महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षानंतर उद्भवलेला कायदेशीर पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. त्यापैकी शिवसेनेच्या आमदार अपात्र प्रकरणाच्या याचिकेवर गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्र विधीमंडळात सुनावणी सुरू आहे. काल (दि. २० डिसेंबर) अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अंतिम सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सुनावणी आणि निकालाबाबत भाष्य केले. “अंतिम निर्णय देण्यासाठी सुनावणी समाप्त केली आहे. आतापर्यंत जे पुरावे आणि कागदपत्र सादर केले गेले, युक्तिवाद केला गेला, त्या सर्वांचा तपास करून सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला दिलेल्या मुदतीच्या आत निर्णय देऊ”, अशी भूमिका विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?

“पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख संविधानाच्या १० व्या अनुसूचित केलेला आहे. हा कायदा विकसित होत असलेला कायदा असून याच्यात अनेकवेळा संशोधन होऊन सुधारणा केलेल्या आहे. ज्या ज्या वेळी कायद्यात सुधारणा केल्या गेल्या, त्या त्या वेळी सदर कायदा अधिक बळकट झाला. सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा उच्च न्यायालय असो, या न्यायालयांमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये या कायद्याचा वेगवेगळ्याप्रकारे अर्थ लावण्यात आला. अनेक राज्यांच्या संदर्भात न्यायालयांनी जे निर्णय घेतले त्यातून आगामी काळातील खटल्यांना दिशा मिळाली”, अशा शब्दांत राहुल नार्वेकर यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याची माहिती दिली.

आणखी वाचा

हे वाचा >> “…तर मोदींनी बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेलांचंही निलंबन केलं असतं”, ठाकरे गटाचं टीकास्र!

राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले, “आज महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, ती अत्यंत वेगळी परिस्थिती असून इतर राज्यात कधीही अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. आमदार अपात्र प्रकरणानिमित्त सर्व कायदेशीर तरतुदींचा व्यवस्थित अभ्यास करून आणि सर्व परिस्थितींचा विचार करून एक योग्य निर्णय देण्याचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून हा निर्णय पक्षांतर विरोधी कायद्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.” शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आमदारांबाबतच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नुकतीच १० जानेवारी पर्यंतची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह समर्थक आमदारांबाबतचा निर्णय नार्वेकरांना १० जानेवारीपर्यंत जाहीर करावा लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ का?

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, त्याहून अधिक मुदत दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वेळी ठाकरे गटाच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये बजावले होते. अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुदतीमध्ये पूर्ण होऊ शकेल. मात्र, लेखी आदेशासाठी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती विधिमंडळाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने फक्त दहा दिवसांची मुदतवाढ देत १० जानेवारी रोजी निकाल देण्यास सांगितले.

शिवसेनेच्या फुटीवर ११ मे २०२३ रोजी घटनापीठाने दिलेल्या निकालामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाचे पालन होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यावर गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभाध्यक्षांनी डिसेंबरअखेर निर्णय द्यावा. विधानसभाध्यक्षांना दिलेली ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?

“पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख संविधानाच्या १० व्या अनुसूचित केलेला आहे. हा कायदा विकसित होत असलेला कायदा असून याच्यात अनेकवेळा संशोधन होऊन सुधारणा केलेल्या आहे. ज्या ज्या वेळी कायद्यात सुधारणा केल्या गेल्या, त्या त्या वेळी सदर कायदा अधिक बळकट झाला. सर्वोच्च न्यायालय असो किंवा उच्च न्यायालय असो, या न्यायालयांमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये या कायद्याचा वेगवेगळ्याप्रकारे अर्थ लावण्यात आला. अनेक राज्यांच्या संदर्भात न्यायालयांनी जे निर्णय घेतले त्यातून आगामी काळातील खटल्यांना दिशा मिळाली”, अशा शब्दांत राहुल नार्वेकर यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याची माहिती दिली.

आणखी वाचा

हे वाचा >> “…तर मोदींनी बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेलांचंही निलंबन केलं असतं”, ठाकरे गटाचं टीकास्र!

राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले, “आज महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, ती अत्यंत वेगळी परिस्थिती असून इतर राज्यात कधीही अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. आमदार अपात्र प्रकरणानिमित्त सर्व कायदेशीर तरतुदींचा व्यवस्थित अभ्यास करून आणि सर्व परिस्थितींचा विचार करून एक योग्य निर्णय देण्याचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून हा निर्णय पक्षांतर विरोधी कायद्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.” शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आमदारांबाबतच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नुकतीच १० जानेवारी पर्यंतची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह समर्थक आमदारांबाबतचा निर्णय नार्वेकरांना १० जानेवारीपर्यंत जाहीर करावा लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ का?

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, त्याहून अधिक मुदत दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वेळी ठाकरे गटाच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये बजावले होते. अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुदतीमध्ये पूर्ण होऊ शकेल. मात्र, लेखी आदेशासाठी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती विधिमंडळाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने फक्त दहा दिवसांची मुदतवाढ देत १० जानेवारी रोजी निकाल देण्यास सांगितले.

शिवसेनेच्या फुटीवर ११ मे २०२३ रोजी घटनापीठाने दिलेल्या निकालामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाचे पालन होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यावर गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभाध्यक्षांनी डिसेंबरअखेर निर्णय द्यावा. विधानसभाध्यक्षांना दिलेली ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.