Stamp Duty Waiver on Maharashtra Student Affidavit : कोणत्याही प्रकारच्या प्रमाणपत्रासाठी किंवा शासकीय दस्तऐवजासाठी भराव्या लागणाऱ्या स्टॅम्प ड्युटी अर्थात मुद्रांक शुल्कामध्ये सरकारने गेल्या वर्षी वाढ केली होती. ही स्टॅम्प ड्युटी १०० व २०० रुपयांवरून थेट ५०० रुपये करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या दस्तऐवजांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठीही ५०० रुपयांचं मुद्रांक शुल्क भरावं लागत होतं. यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत होता. आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने या भुर्दंडातून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानभवनाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याबाबत माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या वर्षी १६ ऑक्टोबरपासून मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. यानुसार, सर्व व्यवहारांसाठी भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम किमान १०० वा २०० पासून थेट ५०० रुपये करण्यात आली. त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवरदेखील झाला. विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. प्रवेश घेताना, परीक्षा अर्ज भरताना किंवा इतर कोणत्याही प्रमाणपत्राची मागणी करताना विद्यार्थ्यांना ही स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागत होती. आता त्यातून विद्यार्थ्यांची सुटका होणार आहे.

काय म्हणाले चंद्रशेखर बावनकुळे?

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी आज या निर्णयाबाबत प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. “आज आम्ही मुद्रांक शुल्काबाबत निर्णय घेतला आहे. आता कुठल्याही शैक्षणिक कामासाठी, जातपडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र किंवा नागरिकत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना कोणतीही स्टॅम्पड्युटी भरावी लागणार नाही असा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय विद्यार्थी व पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे”, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

काय होता महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी घेतलेला निर्णय? वाचा सविस्तर

इथे पाहा चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या संवादाचा संपूर्ण Video

१६ ऑक्टोबर २०२४ पासून राज्य सरकारने निर्णय घेतलेली शुल्कवाढ लागू करण्यात आली. महायुती सरकारनं महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९९८ मध्ये सुधारणा केल्यानंतर त्यातील नव्या तरतुदी लागू करण्यात आल्या. यात प्रतित्रापत्रे, करारनामे आणि इतर संबंधित कागदपत्रांसाठीचे मुद्रांक शुल्क वाढवण्यात आले. यामुळे मुद्रांक शुल्क व नोंदणीतून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात जवळपास २ हजार कोटींची वाढ होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.