विविध विकास कामासाठी निधी वापरणार
राज्यातील शाळांनी लोकवर्गणीतून २०१५-१६ या आर्थिक वर्षी विक्रमी ४९ कोटी ३८ लाखांची देणगी गोळा केली आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा सुधार फंडासाठी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वर्गणी गोळा करण्याचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. विशेष म्हणजे, ही वर्गणी शाळेच्या विकासावरच खर्च केली जाते.
प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमांतर्गत सबंध राज्यात शैक्षणिक गुणवत्तेची जणू निकोप स्पर्धाच सुरू झाली आहे. प्रगत शाळा ही गावाच्या आणि शिक्षकांच्या आत्मसन्मानाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये कमालीचा सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण झाला असून शिक्षक स्वयंप्रेरणेने काम करीत आहेत. मुले वाचू लागली, लिहू लागली आणि बोलू लागली आहेत. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात प्रचंड आत्मविश्वास जाणवू लागला आहे. त्यामुळे संबंध राज्यात शैक्षणिक नवचैतन्याची लाट पसरली आहे. त्याचाच परिणाम आज राज्यातील शाळांनी समाजाकडून विक्रमी ४९ कोटी ३८ लाखाची लोकवर्गणी शाळेसाठी प्राप्त केली आहे. विशेष म्हणजे, याच लोकवर्गणीतून शाळांचा आधुनिक पध्दतीने विकास करण्यात आलेला आहे. राज्याचे शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या २३ मार्च २०१६ च्या अध्यादेशानुसार ४९ कोटी ३८ लाखांची वर्गणी ही समाजातील विविध घटकांकडून गोळा केली आहे. आज राज्यातील प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्याध्यापक व सचिव पालक असतात.
शाळा सुधार फंडाच्या माध्यमातून ही लोकवर्गणी गोळा केली जाते. विशेष म्हणजे, उद्योग, विविध कंपन्या, गावकरी, समाजातील दानशूर, माजी विद्यार्थी, देणगीदार, स्वयंसेवी संस्था, तसेच विदेशी संस्थांकडूनही ही देणगी स्वीकारली आहे. ही संपूर्ण देणगी शाळा सुधार फंडाच्या बॅंक खात्यात जमा होते. अध्यक्ष आणि सचिवांच्या स्वाक्षरीनेच हा निधी खर्चासाठी वापरला जातो. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत प्रथमच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वर्गणी गोळा झाली आहे. या लोकवर्गणीतून शाळा व्यवस्थापन समिती शाळा विकासाची विविध कामे हाती घेते. एखाद्या शाळेत डिजिटल व्यवस्था नसेल, तर याच निधीचा उपयोग करून त्याला शाळा डिजिटल करता येते, तसेच शाळेच्या वर्गखोल्यांचे बांधकाम, रंगरंगोटी, बगीच्यासह शौचालय, स्वयंपाकगृह व विविध क्रीडा साहित्याचीही खरेदी करता येते. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या शाळा या राज्याच्या ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे ४९ कोटी ३८ लाखाची देणगी ही देखील ग्रामीण भागातूनच गोळा झालेली आहे.

Brihanmumbai Municipal Corporation 2025 budget
BMC Budget 2025: शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प ३९५५ कोटींचा, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा ४५७ कोटी रुपयांनी वाढ
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
census delay by Modi government due to low fund provision
जनगणना आणखी लांबणीवर? १२ हजार कोटींची गरज असताना केवळ ५७५ कोटींची तरतूद
readers comments on Loksatta editorial
लोकमानस : रेल्वे आता सेवा नव्हे उद्योग
Maharashtra: 784 percent schools in state now have computer facilities, says report
राज्यातील ७८.४० टक्के शाळांमध्ये संगणक वाचन, गणित विषयात प्रगती, शालेय शिक्षण विभागाचा दावा
AICTE Scholarship for Engineering Students
अरे वाह! इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना मिळणार ५० हजार; काय आहे योजना?
The application deadline for 25 percent reserved seats in private schools under rte has been extended
‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश अर्जांसाठी मुदतवाढ, आतापर्यंत किती अर्ज दाखल?
kolhapur becomes first district to ensure 100 percent cctv coverage in government schools
कोल्हापुरातील शाळांना ‘सीसीटीव्ही’चे कवच ! राज्यातील पहिला जिल्हा, १९५८ शाळांमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित
Story img Loader