मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने राज्यातही ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या आशेवर असलेल्या राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. मुंबई, पुण्यासह महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाविना प्रभाग आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्त तरी या पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू नसणार आहे. यावरुन आता भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.
“ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व घालवण्याचे षडयंत्र या महाविकास आघाडी सरकराने आखलेले आहे. ओबीसींचा राजकीय गळा घोटण्याचे आघाडी सरकार करत आहे. आगामी महापालिका निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतानाही राज्य सरकारकडून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी कुठल्याही हालचाली होताना दिसत नाही. १०५ ठिकाणी ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या असताना प्रत्येक नगरपचंयातीमधून चार ओबीसीचे नगरसेवक निवडून जात होते. म्हणजे एकूण ४२० नगरसेवक ओबीसीतून जात असताना ते गेले नाहीत. महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय झाल्या म्हणजे पुढील पाच वर्ष ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळणार नाही अशा प्रकारचे षडयंत्र आघाडी सरकारने रचले आहे, असा आरोप भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
