नांदेड: राज्य शासनाने राज्यातल्या १६ परिमंडळातील वीज गळती व चोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले असले तरी वरील दोन्ही बाबतीत नांदेड परिमंडळ दुसऱ्या वर्षीही अव्वल आहे. वीज चोरी कमी होण्याऐवजी त्यात वाढ झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महावितरण कंपनीने नुकतीच १६ परिमंडळाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. नांदेड परिमंडळात नांदेडसह हिंगोली व परभणी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गतवर्षी २८.१३ टक्के वीज चोरी होती. यंदा त्यात वाढ झाली असून ३३.६९ एवढी झाली आहे. एकूण राज्यात वीज गळतीचे प्रमाण १४.५६ टक्के होते. यंदा ते १५.८० एवढे झाले आहे.

वीज चोरी व वीज गळती रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करा, असे निर्देश राज्य शासनाने दिलेले असले, तरी अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे त्यात समाधानकारक प्रगती नाही. शहर व जिल्ह्यातील अनेक भागात उघडपणे वीजचोरी होत असली तरी त्याबात कारवाई करण्याचे धाडस अधिकारी व कर्मचारी दाखवत नाही. त्यामुळे हे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. याचा फटका नियमित वीजबिल भरणाऱ्या ग्राहकांना बसत आहे.

नांदेड शहरात कोणत्या भागात कशी वीज चोरी होते हे सर्वश्रुत असताना अधिकारी मात्र कारवाई करण्यात टोलवाटोलवी करत आहेत. नांदेड़ लगतच्या लातूर, छत्रपती संभाजीनगर या परिमंडळात लक्षणीय वीज चोरी व गळती आहे. त्या तुलनेत भांडुप, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, गोंदिया या जिल्ह्यात वीज चोरी व गळतीचे प्रमाण कमी आहे. एकेकाळी वीज चोरी व गळतीत भांडूप परिमंडळस आघाडीवर होते. परंतु. तेथील अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती सुधारण्यात यश मिळविले.

राज्यात सध्या उन्हाळ्याची चाहूल सुरु झाली असून, विजेची मागणीही वाढली आहे. वीज पुरवठा करताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. भविष्यात विजेचा तुटवडा भरून काढण्याठी व्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

ठिकठिकाणी सुरु असलेल्या गैरप्रकाराबाबत महावितरणकडे तक्रार गेल्यानंतर मनुष्यबळाची वाणवा असल्याचे गोंडस उत्तर दिले जाते. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व मोठ्या उद्योगांकडे थकबाकी असल्याने महावितरणची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. लोकप्रतिनिधींची मर्जी राखण्यासाठी आकडेबहाद्दरांवर कारवाई करताना तसेच मोठ्या थकबाकीदारांची वसुली करताना अडचणी येत असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. विशेष म्हणजे महावितरणच्या आर्थिक स्थिती व अडचणीबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मौन बाळगून आहेत.

जनसंपर्क अधिकारीपद रिक्त

महावितरणच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात जनसंपर्क अधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आलेले आहे. नांदेड परिमंडळ कार्यालयात मागील दोन वर्षांपासून हे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. हे पद भरण्याबाबत आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी महावितरणच्या मुख्य कार्यालयाकडे वारंवार मागणी केली, तरी नांदेडमधील हे महत्त्वाचे पद भरण्याच्या बाबतीत टोलवाटोलवी सुरू आहे. महावितरणची प्रतिमा उंचावणे तसेच गैरप्रकार थांबविण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करणे हे जनसंपर्क अधिकाऱ्याचे कार्य आहे. नांदेडमध्ये हेच काम ठप्प झाले आहे.