राज्यातील ग्राहक मंचांमध्ये ५९ हजार प्रकरणे प्रलंबित

राज्य आयोग व जिल्हा ग्राहक मंचचा दर्जा अर्धन्यायिक स्वरूपाचा आहे आणि त्यांचे कामकाज अंशत: दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालते. राज्य ग्राहक आयोग व जिल्हा मंचांसमोरील पक्षकारांची, तसेच वकिलांची अनुपस्थिती, अपुरे कर्मचारी, अशा अनेक कारणांमुळे खटले बरेच प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१६ मध्ये जुन्या प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४९ हजार ४०३ होती.

यंदा नवीन १२ हजार ७ प्रकरणांची त्यात भर पडली. एकूण १५१३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. आता ५९ हजार ८९७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरवर्षी साधारणपणे ७ ते ८ हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात, पण दाखल होणाऱ्या दाव्यांचे प्रमाण वाढले आहे.

२०१३ मध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ३२ हजार ८८७, २०१४ मध्ये ती ३८ हजार ४०९, २०१५ मध्ये ४९ हजार ४०३, तर २०१६ मध्ये आता ५९ हजारांवर गेली आहे. दिवसेंदिवस राज्यभरात सर्वत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचांकडे तक्रारी वाढत असताना निकाली निघण्याचे प्रमाणही सुधारत आहे, पण गती कमी आहे.

राज्य ग्राहक आयोगाची स्थापना ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी करण्यात आली होती. या आयोगावर अध्यक्ष आणि पाच सदस्य काम करतात. याखेरीज जिल्हा पातळीवरच ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे, यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करण्यात आली. या मंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्यांची नेमणूक केली जाते. सध्या जिल्हा पातळीवर एकूण ४० ग्राहक तक्रार निवारण मंच व तात्पुरत्या स्वरूपात तीन अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले आहेत.

२० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंचाकडून, तर २० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे राज्य आयोगातर्फे हाताळले जातात.

जिल्हा मंचाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य आयोगाकडे अपील करता येते. ग्राहकांमधील जागरुकता वाढत गेली आणि फसवणुकीच्या विरोधात दाद मागण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली. सध्या देशात सर्वाधिक तक्रारी राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रातून आल्या आहेत. नडलेल्या ग्राहकांसाठी आधार ठरलेल्या ग्राहक मंचाच्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता पाऊले उचलली असून प्रलंबित प्रकरणांच्या पुढील तारखा मोबाईल एसएमएसद्वारे ग्राहक किंवा त्यांच्या वकिलांना कळण्याची प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. कन्फोनेट या नव्या संगणकीय प्रणालीने ग्राहक मंच जोडले गेले आहेत, पण मनुष्यबळाअभावी या प्रकरणांमधून ग्राहक मंचांना अजूनपर्यंत सुटका मिळालेली नाही.