राज्यातील कुपोषित बालके व मातांच्या संगोपनासाठी येणारा खर्च एस.टी. प्रवाशांकडून अधिभाराच्या स्वरूपात वसूल करणाऱ्या राज्य सरकारने गेल्या १५ वर्षांत एकदाही या अधिभारात वाढ केली नाही. यासंदर्भात विधिमंडळाच्या अंदाज समितीने केलेल्या शिफारशीकडेसुद्धा सरकारने दुर्लक्ष केल्याची बाब आता समोर आली आहे.
शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न देशभरात गाजला होता. कुपोषणामुळे मेळघाटात हजारो बालके मृत्युमुखी पडत आहेत ही बाब समोर आल्यानंतर शासनाने तेव्हा या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. त्यात कुपोषित बालक व त्यांच्या मातांना सकस आहार देण्याची योजनासुद्धा होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च राज्यातील प्रमुख शहरांमधून बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर अधिभार लावून भागवण्याचा निर्णय त्या वेळी घेण्यात आला होता.
त्यानुसार १९९४ मध्ये शहर बससेवेचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या दोन रुपयापर्यंतच्या तिकिटावर १० पैसे, तर त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या तिकिटावर १५ पैसे अधिभार लावण्यात आला. आरोग्य पोषण निधी या नावाने गोळा होणारी ही रक्कम आदिवासी विकास आणि महिला व बालकल्याण खात्याकडे वर्ग केली जाते. नंतरच्या १५ वर्षांत या योजनेंतर्गत बालक व मातांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारांतर्गतच्या वस्तूंच्या दरात प्रचंड वाढ झाली. महागाई वाढल्यामुळे वस्तू महाग झाल्या. त्यामुळे या अधिभारातसुद्धा वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी या दोन्ही खात्यांकडून अनेकदा करण्यात आली. या १५ वर्षांच्या काळात कुपोषणाचे क्षेत्रसुद्धा विस्तारले. शहरी भागातसुद्धा कुपोषणाची समस्या दिसून आली. त्यामुळे मिळणारा निधी व होणारा खर्च याचा ताळमेळ जुळत नसल्याने अधिभारात वाढ करण्यात यावी, अशी या खात्यांची मागणी होती. त्याकडे अजूनही शासन लक्ष देण्यास तयार नसल्याची बाब आता समोर आली आहे.
विधिमंडळाच्या अंदाज समितीसमोर २००८ साली हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर समितीने सर्वाशी चर्चा केल्यानंतर या अधिभारात तात्काळ वाढ करण्यात यावी, अशी शिफारस आपल्या अहवालात केली. हा अहवालसुद्धा गेल्या ५ वर्षांपासून धूळ खात पडला आहे. या अहवालाच्या आधारे काही आमदारांनी विधिमंडळात प्रश्नसुद्धा उपस्थित केले. मात्र अजून अधिभार वाढवण्यात आला नाही, अशीच उत्तरे सरकारकडून देण्यात आली.
अजूनही शहर बससेवेचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांकडून जुन्याच दराने अधिभार वसूल केला जात आहे. दुसरीकडे कुपोषणाची समस्या अजूनही कायम आहे.
