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली आहे. दरम्यान, यावेळी विरोधी पक्षांकडून विद्यमान सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्याची इच्छाही व्यक्त केली गेली नव्हती. राज्यपालांसमोर आलेली कागदपत्रे बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यासाठी पुरेसे नव्हते.
हे ही वाचा >> Maharashtra Satta Sangharsh Live: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “जे लोक…!”
सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, एकदा सरकार लोकशाही प्रक्रियेनं निवडून आलं की त्यांच्याकडे बहुमत आहे असं मानलं जातं. त्यामुळे पुन्हा एकदा बहुमत सिद्ध करायला सांगण्यासाठी त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत.
