चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत फज्जा उडाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या काँग्रेसची आता राज्यातील मतदारांना खुश करण्यासाठी गडबडघाई उडाली आहे. काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘अन्न सुरक्षा योजने’ची अंमलबजावणी डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून राज्यात केली जाईल, अशी घोषणा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
राज्यातील बोगस शिधापत्रिकांबाबत अशोक पवार, बाळा नांदगावकर, एकनाथ खडसे, विजयराज शिंदे आदींनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देशमुख यांनी, अन्न सुरक्षा योजना लागू करण्याची सर्व तयारी झाली असून शिधापत्रिकांच्या संगणकीकरणाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. उर्वरित काम लवकरच पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर बारकोड असलेल्या शिधापत्रिकांचे वितरण केले जाईल. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून सरकार हीच घोषणा करीत असून बोगस शिधापत्रिकांच्या आधारे मृत माणसांच्या नावावरही स्वस्त धान्य दुकानातून रॉकेल, धान्य उचलले जात आहे. या सगळ्या घोटाळ्यात दुकानदारापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. शिधावाटप दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेत आतापर्यंत ५४ लाख शिधापत्रिका बोगस आढळून आल्या असून या प्रकरणात २५२ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही देशमुख यांनी दिली. मात्र बोगस शिधापत्रिका देण्याच्या कामात दुकानदार आणि विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत कारणीभूत असून, काही ठिकाणी बांगलादेशीयांनाही बोगस शिधापत्रिका देण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केला.
