मुंबई : राज्य शासनाचे सर्व विभाग व त्याअंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्तीचे लाभ मिळण्यासाठी दरवर्षी १ जानेवारीला ज्येष्ठता यादी जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नत्ती हा जिव्हाळ्याचा विषय मानला जातो. पदोन्नत्ती ही सेवाज्येष्ठतेनुसार दिली जाते. परंतु वर्षांनुवर्षे ज्येष्ठता याद्याच तयार केल्या जात नाहीत. त्यासंबंधीच्या विहित कालावधीचे पालन केले जात नाही. ज्येष्ठता याद्या उशिरा तयार केल्या जातात, त्यातील त्रुटी दूर करण्यासही विलंब लावला जातो. याद्या अद्ययावत केल्या जात नाहीत. त्यामुळे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नत्तीस पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते. न्यायालयातही प्रकरणे जातात, त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो. सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्तीचे लाभ मिळावेत, यासाठी सेवाज्येष्ठता निश्चित करणारी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ या नावाने अधिसूचना जारी केली आहे.
या नियमावलीनुसार राज्य शासनाच्या सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांनी दरवर्षी १ जानेवारीला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी जाहीर करायची आहे. त्यावर पंधरा दिवसांत संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून हरकती व सूचना मागविणे आवश्यक आहे. प्राप्त हरकती व सूचना विचारात घेऊन पुढील पंधरा दिवसांत तात्पुरती ज्येष्ठता यादी अंतिम करायची आहे. त्याचबरोबर मागील वर्षांत (१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर) सेवा निवृत्त, निधन, पदोन्नत्ती, राजीनामा इत्यादी कारणांमुळे संबंधित संवर्गात कार्यरत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून सुधारित ज्येष्ठता यादी जाहीर करायची आहे. मात्र त्यातून तदर्थ किं वा तात्पुरती पदोन्नत्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे वगळू नयेत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेबाबतची ही नवीन नियमावली २१ जूनपासून लागू करण्यात आली आहे.
शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नत्ती हा जिव्हाळ्याचा विषय मानला जातो. पदोन्नत्ती ही सेवाज्येष्ठतेनुसार दिली जाते. परंतु वर्षांनुवर्षे ज्येष्ठता याद्याच तयार केल्या जात नाहीत. त्यासंबंधीच्या विहित कालावधीचे पालन केले जात नाही. ज्येष्ठता याद्या उशिरा तयार केल्या जातात, त्यातील त्रुटी दूर करण्यासही विलंब लावला जातो. याद्या अद्ययावत केल्या जात नाहीत. त्यामुळे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नत्तीस पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो, अशी सार्वत्रिक तक्रार असते. न्यायालयातही प्रकरणे जातात, त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो. सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्तीचे लाभ मिळावेत, यासाठी सेवाज्येष्ठता निश्चित करणारी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ या नावाने अधिसूचना जारी केली आहे.
या नियमावलीनुसार राज्य शासनाच्या सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांनी दरवर्षी १ जानेवारीला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी जाहीर करायची आहे. त्यावर पंधरा दिवसांत संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून हरकती व सूचना मागविणे आवश्यक आहे. प्राप्त हरकती व सूचना विचारात घेऊन पुढील पंधरा दिवसांत तात्पुरती ज्येष्ठता यादी अंतिम करायची आहे. त्याचबरोबर मागील वर्षांत (१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर) सेवा निवृत्त, निधन, पदोन्नत्ती, राजीनामा इत्यादी कारणांमुळे संबंधित संवर्गात कार्यरत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे वगळून सुधारित ज्येष्ठता यादी जाहीर करायची आहे. मात्र त्यातून तदर्थ किं वा तात्पुरती पदोन्नत्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची नावे वगळू नयेत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेबाबतची ही नवीन नियमावली २१ जूनपासून लागू करण्यात आली आहे.
