कर्नाटकातील बेळगाव-हिरेबागवाडी येथील टोल नाक्यावर महाराष्ट्राच्या वाहनांवर ‘कन्नड रक्षण वेदिका संघटने’च्या कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केली. याच कारणामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा चिघळला असून राज्यातील विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली जात आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत कर्नाटक सरकाचा निषेध केला आहे. दरम्यान, त्यांना मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याबाबत एक प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर मी छोट्या माणसांबाबत काही बोलत नाही, असे शरद पवार म्हणाले आहेत. ते आज (६ डिसेंबर) मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
हेही वाचा >> बेळगावात महाराष्ट्राच्या वाहनांवर दगडफेक; देवेंद्र फडणवीसांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना थेट फोन, म्हणाले…
बेळगामध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन परिस्थिती निवळावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे होते. पुढील २४ तासांत परिस्थिती निवळली पाहिजे. तसं झालं नाही तर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जबाबदार रहातील, अशी भूमिका मांडली.
तसेच त्यांना बेळगाव दौऱ्यावर जाणाऱ्या दोन मंत्र्यांपैकी एक असलेले मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याबद्दल पत्रकारांनी शरद पवार यांना प्रश्न विचारला. ‘सध्याच्या वादामध्ये कर्नाटक सरकार आहे की नाही, याचे ठोस पुरावे आपल्या हातात नाहीत. त्यामुळे आपण कर्नाटक सरकारचे थेट नाव घेऊ शकत नाही, असे विधान मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले आहे. त्यावर तुमचे मत काय?’ असा प्रश्न पत्रकाराने विचारला. या प्रश्नाचे शरद पवार यांनी शेलक्या शब्दांत उत्तर दिले. “लहान लोकांबाबत मी काही प्रतिक्रिया देत नाही,” असे शरद पवार म्हणाले.
हेही वाचा >> बेळगावात महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक, शंभुराज देसाई संतापले; म्हणाले “सहनशीलतेला काही…”
पवार यांनी केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीलाही लक्ष्य केलं. “केंद्राला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. उद्यापासून संसदीय अधिवेशन सुरू होत आहे. राज्यातील सर्व खासदारांना आम्ही सांगणार आहोत की तुम्ही या विषयी भूमिका मांडा आणि हा विषय केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या कानावर घाला. आम्ही परिस्थिती निवळण्यासाठी प्रयत्न करणार पण यश आलं नाही आणि कोणी कायदा हातात घेतला तर जबाबदारी केंद्र आणि कर्नाटक सरकारची असेल,” असंही पवार म्हणाले.
