महाराष्ट्रात ५ टप्प्यांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्यात आल्यानंतर गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांमध्ये नवे करोनाबाधित आणि मृतांच्या आकड्यांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे. त्यापाठपाठ करोनाच्या Delta Plus Variant मुळे देखील राज्यासमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. राज्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांमध्ये डेल्टा प्लस करोना विषाणू आढळून आल्यामुळे आणि त्याची संख्या हळूहळू वाढू लागल्यामुळे काही प्रमाणात पुन्हा निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून आधीच्याच नियमावलीमध्ये नवीन बदल जाहीर केले आहेत. यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगरपालिकांचा समावेश तिसऱ्या गटाच्या वरच ठेवण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ४ जून रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार ५ गटांमध्ये जिल्हे आणि महानगरपालिकांची विभागणी करण्यात आली होती. यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण विचारात घेऊन सर्वात कमी दर असणारे जिल्हे पहिल्या गटात यानुसार पाचव्या गटापर्यंत विभागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, या प्रत्येक गटानुसार निर्बंध अधिकाधिक कठोर होत गेले. मात्र, आज राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण कितीही कमी असलं, तरी राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगर पालिका पुढील आदेश येईपर्यंत या तिसऱ्या गटाच्या वरच असणार आहेत.
फक्त RT-PCR चाच आधार घ्या
राज्यात सध्या आरटीपीसीआर आणि इतर अनेक प्रकारच्या करोना चाचण्यांचा वापर केला जात आहे. मात्र, आता सरकारने स्थानिक प्रशासनाला निर्बंध कमी करण्याबाबत किंवा वाढवण्याबाबत देखील फक्त RT-PCR चाचण्यांमधून समोर आलेल्या निष्कर्षांनाच आधारभूत मानण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Levels of restrictions for safe Maharashtra pic.twitter.com/FOAKTSrI9A
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 25, 2021
निर्बंध कमी करायचे असल्यास…
याआधीच्या मूळ नियमावलीनुसार दर गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्बंध कमी किंवा जास्त करायचे, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाई. ते निर्बंध त्यापुढील सोमवारपासून अंमलात आणले जात. मात्र, आजच्या निर्देशांनुसार आता निर्बंध कमी करायचे असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून २ आठवड्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार निर्णय घेतले जातील. मात्र, निर्बंध वाढवायचे असल्यास दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
जिल्हा स्तरावर मार्गदर्शक सूचना!
दरम्यान, आज जारी करण्यात आलेल्या आदेशांनुसार जिल्ह्यात किंवा महानगर पालिका क्षेत्रामध्ये निर्बंध शिथिल केल्यामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी पुढील उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत :
> पात्र नागरिकांपैकी ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यावर भर देणे, यासाठी जनजागृतीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे, कामाच्या ठिकाणीच लसीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे
> टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रीट या पद्धतीचा अवलंब करणे
> हवेमधून पसरू शकणाऱ्या करोनाच्या प्रकारांना टाळण्यासाठी आस्थापनांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि हवेशीर वातावरण ठेवण्याची सक्ती करणे
> मोठ्या प्रमाणावर आरटीपीसीआर चाचण्या करणे
> करोनाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंड आकारणे
> गर्दी करणारे किंवा होऊ शकणारे कोणतेही कार्यक्रम किंवा घटना टाळणे
राज्यात पुन्हा कठोर निर्बंध?; राजेश टोपेंचं मोठं विधान
> कंटेनमेंट झोन तयार करताना काळजीपूर्वक आढावा घ्या. जेणेकरून ज्या भागात करोनाचा प्रादुर्भाव आहे, अशाच ठिकाणी निर्बंध लावता येतील
Delta Plus चं सावट
राज्यात डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे रुग्ण सापडल्यामुळे त्यासंदर्भात सरकारने तातडीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने देखील महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि केरळ या तीन राज्यांमध्ये आढळणाऱ्या डेल्टा प्लसच्या रुग्णांमुळे तातडीची पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर डेल्टा प्लसचा फैलाव होण्याची क्षमता, फुफ्फुसांना घातक ठरण्याची शक्यता आणि प्रतिकारशक्ती घटवण्याचा त्यांचा गुणधर्म हा धोक्याचा इशारा मानत राज्य सरकारने आता पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात ४ जून रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार ५ गटांमध्ये जिल्हे आणि महानगरपालिकांची विभागणी करण्यात आली होती. यामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण विचारात घेऊन सर्वात कमी दर असणारे जिल्हे पहिल्या गटात यानुसार पाचव्या गटापर्यंत विभागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार, या प्रत्येक गटानुसार निर्बंध अधिकाधिक कठोर होत गेले. मात्र, आज राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता पॉझिटिव्हिटी रेट किंवा बेड ऑक्युपन्सीचं प्रमाण कितीही कमी असलं, तरी राज्यातील सर्व जिल्हे आणि महानगर पालिका पुढील आदेश येईपर्यंत या तिसऱ्या गटाच्या वरच असणार आहेत.
