राज्यातील पोलीस यंत्रणेने लाचखोरीतील आपले अव्वल स्थान टिकवून ठेवले असून गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये १०८ प्रकरणांमध्ये १३२ लाचखोर पोलीस लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळयात अडकले आहेत. विविध विभागांमधील भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या काळात सुमारे १ कोटी ४२ लाख रुपयांची लाच मागितली होती.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ताज्या अहवालनुसार, राज्यात गेल्या १ जानेवारीपासून ३० सप्टेंबपर्यंत लाच स्वीकारण्याच्या प्रकरणांमध्ये ४१४ सापळे लावण्यात आले होते, त्यात ३४२ अधिकारी आणि कर्मचारी अडकले. राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड असे आठ विभाग आहेत. विविध सरकारी विभागाचे अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच घेत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबी शहानिशा करून संबंधितावर कारवाई करते. राज्यात २००८ ते आतापर्यंत लाचखोरीची २ हजार ६३३ प्रकरणे आढळून आली आहेत. पोलीस विभागात लाच मागण्याविषयीच्या सर्वाधिक तक्रारी गेल्या नऊ महिन्यात आल्या आहेत, पोलिसांनी या काळात ८१ लाख ८ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्याखालोखाल महसूल विभागाचा क्रमांक लागतो. महसूल विभागातील १३३ अधिकारी आणि कर्मचारी एसीबीच्या सापळ्यात सापडले आहेत. एकूण १०४ प्रकरणांमध्ये लाचेची रक्कम १३ लाख ६९ हजार होती.
महापालिका आणि जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील लाचखोरी वृत्ती वाढीस लागली असून महसूल विभागानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सर्वसामान्यांचा संबंध येतो. गेल्या नऊ महिन्यात महापालिकांमध्ये लाचेची २७ प्रकरणे निदर्शनास आली. यात ३९ अधिकारी आणि कर्मचारी अडकले. या लाचखोरांनी ७ लाख ५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. जिल्हा परिषदा देखील लाच मागण्याच्या बाबतीत मागे नाहीत. एकूण २२ प्रकरणांमध्ये ३० भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी २ लाख ४ हजार रुपयांची लाच स्वीकारण्याच्या बेतात होते, पण, संबंधितांनी तक्रार केल्यानंतर हे भ्रष्ट कर्मचारी एसीबीच्या जाळयात सापडले. महावितरण कंपनीतही १७ प्रकरणांमध्ये २४ भ्रष्ट कर्मचारी एसीबीच्या हाती लागले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी ४ लाख २४ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील केवळ ६ कर्मचाऱ्यांना एसीबीने या काळात पकडले, पण त्यांची लाच तब्बल ५ लाख ९९ हजार रुपयांची होती.
सर्वाधिक सापळे पुणे विभागात
राज्यात लाच प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक ८६ सापळे पुणे विभागात लावण्यात आले होते, त्या खालोखाल औरंगाबाद विभागात ५८, नाशिक ५७,नागपूर ५४, ठाणे ४३, अमरावती ४२ आणि नांदेड विभागात ४१ सापळ्यांमध्ये हे सर्व लाचखोर अडकले. गजाआड झालेल्या लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत असली, तरी त्यांना होणाऱ्या शिक्षेचे प्रमाण कमी आहे. २००८ ते जून २०१३ पर्यंत एकूण २ हजार ४२६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एसीबीने पकडले होते, मात्र त्यापैकी १ हजार ८८५ जणांची निर्दोष सुटका झाली आहे.
