लेखापरीक्षण अहवालात ठपका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) करण्यात येणाऱ्या कामांच्या ठिकाणी संपूर्ण तपशील प्रदर्शित करण्याचे दिशानिर्देश असतानाही राज्यात तब्बल १ हजार ७४३ ठिकाणी फलकच लावलेले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार लेखापरीक्षण अहवालातून उघड झाला आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५ अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ‘मनरेगा’अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी संबंधित कामाची सविस्तर माहिती, एसओआरएस, कामाची किंमत, कामाची सद्यस्थिती इत्यादी आवश्यक माहितीसह सूचना फलक लावण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे राज्यात अद्याप कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून नियोजन विभागाने संबंधित यंत्रणेला नव्याने निर्देश दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी काम सुरू होण्याचा आणि संपण्याचा दिनांक, मजुरीचा दर, कामाचे मूल्य, प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यतेची तारीख याविषयीचा तपशील फलकावर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. मात्र, लेखापरीक्षकाने प्रत्यक्ष केलेल्या तपासणीदरम्यान १७४३ ठिकाणी असे फलकच लावण्यात न आल्याचे दिसून आले. काम सुरू करण्याआधीची, काम सुरू असतानाची आणि नंतरची छायाचित्रे, जाहीरपणे प्रसिद्ध करण्यासाठी आणि सामाजिक लेखापरीक्षा मंचाच्या तपासणीसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, या तीनही टप्प्यांवर छायाचित्रे काढण्यात आलेली नव्हती, असे आढळून आले आहे. कामांच्या पारदर्शकतेच्या दृष्टीकोनातून मार्गदर्शक सूचनांमध्ये या उपाययोजना करणे अनिवार्य असताना याकडे दुर्लक्षच करण्यात आले.
आता नियोजन विभागाने परिपत्रक काढून प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी फलक लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. काम सुरू होण्याचा, संपण्याचा दिनांक, कामाचे मूल्य, मजुरीचा दर, प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यतेची तारीख नमूद केलेला फलक लावणे आता बंधनकारक आहे. काम सुरू करण्याआधीची, काम सुरू असतानाची आणि नंतरची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यास, तसेच या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनाकडे सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. ‘मनरेगा’च्या कामांमध्ये गुणवत्ता राखली जावी, या दृष्टीने अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या असल्या, तरी यंत्रणांनी त्यातून पळवाटा शोधल्या आहेत. कामांविषयी माहितीच उपलब्ध नसली, तर कुणाकडून विचारणा होणे शक्य नसते, या भ्रमातून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना पायदळी तुडवण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी उघडकीस आले आहेत. पारदर्शकता राहू नये, अशी इच्छा बाळगणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी फलकही लावण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. लेखापरीक्षणाच्या वेळी हा प्रकार उघड झाला. आता भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा स्वयंसेवी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
