राज्यातील तब्बल ७० टक्के आदिवासी वसतिगृहे भाडय़ांच्या इमारतीमध्ये

आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहांच्या बांधकामांविषयी अजूनही निश्चित धोरण ठरवण्यात न आल्याने राज्यात तब्बल ७० टक्के वसतिगृहे भाडय़ांच्या इमारतीमध्येंच चालवली जात असून या वसतिगृहांच्या इमारतींच्या भाडय़ापोटी शासनाला वर्षांला तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, हे वास्तव समोर आले आहे.

आणखी वाचा

कल्याण पूर्वेत थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना टाळे

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

त्रयस्थ संस्थांकडे भंगार विल्हेवाट, निविदा प्रक्रियेअंती तीन संस्थांची नियुक्ती

कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

गावकऱ्यांच्या परिश्रमाने ग्रामपंचायत झाली कोट्यधीश…

सातारा : अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूतीमुळे बालविवाह उघड, विवाहित अल्पवयीन मुलींच्या पतींवर गुन्हे दाखल

२९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश, ३१ हजार हरकतींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी

आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी मुला-मुलींसाठी जिल्हा, तालुका पातळीवर तसेच महानगरांमध्ये त्यांची उच्च शिक्षणाची सोय त्वरेने व्हावी, या उद्देशाने शासकीय वसतिगृहांकरिता स्थानिक पातळीवर इमारती भाडेकरारावर घेऊन प्रथम वसतिगृह सुरू केले जाते. त्यानंतर जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार त्यावर शासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यात येते, ही आदिवासी विकास विभागाची सर्वसामान्य पद्धत आहे. पण आतापर्यंत सरकारला राज्यात केवळ १३४ शासकीय वसतिगृहे शासकीय इमारतींमध्ये सुरू करण्यात यश आले आहे. आदिवासी विकास विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या विभागामार्फत एकूण ४९५ वसतिगृहे मंजूर आहेत. त्यापैकी सद्यस्थितीत ४९० वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या ४९० वसतिगृहांपैकी ३६३ ठिकाणी जमिनी प्राप्त असून १२७ ठिकाणी तर जमिनीही मिळालेल्या नाहीत. १३४ वसतिगृहे शासकीय इमारतीत असून ३५६ वसतिगृहे ही भाडय़ाच्या इमारतीत सुरू आहेत. या ३५६ शासकीय वसतिगृहांच्या भाडय़ापोटी संबंधित इमारतींच्या घरमालकांना वर्षांला अंदाजे २९ कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाला वितरित करावी लागते. सद्यस्थितीत केवळ ५४ वसतिगृहांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. भाडेमुक्तीसाठी अजूनही अनेक वष्रे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.ज्या १२७ ठिकाणी वसतिगृहे उभारण्यासाठी जमिनी अप्राप्त आहेत, त्या ठिकाणी प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांकडून सर्व अपर आयुक्त, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे आदिवासी विकास व प्रकल्प अधिकारी यांच्यासमवेत बैठका घेतल्या जातात. या बैठकांमध्ये जमीन मिळवण्याबाबत तसेच जमीन प्राप्त असलेल्या ठिकाणी अंदाजपत्रक आणि आराखडे तयार करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. वसतिगृहांकरिता जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर इमारत बांधकामाची अंदाजपत्रके मागवण्यात येतात. या इमारतींच्या अंदाजपत्रकांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. राज्यात २०१५-१६ या वर्षांत आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांच्या इमारतींच्या बांधकामांसाठी राज्यस्तर आणि जिल्हास्तर या योजनेअंतर्गत एकूण १४७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

भाडय़ाच्या इमारतींमधील वसतिगृहांची अवस्था बिकट असल्याचे अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या पाहणीत आढळून आले आहे. अनेक इमारत मालकांना वेळेवर भाडे मिळत नसल्याने त्यांच्या तक्रारी आहेत. तर दुसरीकडे शासनाकडून कोटय़वधींचा निधी, जीवनावश्यक वस्तू आणि साहित्याचा पुरवठा होत असतानाही वसतिगृहांमधील मुला-मुलींपर्यंत त्याचा लाभ पोहचतच नाही, असे दिसून  आले आहे.

वसतिगृहांमध्ये निर्वाह भत्ता, मोफत नाश्ता, भोजन, वह्य़ा, पुस्तके, स्टेशनरी, क्रीडा साहित्य इत्यादी सुविधा मोफत पुरवण्याचा नियम फक्त कागदावरच दिसून येत आहे. शैक्षणिक सत्राच्या अखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना या सुविधा देण्यात येत नाही. सुविधांविषयी गृहपालाकडे तक्रार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश रद्द करण्याची धमकी मिळते. एकीकडे योजनांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारला अजूनही भाडय़ाच्या इमारतींमधील वसतिगृहांविषयी निश्चित धोरण ठरवता आले नाही, त्यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्याचे चित्र आहे.