राज्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. आता १७ मेरोजी विधी मंडळाच्या विशेष अधिवेशनात जीएसटी आणि अन्य संबंधित विधेयके मंजूरीसाठी मांडले जातील. विधीमंडळात मंजुरी मिळाल्यावर राज्यात जीएसटी कायदा लागू होणार आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटी व त्यासंबंधीची अन्य विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली आहेत. १ जुलै २०१७ पासून देशात जीएसटी लागू करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते. त्यासाठी राज्यांनाही स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यात जीएसटी लागू करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
विरोधकांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची तयारी केली असतानाच सत्ताधारी भाजपने शिवसेनेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीवरुन सरकारला इशारा दिला होता. महापालिकेची स्वायत्तता अबाधित राहणे गरजेचे असून केंद्र सरकारपुढे हात पसरवण्याची वेळ येणार असेल आम्हाला विचार करावा लागेल असा इशाराच उद्धव ठाकरेंनी दिला होता. उद्धव ठाकरेंची मनधरणी करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी मातोश्रीवर त्यांची भेट घेतली होती.
उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीसंदर्भात तीन सूचना केल्या होत्या. याला भाजपने मंजुरी दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात भाजपला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. मंगळवारी गोव्यातही जीएसटी विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. गोव्यात जीएसटी लागू झाल्यास राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. नुकसान झाल्यास केंद्र सरकार त्याची भरपाई करुन देईल असे आश्वासन पर्रिकर यांनी विधानसभेत दिल्यावर बहुमताने जीएसटीला मंजुरी देण्यात आली.