फक्त RT-PCR चाच आधार घ्या
राज्यात सध्या आरटीपीसीआर आणि इतर अनेक प्रकारच्या करोना चाचण्यांचा वापर केला जात आहे. मात्र, आता सरकारने स्थानिक प्रशासनाला निर्बंध कमी करण्याबाबत किंवा वाढवण्याबाबत देखील फक्त RT-PCR चाचण्यांमधून समोर आलेल्या निष्कर्षांनाच आधारभूत मानण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Levels of restrictions for safe Maharashtra pic.twitter.com/FOAKTSrI9A
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 25, 2021
निर्बंध कमी करायचे असल्यास…
याआधीच्या मूळ नियमावलीनुसार दर गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड ऑक्युपन्सीचा आढावा घेऊन त्यानुसार निर्बंध कमी किंवा जास्त करायचे, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाई. ते निर्बंध त्यापुढील सोमवारपासून अंमलात आणले जात. मात्र, आजच्या निर्देशांनुसार आता निर्बंध कमी करायचे असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून २ आठवड्यांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार निर्णय घेतले जातील. मात्र, निर्बंध वाढवायचे असल्यास दोन आठवड्यांच्या आकडेवारीची वाट पाहण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
जिल्हा स्तरावर मार्गदर्शक सूचना!
दरम्यान, आज जारी करण्यात आलेल्या आदेशांनुसार जिल्ह्यात किंवा महानगर पालिका क्षेत्रामध्ये निर्बंध शिथिल केल्यामुळे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी पुढील उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत :
> पात्र नागरिकांपैकी ७० टक्के लसीकरण पूर्ण करण्यावर भर देणे, यासाठी जनजागृतीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे, कामाच्या ठिकाणीच लसीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे
> टेस्ट, ट्रॅक आणि ट्रीट या पद्धतीचा अवलंब करणे
> हवेमधून पसरू शकणाऱ्या करोनाच्या प्रकारांना टाळण्यासाठी आस्थापनांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि हवेशीर वातावरण ठेवण्याची सक्ती करणे
> मोठ्या प्रमाणावर आरटीपीसीआर चाचण्या करणे
> करोनाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर प्रभावीपणे दंड आकारणे
> गर्दी करणारे किंवा होऊ शकणारे कोणतेही कार्यक्रम किंवा घटना टाळणे
राज्यात पुन्हा कठोर निर्बंध?; राजेश टोपेंचं मोठं विधान
> कंटेनमेंट झोन तयार करताना काळजीपूर्वक आढावा घ्या. जेणेकरून ज्या भागात करोनाचा प्रादुर्भाव आहे, अशाच ठिकाणी निर्बंध लावता येतील
Delta Plus चं सावट
राज्यात डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे रुग्ण सापडल्यामुळे त्यासंदर्भात सरकारने तातडीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने देखील महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि केरळ या तीन राज्यांमध्ये आढळणाऱ्या डेल्टा प्लसच्या रुग्णांमुळे तातडीची पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर डेल्टा प्लसचा फैलाव होण्याची क्षमता, फुफ्फुसांना घातक ठरण्याची शक्यता आणि प्रतिकारशक्ती घटवण्याचा त्यांचा गुणधर्म हा धोक्याचा इशारा मानत राज्य सरकारने आता पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
